विधानसभा में पास हुए बिल की कॉपी लेकर विश्वेन्द्र सिंह जाएंगे मलारना डूंगर

FirstIndia Correspondent Published Date 2019/02/13 05:29

जयपुर। राजस्थान में पिछले 6 दिनों से चले आ रहे गुर्जर आरक्षण आंदोलन का आज सरकार ​की ओर से आखिरकार विधानसभा में समाधान कर दिया गया है। विधानसभा में आज गहलोत सरकार की ओर से बीडी कल्ला द्वारा पेश किए गए आरक्षण विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। दूसरी ओर, आंदोलनकारी अभी भी धरने पर डटे हैं, जिनका कहना है कि विधेयक का अध्ययन किए जाने के बाद ही आंदोलन पर निर्णय लिया जाएगा। ऐसे में विधेयक की हार्ड कॉपी लेकर मंत्री विश्वेन्द्र सिंह और आईजी भूपेंद्र साहू मलारना डूंगर जाएंगे।

राजस्थान में पिछले 6 दिन से चले आ रहे गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर आज विधानसभा में अशोक गहलोत सरकार की ओर से पेश किया गया आरक्षण विधेयक सर्व सम्मति से पारित हो गया है। विधेयक में राज्य में पांच अति पिछड़ी जातियों — बंजारा/बालदिया/लबाना, गाडिया लोहार/गाडोलिया, गुर्जर/गुजर, राइका/रैबारी/देबासी और गडरिया/गाडरी/गायरी को पांच प्रतिशत आरक्षण के साथ राज्य में पिछड़ा वर्ग आरक्षण को मौजूदा 21 प्रतिशत से बढाकर 26 प्रतिशत करने का प्रावधान किया गया है।

विधेयक को लेकर चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि, आंदोलन से देश की जनता को परेशानी हो रही है। ऐसे में गुर्जर आरक्षण को लेकर सरकार न सिर्फ सदन में बिल लेकर आई, बल्कि इसे सर्वसम्मति से पारित भी कराया गया है। ऐसे में आरक्षण को लेकर सरकार की मंशा स्पष्ट है, अब केंद्र सरकार को इस पर निर्णय लेना होगा। वहीं गुलाबचंद कटारिया के बयान पर उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर उन्हें मोदी सरकार से चर्चा करनी चाहिए।

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