Rajasthan: CM अशोक गहलोत के 5 बड़े फैसले, रोडवेज को मिली सबसे बड़ी सौगात; जानिए...

जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक तरफ कांग्रेस आलाकमान के निर्देशों की पालना करते हुए गुजरात के चुनावी दौर पर हैं, तो दूसरी तरफ प्रदेश में सुशासन के मद्देनजर एक के बाद एक फैसले किए जा रहे है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को भी पांच बड़े फैसलों पर मुहर लगाई. सबसे बड़ी सौगात रोडवेज को मिली, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने गैप फंडिंग के रूप में 360 करोड़ रुपए स्वीकृत किए. 

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर्मचारियों व आम जनता को सौगातें देते हुए पांच बड़े फैसले किए है. सीएम गहलोत ने राजस्थान पथ परिवहन निगम को गैप फंडिंग के रूप में 360 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है. यह राशि 90 करोड़ रुपए की चार समान किश्तों में जारी की जाएगी.

राजस्थान पथ परिवहन निगम की सवारी एवं माल वाहन की लागत आधारित दरों तथा राज्य सरकार द्वारा अनुमत दरों के आधार पर हानि को आंकलित करते हुए इस राशि को स्वीकृत किया गया है. पूर्व में राज्य सरकार द्वारा 140 करोड़ रुपए निगम को हस्तांतरित किए जा चुके हैं. मुख्यमंत्री की इस मंजूरी से रोडवेज बसों का संचालन सुचारू रखने तथा राजस्थान पथ परिवहन निगम को आर्थिक रूप से सक्षम बनाए रखने में मदद मिलेगी. 

भरतपुर के बयाना में भीषण सड़क दुर्घटना, हादसे में कार सवार एक की मौत

वहीं प्रदेश की विभिन्न सड़कों के कार्यों के लिए 65.91 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है. गहलोत सरकार प्रदेश में मजबूत सड़क तंत्र विकसित करने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के बाड़मेर, डूंगरपुर, सीकर, भरतपुर, अलवर, सवाईमाधोपुर, बांसवाड़ा एवं हनुमानगढ़ जिलों में सड़क सुदृढीकरण, डामरीकरण, सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने, पुलिया निर्माण एवं नवीन सड़क निर्माण जैसे 20 कार्यों के लिए बजट स्वीकृत कर दिया. इन सड़क निर्माण एवं विकास कार्यों से राज्य में एक उत्कृष्ट सड़क तंत्र विकसित होगा तथा आमजन के आवागमन में आसानी होगी.

रोडवेज को मुख्यमंत्री गहलोत की सौगात:- 
- राजस्थान पथ परिवहन निगम को गैप फंडिंग के रूप में 360 करोड़ स्वीकृत
- यह राशि 90 करोड़ रुपए की चार समान किश्तों में जारी की जाएगी
- प्रदेश की विभिन्न सड़कों के कार्यों के लिए 65.91 करोड़ रुपए की स्वीकृति
- बाड़मेर, डूंगरपुर, सीकर, भरतपुर, अलवर के लिए स्वीकृति
- सवाईमाधोपुर, बांसवाड़ा एवं हनुमानगढ़ जिलों में भी होगा काम
- सड़क सुदृढीकरण, डामरीकरण, सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने का काम होगा
- पुलिया निर्माण एवं नवीन सड़क निर्माण जैसे 20 कार्यों के लिए बजट स्वीकृत

एक अन्य अहम फैसले में सीएम गहलोत ने जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पेंशनर्स को समय पर पेंशन भुगतान के लिए 20 करोड़ रुपए की अनुदान राशि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में वर्तमान में करीब 1460 सेवानिवृत्त कार्मिक हैं जिनको पेंशन का भुगतान किया जा रहा है. गहलोत ने अल्पसंख्यक समावेशी विकास कोष के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के प्रारूप को मंजूरी दी है. वक्फ सम्पत्ति संरक्षण योजना के लिए 5 करोड़ रुपए, आधारभूत संरचना विकास कार्यों के लिए 34 करोड़ रुपए तथा जनसहभागिता के आधार पर आधारभूत संरचना विकास कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है.  

वक्फ संपत्ति संरक्षण योजना के अंतर्गत वक्फ भूमि अथवा सार्वजनिक भूमि में बने कब्रिस्तान, मदरसों, विद्यालयों में चारदीवारी निर्माण जैसे विकास कार्य किए जाएंगे. इन विकास कार्यों के किए जाने से वक्फ भूमि अथवा सार्वजनिक भूमि को विवाद एवं अतिक्रमण से सुरक्षित रखा जा सकेगा. आधारभूत संरचना विकास कार्यों में राज्य में स्थित अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में विकास कार्य करवाए जाएंगे. इन क्षेत्रों में पेयजल टंकी निर्माण, सड़क निर्माण, नाली निर्माण आदि विकास कार्य होने से अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय का समग्र विकास हो सकेगा तथा बस्तियों में जीवनयापन की स्थितियों को बेहतर बनाया जा सकेगा.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अहम फैसला:- 
- जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के लिए स्वीकृति
- पेंशनर्स को समय पर पेंशन भुगतान के लिए 20 करोड़ रुपए का अनुदान
- विश्वविद्यालय में वर्तमान में करीब 1460 सेवानिवृत्त कार्मिक हैं
- अल्पसंख्यक समुदाय के समावेशी विकास एवं कल्याण हेतु फैसला
- अल्पसंख्यक समावेशी विकास कोष के अंतर्गत
- विभिन्न योजनाओं के प्रारूप को मंजूरी
- वक्फ सम्पत्ति संरक्षण योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान
- आधारभूत संरचना विकास कार्यों के लिए 34 करोड़ रुपए की स्वीकृति
- जनसहभागिता आधारित आधारभूत संरचना विकास के लिए 10 करोड़ रुपए की मंजूरी

राज्य सरकार प्रदेशवासियों को एक सुरक्षित एवं पारदर्शी ई-गवर्नेंस देने की दिशा में भी काम कर रही है.  इसी क्रम में मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेश में ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ब्लॉक चेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए 33.28 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है. प्रस्ताव के अनुसार, ब्लॉक चेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए आगामी पांच वर्षों के लिए यह वित्तीय प्रावधान किया गया है. गहलोत ने चालू वित्तीय वर्ष में 4.24 करोड़ रुपए के व्यय की स्वीकृति दी है. इस सेंटर की स्थापना तथा तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए आईआईआईटी कोटा से एमओयू किया जाएगा. इसके अंतर्गत इंटीग्रेटेड फाइनेन्शियल मेनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक हैल्थ रिकॉर्ड्स, जन आधार रेजिडेंट डाटा रिपॉजिटरी आदि में पारदर्शिता एवं सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा.