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डोनाल्ड ट्रंप के भारत आने की तैयारी जयपुर एयरपोर्ट पर भी, यूएस आर्मी के विशेष विमान ने लिया सुरक्षा का जायजा

जयपुर: जयपुर एयरपोर्ट पर भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत आने की तैयारी दिखने लगी है. आज सुबह करीब 9.30 बजे यूएस आर्मी के विशेष विमान ने जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचकर सुरक्षा का जायजा लिया. सूत्रों में मिली जानकारी के अनुसार अगर दिल्ली में मौसम खराब हुआ तो जयपुर एयरपोर्ट को पहला विकल्प रखा गया है. बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दो दिन के दौरे पर भारत आ रहे हैं. 

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विमान में यूएस सीक्रेट सर्विस के जवान भी जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे:
जानकारी के मुताबिक विशेष विमान में यूएस सीक्रेट सर्विस के जवान भी जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे. जिन्होंने एयरपोर्ट पर ट्रंप की सुरक्षा का जायजा लिया। इसके लिए विमान सुरक्षा के मध्यनजर कई इक्विपमेंट भी लेकर आया था. विमान सुबह करीब 9.30 बजे जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ था. उसके बाद सुरक्षा का जायजा लेकर एक घंटे बाद करीब 10.30 बजे वापस लौट गया. 

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रिश्वत लेते रंगे हाथों एसीबी के हाथ लगा जीपीएफ विभाग का कर्मचारी

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जयपुर: राजधानी जयपुर शहर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. इस दौरान एसीबी की टीम ने जीपीएफ विभाग के एक कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा है. GPF विभाग के कनिष्ठ लिपिक रघुवीर सिंह ने परिवादी से उसके GPF का बिल बनाने की एवज़ में 2500 रुपया की रिश्वत मांगी थी. परिवादी का क़रीब 10 लाख रुपये से ज़्यादा क़ा बिल बन रहा था. इसके लिए आरोपी रघुबीर ने परिवादी से पहले 500 रुपये ले लिए. बावजूद इसके आरोपी रघुवीर ने परिवादी का बिल नहीं बनाया.

किसानों को किया जा चुका 2 हजार 261 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम का वितरण- कटारिया  

एसीबी की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही: 
परिवादी काफी समय से विभाग के चक्कर काट रहा था. जब कोई बात नहीं बनी तो परिवादी ने एसीबी में आरोपी बाबू की शिकायत कर दी. एसीबी ने पूरे मामले का सत्यापन कराया जो कि सही पाया गया. योजना के तहत एसीबी की टीम ने आज आरोपी बाबू को सांगानेर स्थित नगर निगम के ज़ोन कार्यालय के पास ढाई हज़ार रुपया की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ़्तार कर लिया. बहरहाल एसीबी की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है. 

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किसानों को किया जा चुका 2 हजार 261 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम का वितरण- कटारिया

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जयपुर: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ-2019 अन्तर्गत प्रदेश में 13 लाख पात्र बीमित किसानों को 2 हजार 261 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम का वितरण किया जा चुका है. यह कुल क्लेम का 91 प्रतिशत है. कृषि मंत्री लालचन्द कटारिया ने बताया कि फसल बीमा योजना अन्तर्गत खरीफ-2019 में कुल 2 हजार 496 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम का आंकलन किया गया था, जिसमें से 2 हजार 261 करोड़ रुपए के क्लेम का वितरण किया जा चुका है. यह कुल क्लेम का लगभग 91 प्रतिशत है, जिससे 13 लाख बीमित काश्तकार लाभान्वित हुए हैं.

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राज्य के 14 जिलों में खरीफ-2019 का पूरा क्लेम वितरित कर दिया गया:
कटारिया ने बताया कि राज्य के 14 जिलों में खरीफ-2019 का पूरा क्लेम वितरित कर दिया गया है. अन्य 14 जिलों में भी कुल देय बीमा क्लेम में से अधिकांश का भुगतान किया जा चुका है. शेष पांच जिलों के बकाया बीमा क्लेम के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है, जिससे जल्द पात्र बीमित काश्तकारों को उनका बीमा क्लेम मिल जाएगा. 

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बीमा कम्पनियों से 2 हजार 386 करोड़ रुपए का भुगतान करवाया: 
कृषि मंत्री ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान विपरीत परिस्थितियों में भी राज्य सरकार के विशेष प्रयासों से 13 लाख बीमित किसानों को बीमा कम्पनियों से 2 हजार 386 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम का भुगतान करवाया गया है. कृषि मंत्री कटारिया ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत 1 जनवरी 2019 से अब तक 6 हजार 41 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम का वितरण किया जा चुका है, जिससे 42 लाख 31 हजार पात्र बीमित किसानों को राहत मिली है. 


 

एनजीओ लाडली ने कोरोना के मुश्किल समय को लिया अवसर के रूप में, अंतरराष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार तैयार किए पीपीई किट्स

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जयपुर: कोरोना का समय मुश्किल भरा समय है और इस मुश्किल समय को कुछ कर्मवीरों ने अवसर के रूप में लिया. एनजीओ लाडली की निदेशक दर्शना गोस्वामी ने भी इस समय को कोरोना वॉरियर्स हैल्थ वर्कर्स के लिए काम करने के अवसर के रूप में देखा और अंतरराष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार पीपीई किट्स तैयार किए और जयपुर और भोपाल की बड़ी स्वास्थ्य संसाधनों की खाई को पाटने की कोशिश की. 

दो माह पूर्व जब कोरोना वायरस ने अपना पैर पसारना शुरू किया तब लोगों को आम जरूरत की चीजों की जरूरत थी और इसके साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना भी जरूरी था. उस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी कोरोना वॉरियर्स हैल्थ वर्कर्स के लिए सुरक्षा कवच यानि पीपीई किट्स तैयार करना. इसके मद्देनजर एनजीओ लाडली की निदेशक दर्शना गोस्वामी ने चुनौती समझते हुए महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिये पीपीई किट्स बनाने की जिम्मेदारी हाथ में ली. 

पीपीई किट्स का उपयोग सही तरह से सुनिश्चित हो सके इसके लिए जे.के लॉन अस्पताल और एसएमएस अस्पताल के विशेषज्ञों से पूरी राय लेकर अंतरराष्ट्रीय मापदंडों के हिसाब से किट्स तैयार की गई. आज यह आलम है कि 700 किट्स जयपुर में स्वास्थ्यकर्मियों को दी गई हैं तो वहीं डिमांड होने पर भोपाल के एम्स में ये किट्स मुफ्त भेजी गई हैं. 

देश में स्वास्थ्य सेवाओं की खाई पाटने के लिए बड़ी चुनौती हाथ में लेते हुए अब लाडली संस्था दर्शना के जन्मस्थान टीकमगढ़ और अन्य जगहों के लिए भी किट्स तैयार करके भिजवाने का बीड़ा हाथ में ले चुकी हैं. 

 

Rajasthan Corona Updates: पिछले 12 घंटे में 68 नये पॉजिटिव केस आया सामने, अब भरतपुर जिला बना कोरोना का नया हॉटस्पॉट

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जयपुर: राजस्थान में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. पिछले 12 घंटे में प्रदेश में 68 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं. इसमें सर्वाधिक 16 मरीज भरतपुर में चिन्हित किए गए हैं. इसके अलावा चूरू में 12, जयपुर में 12, झुंझुनूं 5, जोधपुर 12, कोटा 7, नागौर में एक और सवाईमाधोपुर में एक मरीज पॉजिटिव मिला है. ऐसे में अब प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों का ग्राफ 9720 पहुंच गया है. वहीं कोरोना से अब तक 209 लोगों ने दम तोड़ दिया है. 

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अस्पताल में उपचाररत कुल एक्टिव मरीज 2692:
वहीं राहत वाली खबर यह है कि अब तक प्रदेश में कुल 6819 पॉजिटिव से नेगेटिव हुए है. इनमें 6267 मरीजों को अस्पताल में से डिस्चार्ज किया जा चुका है. ऐसे में  अब अस्पताल में उपचाररत कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 2692 है. वहीं प्रदेश में कुल कोरोना पॉजिटिव प्रवासियों की संख्या 2767 है. 

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भरतपुर जिला अब कोरोना का नया हॉटस्पॉट बन गया: 
राज्य का भरतपुर जिला अब कोरोना का नया हॉटस्पॉट बन गया है. यहां पिछले 24 घंटे में 104 नए पॉजिटिव केस सामने आए. इसके बाद जिले में कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर और 471 तक पहुंच गया है. भरतपुर अब राजस्थान के सबसे ज्यादा संक्रमित 10 जिलों में सातवें नंबर पर पहुंच गया है. इनमें जयपुर 2138, जोधपुर 1685, उदयपुर 568, पाली 549, कोटा 501, नागौर 476 हैं. 

VIDEO: कोरोना के प्रति ग्रामीण इलाकों में लोग ज्यादा जागरूक ! एसीएस वीनू गुप्ता की First india से खास बातचीत

जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रयास के चलते कोरोना की रोकथाम में राजस्थान देशभर में हर मोर्चे पर आगे है. फिर चाहे मौतों का गणित हो या फिर कोरोना मरीजों के ठीक होने का प्रतिशत, कमोबेश हर पायदान पर राजस्थान अग्रणीय भूमिका में है. ये सबकुछ संभव हो पाया है कोरोना की रोकथाम के लिए बनाई गई एग्रेसिव क्वारेंटाइन स्टेट्जी से. प्रवासी राजस्थानियों के मूमेंट के साथ ही गहलोत सरकार ने क्वारेंटाइन फैसेलिटी पर मुख्य फोकस किया और पूरे प्रदेशभर में छह हजार से अधिक क्वारेंटाइन सेंटर विकसित किए.

इस पूरे काम की जिम्मेदारी सौंपी गई अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता को. नतीजन, लाखों की तादात में प्रवासियों के मूमेंट के बावजूद राजस्थान में हालात नियंत्रण में है. आखिर राजस्थान में क्वारेंटाइन की मौजूदा स्थिति क्या है और प्रवासियों के मूमेंट के चलते पिछले एक माह के दौरान क्या-क्या चुनौतियां क्वारेंटाइन सुविधा में सामने आई. इन तमात बिन्दुओं पर एसीएस वीनू गुप्ता से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विकास शर्मा ने.....
 

VIDEO: Jaipur Airport पर होंगे अहम बदलाव, नया डिपार्चर हॉल किया जा सकता है शुरू

जयपुर: विदेशों में फंसे प्रवासी राजस्थानियों को वापस लाने के लिए चल रहा मिशन वंदे भारत कल समाप्त हो जाएगा. इसके बाद घरेलू फ्लाइट्स का संचालन अधिक संख्या में होने की संभावना है. अब घरेलू फ्लाइट्स में यात्रीभार में बढ़ोतरी होने लगी है, ऐसे में यात्रियों के लिए कई अहम बदलाव किए जाएंगे. 

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जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से वर्तमान में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स दोनों का ही संचालन हो रहा है. लेकिन आज से वंदे भारत मिशन की अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स का संचालन बंद हो जाएगा. दरअसल वंदे भारत मिशन की फ्लाइट्स जयपुर एयरपोर्ट से 22 मई से शुरू हुई थीं. अब तक मिशन के तहत कुल 21 फ्लाइट्स जयपुर आ चुकी हैं. आज दुबई से शाम सवा पांच बजे अंतिम फ्लाइट जयपुर पहुंचेगी. वंदे भारत मिशन के तहत 22 फ्लाइट्स से करीब 3000 यात्रियों का आगमन हुआ है. अभी तक वंदे भारत मिशन की अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स को पुराने अराइवल हॉल से संचालित किया जा सकता था. ऐसे में घरेलू यात्रियों के आगमन के लिए केवल नए अराइवल हॉल को रखा गया था. लेकिन अब जैसे-जैसे यात्रीभार में बढ़ोतरी हो रही है, पुराने अराइवल हॉल से भी यात्रियों का आवागमन शुरू किया जा सकता है. वहीं अब पहली बार नए डिपार्चर हॉल को भी शुरू किया जाएगा. दरअसल डिपार्चर के लिए एक ही गेट को रखा गया है. सुबह 10 से दोपहर 1 बजे के बीच में आधा दर्जन फ्लाइट्स का संचालन होता है, ऐसे में एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ लग जाती है. जयपुर एयरपोर्ट निदेशक जयदीप सिंह बलहारा ने बताया कि यात्रीभार बढ़ने पर अतिरिक्त डिपार्चर गेट खोले जाने की जरूरत है, इसे जल्द ही शुरू किया जाएगा. डिपार्चर गेट पर भीड़ बढ़ने से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने में परेशानी होगी, इसलिए नए डिपार्चर हॉल को शुरू किया जाएगा. 

जयपुर एयरपोर्ट से 20 में से बुधवार को 9 फ्लाइट रद्द:
- स्पाइसजेट की सुबह 5:45 बजे सूरत जाने वाली फ्लाइट SG-2763 हुई रद्द
- इंडिगो की सुबह 6:10 बजे बेंगलूरु जाने वाली फ्लाइट 6E-839 हुई रद्द
- इंडिगो की सुबह 6:40 बजे मुंबई जाने वाली फ्लाइट 6E-218 हुई रद्द
- स्पाइसजेट की सुबह 7:20 बजे जालंधर जाने वाली फ्लाइट SG-2750 हुई रद्द
- एयर एशिया की सुबह 9:15 बजे बेंगलूरु जाने वाली फ्लाइट I5-1721 हुई रद्द
- स्पाइसजेट की सुबह 9:45 बजे उदयपुर जाने वाली फ्लाइट SG-6632 हुई रद्द
- स्पाइसजेट की सुबह 11:15 बजे अमृतसर जाने वाली फ्लाइट SG-3522 हुई रद्द
- इंडिगो की दोपहर 12:45 बजे बेंगलूरु जाने वाली फ्लाइट 6E-498 हुई रद्द
- स्पाइसजेट की दोपहर 2:55 बजे वाराणसी जाने वाली फ्लाइट SG-2752 हुई रद्द

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आपको बता दें कि पिछले सप्ताह जब फ्लाइट्स का संचालन शुरू हुआ था, उसके मुकाबले अब यात्रीभार में बढ़ोतरी होने लगी है. पहले सप्ताह में जहां फ्लाइट्स में औसतन मात्र 30 से 35 प्रतिशत यात्री ही सफर कर रहे थे, वहीं अब यात्रीभार 40 से 50 प्रतिशत तक पहुंचने लगा है. इसे देखते हुए एयरलाइंस ने इस सप्ताह पिछले सप्ताह के मुकाबले फ्लाइट्स भी बढ़ाई हैं. अब आगरा, कोलकाता, गुवाहाटी के लिए फ्लाइट संचालित होने लगी हैं. वहीं 15 जून से गो एयर की फ्लाइट संचालित होने की भी संभावनाएं बढ़ने लगी हैं. ऐसे में अब यात्रीभार बढ़ने के साथ ही एयरपोर्ट पर सुविधाओं में बढ़ोतरी करना भी जरूरी हो गया है. हालांकि एयरपोर्ट प्रशासन के साथ-साथ इसमें चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिए भी मशक्कत बढ़ जाएगी. चूंकि अभी डिपार्चर गेट पर मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए एक ही काउंटर है. नया डिपार्चर हॉल खोलने पर अतिरिक्त चिकित्सा टीमें भी लगानी होंगी. कुलमिलाकर हवाई सेवाओं के लिहाज से यह अच्छा संकेत है कि आगामी दिनों में हवाई यात्रीभार में बढ़ोतरी होगी और हवाई सेवा पुराने दिनों की ओर लौट सकेगी. 

...काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर

VIDEO: हाउसिंग बोर्ड का एक और बड़ा धमाका, 11 शहरों में लॉन्च होंगी 17 नई आवासीय योजनाएं

जयपुर: आमजन को आवास उपलब्ध कराने के लिए कमिटेट हाउसिंग बोर्ड ने बुधवार को 11 शहरों में 17 आवासीय योजनाएं लांच करने का बड़ा ऐलान किया है. बोर्ड के कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए मुख्यमंत्री राज्य कर्मचारी आवासीय योजना लांच करने का भी फ़ैसला लिया है. हाउसिंग बोर्ड के इतिहास में पहली बार एक साथ इतनी योजनाएं लांच होंगी. 

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बोर्ड अब 11 शहरों में 17 आवासीय योजनाएं लांच करने जा रहा: 
पिछले करीब 1 साल से हर वर्ग के लोगों को मकान उपलब्ध कराने में कई रिकॉर्ड स्थापित कर चुके हाउसिंग बोर्ड ने अब एक बार फिर बड़ा धमाका किया है. हाउसिंग बोर्ड अब 11 शहरों में 17 आवासीय योजनाएं लांच करने जा रहा है. अगले 1 महीने में बोर्ड इन योजनाओं की लांचिंग कर देगा. बोर्ड के 50 वर्ष के इतिहास में पहली बार होगा जब एक साथ बोर्ड इतनी योजनाओं को लांच करेगा. बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने बताया कि इन योजनाओं में हर वर्ग के लोगों के लिए 11250 आवास उपलब्ध कराए जाएंगे. 

यह योजनाएं जयपुर के सिरोली, महला, वाटिका, शाहपुरा, उदयपुर के दक्षिण विस्तार और देवरी, श्रीगंगानगर के सूरतगढ़, टोंक के निवाई, सिरोही के आबूरोड़, अजमेर के नसीराबाद, किशनगढ़ और डूंगरपुर, बांसवाड़ा में यह आवासीय योजनाएं लांच की जाएंगी. 

हाउसिंग बोर्ड का एक और बड़ा धमाका: 
- बोर्ड के 50 साल के इतिहास में पहली बार लांच होंगी एक साथ इतनी योजनाएं
- जयपुर समेत कई शहरों में अच्छी लोकेशन पर लांच होंगी आवासीय योजनाएं
- आवसों की कीमत भी आमजन की सुविधा के लिहाज से होगी तय
- आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों को भी मिलेंगे आवास
- योजनाओं में पीएम आवास और सीएम जन आवास योजना का भी मिलेगा लाभ

हाउसिंग बोर्ड ने आज कर्मचारियों को भी बड़ी सौगात दी है. बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने बताया कि बोर्ड जयपुर के प्रतापनगर में मुख्यमंत्री राज्य कर्मचारी आवसीय योजना भी लांच करने जा रहा है. इस योजना में हर स्तर के कर्मचारी की सुविधा के 674 फ्लैट बनाएं जाएंगे. कर्मचारियों के लिए यह बड़ी सौगात इसलिए भी है क्योंकि कर्मचारियों के संग़ठन ने 27 मई को ही सरकार और बोर्ड को ज्ञापन दे कर योजना लांच करने की मांग की थी. बोर्ड ने एक सप्ताह के अंदर ही उनकी मांग को मानते हुए योजना लांच करने का एलान कर दिया है. 

- सीएम शिक्षक और प्रहरी आवासीय योजना की लोकप्रियता के बाद बोर्ड की एक और बड़ी घोषणा. 
- जयपुर के प्रताप नगर में लांच होगी सीएम राज्य कर्मचारी आवसीय योजना
- 10 लाख 90 हजार रुपये में मिलेगा 632 वर्गफीट में निर्मित 2 बीएचके साइज का फ्लैट
- 15 लाख 70 हजार रुपये में मिलेगा 882 वर्गफीट में निर्मित 2 बीएचके साइज का फ्लैट
- 21 लाख रुपये में मिलेगा 1097 वर्गफीट में बना 3 बीएचके साइज का फ्लैट
- पूर्व में लांच सीएम राज्य सहायक कर्मचारी योजना के आवेदकों को भी किया जाएगा इस योजना में शामिल
- योजना के पास में अच्छे  स्कूल और अस्पताल जैसी सुविधाएं हैं पहले से ही विकसित

10 फीसदी दीजिए और गृह प्रवेश कीजिए योजना को लेकर भी हाउसिंग बोर्ड से अच्छी खबर आई है. बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने बताया कि योजना में आवास लेने पर किश्तों और ईएमडी पर जीएसटी नहीं देना होगा. वित्त एक्सपर्ट से हुई बातचीत के बाद क्योंकि यह मकान पूर्ण निर्मित हैं इसलिए जीएसटी नहीं देनी होगी. अब इस योजना में लोगों को और भी सस्ती दरों पर आवास उपलब्ध हो सकेंगे. आपको बता दें कि बोर्ड को इस योजना में कुछ ही समय में बहुत भारी रिस्पॉन्स मिला है. 

दाल आयातकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, देश के विभिन्न हाईकोर्ट में दर्ज याचिकाओं की सुनवाई पर लगायी रोक 

कोरोना के प्रभाव के बाद भी बोर्ड की यह ऐतिहासिक घोषणाएं इस बात का प्रमाण हैं कि बोर्ड ने हर वर्ग के लोगों को आवास उपलब्ध कराने की सीएम की मंशा को लेकर तैयारियां पूरी की हुईं हैं. जिस तरीक़े से सीएम शिक्षक और प्रहरी आवसीय योजना का समय पर शिलान्यास कर काम शुरू करा दिया है उस तरह ही इन योजनाओं को भी बोर्ड जल्द ही अमलीजामा पहना देगा. 

...फर्स्ट इंडिया के लिए शिवेंद्र परमार की रिपोर्ट

दाल आयातकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, देश के विभिन्न हाईकोर्ट में दर्ज याचिकाओं की सुनवाई पर लगायी रोक

दाल आयातकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, देश के विभिन्न हाईकोर्ट में दर्ज याचिकाओं की सुनवाई पर लगायी रोक

जयपुर: देश के अलग अलग बंदरगाहों पर रखी करीब ढाई लाख मीट्रिक टन दालों को देश में वितरण की अनुमति देने से जुड़ी राजस्थान हाईकोर्ट में दर्ज 81 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगा दी है. दालों को रिलीज करने को लेकर दायर इन याचिकाओं पर बुधवार को सुबह 11 बजे राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी लेकिन मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति की खण्डपीठ के नॉन सिटिंग के चलते इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई टल गयी थी. इन याचिकाओं पर हाईकोर्ट में गुरूवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना था. इसी बीच केन्द्र सरकार और डीजीएफटी द्वारा दायर 106 ट्रांसफर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई. जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की बैंच ने सुप्रीम कोट में ट्रांसफर पीटीशन में 6 मार्च 2020 को नोटिस जारी होने के बाद भी 15 मई को आदेश जारी होने पर आश्चर्य जताया. 

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देशभर के विभिन्न हाईकोर्ट में दर्ज है 106 याचिकाए:
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के साथ ही देश के अलग अलग हाईकोर्ट में दर्ज कुल 106 याचिकाओं पर अग्रिम कार्यवाही या यो कहे तो सुनवाई पर रोक लगायी है. केन्द्र सरकार ने इन सभी अलग अलग याचिकाओं के खिलाफ मार्च के प्रथम सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट में 106 ट्रांसफर पीटीशन दायर कि थी. जिस पर 6 मार्च को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं में नोटिस जारी किये थे. आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च को जारी किये नोटिस को दुबारा सभी 106 याचिकाओं के पक्षकारों को जारी किये है. सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिये है कि वो टांसफर पीटीशन में अप्रार्थी पक्षकारों केा जारी किये जाने वाले प्रस्तावित नोटिस का प्रारूप याचिकाकर्ता केन्द्र सरकार केा मेल करे. जिसे केन्द्र सरकार एक सप्ताह के अंदर स्थानीय दो समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगी. तीन सदस्य बैंच ने मामले की अगली सुनवाई 17 जून केा तय की है. 

15 मई के आदेश से केन्द्र सरकार हुई सतर्क:
देश के 5 हाईकोर्ट में दाल आयातकों द्वारा दायर कि गयी याचिकाओं के खिलाफ केन्द्र सरकार ने डीजीएफटी के जरिए ट्रांफसर पीटीशन दायर की. मार्च के प्रथम सप्ताह में दायर कि गयी इन ट्रांसफर पीटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में 6 मार्च को सुनवाई करते हुए सभी तीन दर्जन आयातकों को नोटिस जारी किये गये. नोटिस जारी होने से पूर्व ही एएसजी आर डी रस्तोगी द्वारा ट्रांसफर पीटीशन पेश किये जाने की सूचना के आधार पर जस्थान हाईकोर्ट में दर्ज याचिकाओं पर सुनवाई 11 मई तक टाल दी गयी. इस आदेश को निखिल पल्सेज ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौति दे दी. 11 मई को राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बार फिर सुनवाई को 2 सप्ताह के लिए टाल दिया. इसी बीच निखिल पल्सेज की ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर फाइनल सुनवाई के लिए गुहार लगायी गयी. 15 मई को सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बैंच ने एसएलपी को खारिज करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट को कहा कि वो एक माह में इस मामले अंतिम रूप से तय करे. लेकिन उस सुनवाई के दौरान कोर्ट को नही बताया गया कि ट्रांसफर पीटीशन दायर कि जा चुकी है. निखिल पल्सेज ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को राजस्थान हाईकोर्ट में पेश कर तुरंत सुनवाई की मांग की. जिस पर हाईकोर्ट में 26 मई को केस सूचीबद्ध किया गया. एएसजी आर डी रस्तोगी ने हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में 15 मई के आदेश के खिलाफ रिकॉल पीटीशन की सूचना दी. लेकिन कोर्ट ने फाइनल सुनवाई के लिए 3 जून की तारीख तय कर दी. 

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जब सॉलिस्टर जनरल तुषार मेहता ने संभाला मोर्चा:
सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बैंच के 15 मई के आदेश के बाद केन्द्र सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुरे मामले केा सॉलिस्टर जनरल तुषार मेहता को सौंप दिया. तुषार मेहता ने राजस्थान के एएजसी आर डी रस्तोगी सहित केस से जुड़े अन्य अधिवक्ताओं से तथ्य जुटाकर सुप्रीम कोर्ट के ओदश के खिलाफ रिकॉल के लिए पीटीशन दायर की. 3 जून को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई से एक दिन पूर्व ही सॉलिस्टर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट मे अर्जेंट मेंशनिंग कर मामले की सुनवाई की गुहार लगायी. केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मामले की शीघ्र सुनवाई के लिए अर्जेंट मेंशनिंग की. राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए बुधवार को सभी 81 याचिकाए सुचीबद्ध थी लेकिन मुख्य न्यायाधीश की खण्डपीठ की नॉन सिटिंग के चलते मामले की सुनवाई टल गयी. वहीं दूसरी तरफ सॉलिस्टर जनरल द्वारा किये गसये मेंशनिग पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई हुई. जस्टिस खानविलकर की तीन सदस्य बैंच ने अर्जेंट सुनवाई करते हुए इन सभी याचिकाओं में हाईकोर्ट द्वारार अग्रिम सुनवाई पर रोक लगा दी गयी. जिसके बाद गुरूवार को इन याचिकाओं पर राजस्थान हाईकोर्ट में अब सुनवाई नहीं हो सकती. सुप्रीम कोर्ट में अब तक इस मामले में केन्द्र सरकार की ओर से पेश होने वाले एएसजी अमन लेखी को केस से अलग कर दिया गया है. केन्द्र सरकार की ओर से दायर की गयी रिकॉल पीटीशन पर अब सुप्रीम कोर्ट 5 जून को सुनवाई करेगी. 

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