2019/07/25 01:56
पायल तडवी आत्महत्या मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरोपी डॉक्टरों की जमानत याचिका पर सुनवाई अगले मंगलवार यानि 30 जुलाई तक स्थगित कर दी। कोर्ट ने जमानत याचिका की सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए आदेश दिया है.
2019/07/24 06:07
राज्य की जेलों में कैद 65 वर्ष से अधिक उम्र के कैदियों को अमेरिका की तर्ज पर मेडीकल पैरोल देने की गुहार लगाई गई है. राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और जेल डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
2019/07/23 08:36
जेडीए सर्किल पर हुई घटनाओं को लेकर राजस्थान हाइकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है.
2019/07/23 07:57
राजस्थान हाईकोर्ट ने रिश्वत के आरोपी एसीपी आस मोहम्मद को 5 माह बाद भी गिरफ्तार नहीं करने पर जयपुर पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है.
2019/07/23 05:10
राजस्थान हाईकोर्ट में सेवानिवृति और तबादले के बाद जजों की संख्या आधे से भी कम रह गई है. हाईकोर्ट में नए जजों की नियुक्ति में जितनी देरी हो रही है, उतनी ही देरी हाईकोर्ट में लंबित पक्षकारों को उनके केसों में न्याय मिलने में हो रही है.
2019/07/23 01:52
पायल तडवी आत्महत्या मामले को लेकर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले के तीन आरोपी डॉक्टरों की जमानत याचिका पर सुनवाई 25 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है.
2019/07/23 01:10
सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में 33 दोषियों को ज़मानत दे दी है. इन दोषियों ने दिल्ली हाई कोर्ट से मिली पांच साल की सज़ा के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
2019/07/22 06:31
केन्द्र सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा भेजी गयी सिफारिश को पुन: कॉलेजियम को भेजा है.
2019/07/22 03:51
राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य के दृष्टिबाधित और दिव्यांगजनों को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने रीट 2015 और 2017 का परिणाम दोबारा जारी करने का आदेश दिया है.
2019/07/20 06:55
राजस्थान हाईकोर्ट के जज जस्टिस आलोक शर्मा ने डीजीपी के पद पर भूपेन्द्र यादव की नियुक्ति को चुनौती देने और उनकी जगह अन्य आईपीएस अधिकारी की नियुक्ति करने को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है.
2019/07/19 06:48
राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक बड़ी राहत देते हुए एकलपीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी है. जिसके तहत एकलपीठ ने एनआरआई कोटा केवल निजी संस्थानो के लिए मानते हुए एनआरआई कोटे से एमबीबीएस में प्रवेश पर रोक लगाने के आदेश दिये थे.
2019/07/19 06:22
राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस एस पी शर्मा की एकलपीठ ने सर्विस मामले में रिपोर्टेबल जजमेंट के जरिए एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यदि कोई कर्मचारी सर्विस के दौरान निशक्तजन होने के कारण सर्विस में कार्य नहीं कर सकता है तो नियोक्ता द्वारा ऐसे कर्मचारी को घर बैठे संपूर्ण सैलरी का भुगतान नियमित रूप से उसके सेवानिवृत होने तक करना होगा.

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