VIDEO: खान विभाग का रेवेन्यू कलेक्शन पर फोकस, खान सचिव आनन्दी ने की खान विभाग की वर्चुअल बैठक, देखिए ये खास रिपोर्ट

जयपुर: खान विभाग द्वारा एक्सप्लोरेशन, ड्रिलिंग, ऑक्शन के लिए ब्लॉक व प्लॉट तैयार करने, ऑक्शन कलेण्डर बनाने, आरसीसी, ईआरसीसी सहित राज्य सरकार के रेवेन्यू कलेक्शन का रोडमेप तैयार कर क्रियान्विति की दैनिक मोनेटरिंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी. 

खान सचिव आनन्दी ने निदेशक भगवती प्रसाद कलाल के साथ खान व भूविज्ञान विभाग के सभी फील्ड अधिकारियों से वर्चुअली रुबरु हुई. उन्होंने कहा कि एक अप्रेल से आंरभ वित्तीय वर्ष में सभी संबंधित क्षेत्रोंके लक्ष्य निर्धारित करते हुए क्रियान्विति के साथ ही वित वर्ष के पहले दिन से ही लक्ष्यों की क्रियान्विति की मोनेटरिंग व्यवस्था को चाक चोबंद किया गया है. उन्होंने विभाग की विजिलेंस व्यवस्था को भी मजबूत करने के निर्देश देते हुए कहा कि अवैध खनन सहित किसी भी तरह के लीकेज को रोकना हमारा दायित्व है और इसमें किसी तरहकी कोताही बर्दाश्त नहीं होगी. उन्होंने आदर्श आचार संहिता की सख्ती से पालना के निर्देश दिए. खान सचिव आनन्दी ने इस साल हम एक्सप्लोरेशन से लेकर, ड्रिलिंग, बड़े पैमाने पर ऑक्शन का काम हाथ में लेने जा रहे हैं जिससे प्रदेश में उपलब्ध खनिज संपदा के अवैध खनन पर रोक लग सके, वैज्ञानिक व वैध खनन को बढ़ावा दिया जा सके और प्रदेश को माइनिंग क्षेत्र सेअधिक से अधिक रेवेन्यू अर्जित हो सके. 

उन्होंने कहा कि सरकार को देय रेवेन्यू राशि संग्रहण की नियमित व्यवस्था हो ताकि साल के अंतिम दिनों में वसूली के लिए अधिक प्रयास नहीं करने पड़ै. उन्होंने अधिकारियों से फील्ड में रहने और आपसी सहयोगव समन्वय से कार्य करते हुए प्रदेश के माइनिंग क्षेत्र को देश में अग्रणी बनाने का कार्य करना होगा. उन्होंने लक्ष्यानुसार अच्छा राजस्व अर्जन करने वाले कार्यालयों व अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि विपरीत परिस्थितियों केबावजूद राजस्व संग्रहण के अच्छे प्रयास किए गए हैं. निदेशक माइंस भगवती प्रसाद कलाल ने कहा कि विभागीय मोनेटरिंग व्यवस्था को मजबूत बनाया जाएगा. 

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जहां पर आरसीसी, ईआरसीसीके ठेके अभी तक किसी कारण से नहीं हो पायें हैं वहां इस तरह की व्यवस्था करनी होगी जिससे सरकारी राजस्व की चोरी ना हो सके. कलाल ने विभागीय कार्यालयों में आधारभूत सुविधाओं, नियमित साफ सफाई सहित व्यवस्था करते हुए कार्य उत्पादकता बढ़ानेवाला वातावरण तैयार करने को कहा. इसके लिए आवश्यकता व मांग अनुसार आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी. उन्होंने बकाया राजस्व वसूली पर विशेष ध्यान देने पर जोर देते हुए कहा कि मुख्यालय स्तर पर दैनिक समीक्षा की जाएगी. डीएमजी कलाल ने फारेस्ट, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सहित संबंधित विभागों से बेहतर समन्वय बनाने पर जोर दिया ताकि किसी भीक्षेत्र में हो रही अवैध खनन गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके.