सीएस डीबी गुप्ता ने आज प्रक्रियाधीन भर्तियों को पूरा करने के मॉड्यूल का मेकेनिज्म बनाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने निर्देशों के बावजूद कुछ विभागों के MBC आरक्षण के तहत रिक्त पदों की सूचना न देने पर नाराजगी जताते हुए प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं.

नॉन स्टेट सिविल सेवा या अन्य सेवाओं से आईएएस प्रमोशन प्रक्रिया शुरू करने को लेकर मामला अब गरमा गया है. इसके विरोध में एक बार फिर आरएएस एसोसिएशन खुलकर सामने आई है.

राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित जानकारियां अब आमजन को जन सूचना पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध होंगी. 13 सितम्बर को लॉन्च होने वाले जन सूचना पोर्टल की तैयारियों के संबंध में बुधवार को सीएस डीबी गुप्ता ने बैठक लेकर जरूरी निर्देश दिए.

देश में आम आदमी के जीवन को सरल और सुगम बनाने में डिजिटलाइजेश की भूमिका तेजी से बढ़ रही है. जिस कार्य को पूरा करने के लिए पहले आम आदमी दफ्तरों के चक्कर पर चक्कर लगाता था, वह अब तकनीक के कारण घर बैठे होने लगा है.

प्रदेश के सड़क विकास के प्रोजेक्ट्स को लेकर राज्य सरकार गंभीर है. आज नेशनल हाईवेज से जुड़े मामलों की सीएस डीबी गुप्ता ने वीसी के जरिए समीक्षा की और कई महकमों को नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट से संबंधित मामले प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए.

सीएस डीबी गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में ई गवर्नेंस की वजह से 1 लाख बोगस राशन कार्ड पकड़े गए. जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में ए टॉक विथ डीबी गुप्ता में उन्होंने ई गवर्नेंस की भ्रष्टाचार रोक में अहम भूमिका बताते हुए कहा कि इसके चलते ही यह पाया गया कि 1 लाख ऐसे किसान पाए गए जो वास्तव में मृत हैं लेकिन उनके नाम पर ऋण उठाया जा रहा था.

उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पूर्व उपराष्ट्रपति भैरोंसिंह शेखावत स्मृति व्याख्यानमाला में 14 अगस्त को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करेंगे.

पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए सीएस डीबी गुप्ता को आज EESL कंपनी ने टाटा की टिगोर इलेक्ट्रिक कार सौंपी.

केंद्रीय कैबिनेट सचिव प्रदीप सिन्हा ने राज्यों को पेयजल की समुचित उपलब्धता के लिए नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं. राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ हुई वीसी में मुख्य सचिव डीबी गुप्ता और अन्य अधिकारी सचिवालय से जुड़े.

मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने आज सचिवालय में अंतरविभागीय मामलाें को लेकर आला अधिकारियों की बैठक ली. इस दौरान नीतिगत मामलों को लेकर कई बड़े फैसले किए गए.

पिछली गहलोत सरकार के समय शुरू सचिवालय एलोपैथी डिस्पेंसरी की सुविधाएं कम हो सकती हैं। सीएस डीबी गुप्ता ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को अच्छे से अच्छे अस्पतालों के लिए चिकित्सा की पुनर्भरण सुविधा मिलती है।

आज जयपुर के साथ ही प्रदेश पर में बाल सभाओं का आयोजन हुआ और करीब 50 लाख बच्चों के रिजल्ट भी जारी किए गए।