Ashok Gehlot PC: मुख्यमंत्री गहलोत बोले- मार्केटिंग में PM मोदी का मुकाबला नहीं, गुढ़ा की बर्खास्तगी को बताया पार्टी का अंदरूनी मुद्दा; RPSC के मुद्दे पर भी कही ये बात

जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सीएमआर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने कहा कि कल प्रदेश में ऐतिहासिक विधेयक पारित हुआ है. महात्मा गांधी न्यूनतम गार्टी विधेयक पारित हुआ है. पीएम मोदी को पहले मनरेगा की पहचान नहीं थी. मुझे अफसोस है मणिपुर जल रहा है. इसको लेकर जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने ब्रीफ किया और उन्होंने दुख प्रकट किया और कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मणिपुर के मुख्यमंत्री को मैं कहना चाहूंगा कि आप शांति बनाए रखें. यह प्रधानमंत्री की राजस्थान के स्वाभिमान पर चोट है. 

उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना में 125 दिन का हम रोजगार दे रहे हैं. 15 पर्सेंट प्रतिवर्ष इसमें बढ़ेगा. मिनिमम रोजगार की गारंटी हमारी सरकार ने दी है. हमारी सरकार आएगी. भारत सरकार पर हम लगातार दबाव बनाएंगे. हमारी सरकार नहीं बनी अलग बात है. लेकिन, हम चाहते हैं सोशल सिक्योरिटी को लेकर लगातार हम लोग इस बात को उठाए, भारत वासियों और प्रदेशवासियों को इसकी जरूरत है. मंत्री राजेंद्र गुढ़ा की बर्खास्तगी के मुद्दे पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि यह हमारी पार्टी का अंदरूनी मुद्दा है. अभी प्रेस वार्ता दूसरे मुद्दे पर है. मिनिमम गारंटी के मुद्दे पर अभी हम बात रख रहे हैं. 

सीएम गहलोत ने कहा कि राइट टू इनफार्मेशन की शुरूआत राजस्थान से हुई, राइट टू हेल्थ ही बना है. ये दूसरा कानून हमने बनाया, तीसरा कानून राइट टू इनकम भी राजस्थान बना रहा है. उन्होंने कहा कि पीएम को हमने पत्र लिखा है कि मनमोहन सिंह ने 4 कानून बनाये, 5वां कानून आप बनाओ-राइट टू सोशल सिक्योरिटी. बीजेपी के नेता लगातार रटा-रटाया आरोप हमारी सरकार पर लगाते हैं, कि यहां महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है. एनसीआरबी के आंकड़े हमारे पास भी हैं, उसको घुमा फिराकर झूठ भाजपा नेता बताते हैं. जो हमने नवाचार किए उसकी बात नहीं करते, नहीं सहेगा राजस्थान नाम रख दिया.

मार्केटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता:
मुख्यमंत्री ने कहा कि 27 जुलाई की तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीकर आ रहे हैं. किसानों का सम्मेलन करने के लिए वो आ रहे हैं. मार्केटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता. 20 हजार करोड़ रुपये देंगे. देशभर के 9 करोड़ किसान लोगों को प्रधानमंत्री डीबीटी करेंगे. मंत्री राजेंद्र गुढ़ा की बर्खास्तगी के मुद्दे पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि यह हमारी पार्टी का अंदरूनी मुद्दा है. अभी प्रेस वार्ता दूसरे मुद्दे पर है. मिनिमम गारंटी के मुद्दे पर अभी हम बात रख रहे हैं. 

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हत्या और महिला अपराधों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे:
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉ एंड ऑर्डर पर बोलते हुए कहा कि एनसीआरबी के आंकड़े के अनुसार भाजपा शासित प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश टॉप 5 में हैं. मैंने सभी थानों में स्वागत कक्ष बनवाए हैं. हर थाने में फरियादी की सुनवाई होती है. हत्या और महिला अपराधों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, जबकि पॉक्सो के मामलों में मध्य प्रदेश सबसे आगे है. ये आंकड़े मेरे नहीं है एनसीआरबी के हैं और दोनों ही प्रदेश भाजपा शासित हैं. सीएम गहलोत ने कहा कि भाजपा के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ गाली गलौज करो और झूठे आरोप लगाना ही भाजपा की रणनीति है. उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले में हमनें 200 लोगों को पकड़ा है. प्रदेश में जितनी बढ़ी कार्रवाई हुई है, उनकी किसी राज्य में नहीं हुई. 

नेताओं में इतनी समझ तो होनी चाहिए कि RPSC एक  संवैधानिक संस्था:
आरपीएससी में सुधार के सवाल पर उन्होंने कहा कि नेताओं में इतनी समझ तो होनी चाहिए कि ये एक संवैधानिक संस्था है. जिसे हम भंग नहीं कर सकते हैं. बतादें कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आरपीएससी को भंग करने की मांग की थी. गहलोत के इस जवाब को पायलट पर हमले के रूप में देखा जा रहा है. गहलोत ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है और संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं. देशवासी भी समझ गए हैं कि क्या हो रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनका स्तर नहीं है.  प्रधानमंत्री अगर किसी मुख्यमंत्री के बेटे के बारे में बोलें तो यह उनका स्तर नहीं है. मेरा बेटा वैभव गहलोत जो काम कर रहा है वह बताने की जरूरत नहीं है. सबको पता है. 

हमारी योजनाओं से घबरा गई बीजेपी:
उन्होंने कहा कि हमारी योजनाओं और फैसलों से घबरा कर बीजेपी के लोगों ने तय किया कि सरकार को किस तरह से बदनाम किया जाए. जिस तरह का राजस्थान में माहौल बनाया, उससे घबरा कर बौखला गए हैं. इनके पास पूरी कैबिनेट है, प्रधानमंत्री हैं. रक्षा मंत्री आ गए हैं, प्रधानमंत्री छठी बार सीकर में आ रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कर्जा बढ़ाने का आरोप का आरोप लगता है, लेकिन कर्जा भारत सरकार की मंजूरी से मिलता है. अगर राज्य की कर्जा लेने की स्थिति नहीं हो तो कर्ज लेने की अनुमति मिलती नहीं है. हम पैरामीटर्स पर खरा उतरते हैं, इसलिए कर्जा मिलता है. कर्ज हर राज्य सरकार पर है. इस प्रेस वार्ता में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन, अमृता धवन, वीरेंद्र सिंह राठौड़, मंत्री महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास, परसादी लाल मीणा और टीकाराम जूली मौजूद रहे.