2019/01/13 08:11
लोकसभा, राज्यसभा और अब राष्ट्रपति की आर्थिक आधार पर 10% सवर्ण आरक्षण को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दस फीसदी आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है ।

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