VIDEO: प्रशासन शहरों के संग अभियान में लापरवाही, लापरवाह अधिकारियों को हटाने की तैयारी, देखिए ये खास रिपोर्ट
Abhishek Shrivastava
Date: 25-03-23 20:39
जयपुर: प्रशासन शहरों के संग अभियान में राज्य सरकार की ओर से तमाम प्रयास करने के बावजूद अधिकारी हैं कि मानते नहीं हैं. विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों की लापरवाही के चलते अभियान में उम्मीद के मुताबिक पट्टे जारी नहीं हो पा रहे हैं. शहरी लोगों को उनके भूखंड का मालिकाना हक देने के उद्देश्य से अधिक से अधिक पट्टे देने के लिए 2 अक्टूबर 2021 को प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू किया गया था. इस अभियान में इस वर्ष 31 मार्च तक 10 लाख पट्टे जारी करने का लक्ष्य रखा गया था. इस लक्ष्य के मुकाबले 23 मार्च तक 6 लाख 84 हजार 321 पट्टे जारी किए गए हैं. इसमें से नगर निगम,नगर परिषद और नगरपालिकाओं की ओर से 4 लाख 65 हजार 189 और विकास प्राधिकरण व नगर सुधार न्यासों ने 2 लाख 19 हजार 132 पट्टे जारी किए हैं. हालांकि अभियान की अवधि को बढ़ाने की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा में कर चुके हैं. लेकिन हाल नगरीय विकास विभाग सलाहकार जीएस संधु की अध्यक्षता में हुई बैठक में अभियान में पर्याप्त संख्या में पट्टे नहीं बांटने के कारणों का मंथन किया गया. सरकार की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षकों ने इस मामले में अपनी रिपोर्ट दी. रिपोर्ट में सामने आया कि विभिन्न स्तर पर अधिकारियों की लापरवाही के चलते अभियान का काम बाधित हो रहा है.
अधिकारी किस तरह बरत रहे लापरवाही :
-सरकार के आदेश के बावजूद कुछ जिला कलक्टर अभियान में सक्रिय भागीदारी नहीं दे रहे हैं
-अपने क्षेत्राधिकार के निकायों के शिविरों की प्रगति का सुपरविजन नहीं कर रहे हैं
-निकायों की ओर से 90 ए की कार्यवाही के बावजूद टोंक,नागौर,पाली,
-बूंदी व अन्य स्थानों पर तहसीलदार भूमि का नामांतरण निकायों के नाम नहीं खोल रहे
-निकाय क्षेत्र की सरकारी भूमि का नामांतरण निकाय के पक्ष में खोलने में भी लापरवाही बरत रहे हैं
-विकास प्राधिकरण के अधिकारी पुरानी आबादी में रहने वालों को पट्टे नहीं दे रहे हैं
-पट्टों की 4 हजार फाइलें जोधपुर उत्तर नगर निगम व जोधपुर दक्षिण नगर निगम में लंबित है
-कोटा उत्तर व कोटा दक्षिण नगर निगम में अधिकारियों के प्रयास के अभाव में पट्टे जारी नहीं हो रहे
अभियान के काम में कोताही बरतने पर शहरी निकायों के करीब 250 कार्मिकों को आरोप पत्र दिए गए हैं. इनमें से दो सौ अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई है. अभियान को लेकर सरकार की ओर से जारी परिपत्र,आदेश व मार्गदशन को संकलित कर बनाई पुस्तकों का वितरण निकायों को किया जा चुका है. इसके बावजूद निकायों के कार्मिक स्थानीय निकाय निदेशालय से मार्गदर्शन मांगते रहते हैं. इसके चलते प्रकरणों के निस्तारण में देरी हो रही है. यूडीएच सलाहकार जीएस संधु की अध्यक्षता में हाल ही हुई बैठक में काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को हटाने और निकायों में चल रहे खाली पदों को भरने का फैसला किया गया.
बैठक में ये फैसले लिए गए ! :
-सवाई माधोपुर नगर परिषद के आयुक्त,गंगापुर सिटी नगर परिषद के आयुक्त,
-बाड़ी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और
-नगरपालिका टोडारायसिंह के अधिशासी अधिकारी को हटाने का फैसला किया गया
-इसके लिए राज्य सरकार को जल्द ही पत्र भेजा जाएगा
-इसी तरह क्षेत्रीय उप निदेशक भरतपुर,उपायुक्त अजमेर विकास प्राधिकरण,
-टोंक नगर परिषद आयुक्त,मकराना नगर परिषद आयुक्त के रिक्त पदों को भरा जाएगा
-नगरपालिका सरवाड़,जहाजपुर,आसींद,परबतसर,कुचेरा,राजगढ़,कोटकासिम,
-शाहपुरा,चाकसू,सूरजगढ़,नवलगढ़,उदयपुरवाटी,नीमकाथाना,रामगढ़ शेखावाटी,
-कानोड़,बड़ी सादड़ी व रामगंज मंडी के अधिशासी अधिकारी पद पर नियुक्ति की जाएगी
-इसके अलावा नवगठित नगरपालिकाओं में पर्याप्त स्टाफ व संसाधन के लिए सरकार को लिखा जाएगा
अभियान में किस तरह अधिक से अधिक पट्टे जारी किए जा सकते हैं. किस तरह पट्टे देने में आ रही तकनीकी अड़चनों काे दूर किया जा सकता है. इसको लेकर राज्य सरकार की ओर से सतत प्रयास किया जा रहा है. आपको बताते हैं कि पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही राज्य सरकार आगे क्या कार्यवाही की जाएगी.
ये कार्रवाई कर सकती सरकार ! :
-मुख्य सचिव की ओर से सभी जिला कलक्टरों को पत्र भिजवाया जाएगा
-भू रूपांतरित भूमि का नामांतरण निकाय के पक्ष में खोलने,
-राजकीय भूमि का नामांतरण निकाय के नाम पर खोलने और
-अभियान में कलक्टरों की सक्रिय भागीदारी के लिए लिखा जाएगा
-स्व प्रेरणा से भू रूपांतरण के मामलों में अगर तहसील से 15 दिन में सहमति नहीं मिलती है
-तो निकाय स्तर पर मामले में आगामी कार्यवाही किए जाने के सरकार आदेश देगी
-पुरानी आबादी क्षेत्र में अगर प्राधिकरण व नगर सुधार न्यास पट्टे नहीं देते हैं तो
-उनके क्षेत्राधिकार में संबंधित शहरी निकाय पट्टे जारी कर सकेंगे
-इसके लिए प्राधिकरण व न्यास की डीम्ड एनओसी माने जाने के लिए सरकार आदेश जारी करेगी
-भरतपुर व कोटा संभाग के जिन निकायों की अभियान में प्रगति असंतोषजनक हैं
-उन निकायों में स्थानीय निकाय निदेशालय की टीम औचक निरीक्षण करेगी