राजस्थान में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई में एडीएम जयपुर की टीम अव्वल

जयपुर: प्रदेश के खान विभाग ने इस वित्त वर्ष में शानदार प्रदर्शन किया है. खनिज ब्लॉक्स की नीलामी हो या अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई सभी में खान विभाग ने एकजुटता से काम करते हुए शानदार सफलता अर्जित की है. विभाग द्वारा माइनर मिनरल (Mines And Minerals) इस वर्ष अभी तक 609.66 हैक्टेयर क्षेत्रफल के 95 प्लॉट तैयार किए जा चुके हैं. अवैध खनन के खिलाफ अभियान में भी 405 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है.

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- माइनर मिनरल के 609 हैक्टेयर के 95 प्लॉट नीलामी के लिए तैयार
- अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ दो माह से जारी अभियान में 405 गिरफ्तारी
- अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई में एडीएम जयपुर की टीम अव्वल
- जयपुर के बाद जोधपुर, उदयपुर और कोटा एडीएम क्षेत्राधिकार में कार्रवाई
- आरसीसी-ईआरसीसी के 1840 करोड़ रुपए के 130 ठेकों की सफल नीलामी

खान विभाग के एसीएस डॉ सुबोध अग्रवाल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभागीय गतिविधियों की समीक्षा बैठक ली. अग्रवाल ने बताया कि विभाग द्वारा माइनर मिनरल इस वर्ष अभी तक 609.66 हैक्टेयर क्षेत्रफल के 95 प्लॉट तैयार किए जा चुके हैं. इसके साथ ही 197.17 हैक्टेयर क्षेत्रफल के 116 प्लॉटों की सफल नीलामी की जा चुकी है. उन्होंने फील्ड के भूविज्ञानियों और माइनिंग इंजीनियरों से परस्पर समन्वय बनाते हुए सभी संभावित बिन्दुओं का अध्ययन कर ऑक्शन के लिए नए प्लॉट तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि माइनिंग प्लाटों की सफल नीलामी के साथ ही प्रतिस्पर्धात्मक राजस्व प्राप्त हो सके. 

अवैध खनन पर प्रभावी रोक के लिए वैध खनन को बढ़ावा देना होगा और इसके लिए अधिक से अधिक प्लॉट तैयार करने के साथ ही नीलामी प्रक्रिया में तेजी लानी होगी. माइनर मेजर के इन ब्लॉकों में सर्वाधिक 46 भरतपुर, 25 भीलवाड़ा, 9 राजसमंद, 5-5 उदयपुर और बीकानेर, 3 जोधपुर और 2 जयपुर में तैयार किए गए हैं. उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि माइंस विभाग (Mines Department) की खनन पट्टों की नीलामी अब प्रीमियम दरों पर होने लगी है. डॉ. अग्रवाल ने बताया कि राज्य के 193 आरसीसी ईआरसीसी ठेकों में से 130 ठेकों की सफल नीलामी हो चुकी है और इनसे 1840 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त होगा. 

वहीं शेष रहे 53 ठेकों की प्राथमिकता से नीलामी के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि नीलामी प्रक्रिया में स्थानीय और नए लोगों को जोड़ने के प्रयास किए जाएं ताकि अधिक राजस्व प्राप्त हो सके. दरअसल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर पिछले दो माह से अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ चल रहे राज्यव्यापी अभियान की चर्चा करते हुए डॉ. अग्रवाल ने बताया कि यह पहला अवसर है जब माइंस, पुलिस, वन, स्थानीय प्रशासन द्वारा संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है और दो माह में ही 405 गिरफ्तारी के साथ ही 699 एफआइआर दर्ज हो चुकी है. 

बड़े वाहनों और मशीनरी को जब्त करने पर भी जोर:

अभियान के दौरान बड़े वाहनों और मशीनरी को जब्त करने पर भी जोर दिया गया और 68 बड़ी मशीने जब्त करने के साथ ही 1970 वाहन जब्त किया गया है. करीब साढ़े दस करोड़ रुपए जुर्माने के रुप में वसूले जा चुके हैं. डॉ. अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विधान सभा के बकाया प्रश्नों, आश्वासनों का जबाव शीघ्र भेजने के साथ ही न्यायालयों में विचाराधीन दावों के जबाव दावे तत्काल प्रस्तुत किए जाए. उन्होंने कहा कि प्रकरणों में राज्य सरकार के पक्ष को प्रभावी तरीके से रखा जाए. उन्होंने मुख्यमंत्री, खान मंत्री, वीवीआईपी प्रकरणों, संपर्क पोर्टल प्रकरणों सहित प्राप्त ग्रिवेंसेज का प्राथमिकता से निस्तारण करें.