VIDEO: नए जिलों को सृदृढ़ करने को लेकर मुस्तैद राज्य सरकार, जिले आवंटित कर अधिकारियों को दी जिम्मेदारी, देखिए ये खास रिपोर्ट
Abhishek Shrivastava
Date: 13-08-23 08:04
जयपुर: प्रदेश में हाल ही गठित किए गए नए 17 जिलों में प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करने को लेकर राज्य सरकार गंभीर है. जिला कलक्टर कार्यालय व सरकारी विभागों के कार्यालय के लिए जल्द भूमि उपलब्ध कराने की राज्य सरकार ने कवायद शुरू कर दी है. राज्य सरकार की ओर से इस 5 अगस्त को 17 नए जिलों का गठन किया गया था. इन जिलों में राज्य सरकार ने कलक्टर सहित विभिन्न अहम पदों पर नियुक्ति भी कर दी है. इन जिलों में प्रशासनिक व्यवस्था पुराने जिलों की तरह मजबूत हो जाए, इसको लेकर राज्य सरकार की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है.
कलेक्ट्रेट सहित विभिन्न विभागों के लिए सबसे अहम आवश्यकता साधन संपन्न कार्यालयों की है. इन कार्यालयों की स्थापना के लिए भूमि सबसे पहली आवश्यकता है. इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने सरकारी कार्यालयों के लिए भूमि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नगर नियोजन विभाग के अधिकारियों को जिले आवंटित किए हैं. नगरीय विकास विभाग ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं. आपको सबसे पहले बताते हैं कि ये अधिकारी किस तरह अपना काम करेंगे.
अधिकारी किस तरह करेंगे अपना काम:
- ये अधिकारी सबसे पहले भूमि को लेकर जिला कलक्टर से संपर्क करेंगे
- उपलब्ध भूमि का मौका निरीक्षण कर उसकी कार्यालय की उपयुक्तता का पता लगाएंगे
- इसके बाद भूमि का शहर के मौजूदा मास्टर प्लान के अनुसार परीक्षण करेंगे
- अगर मास्टर प्लान में इस भूमि का भू उपयोग कुछ और है तो
- मास्टर प्लान में संशोधन के लिए ये अधिकारी आवश्यक कार्यवाही कराएंगे
नगरीय विकास विभाग ने नगर नियोजन विभाग में संभागीय मुख्यालय के जोन या संबंधित निकाय में तैनात वरिष्ठ नगर नियाेजक, उप नगर नियोजक और सहायक नगर नियोजकों को कार्यालयों के लिए भूमि चिन्हित कराने की जिम्मेदारी दी है. जो नगर नियोजक जिस क्षेत्र में तैनात हैं उन्हें उसी क्षेत्र के नवगठित जिले की जिम्मेदारी मिले, इसका यथा संभव ध्यान रखा गया है. हर जिले के लिए दो-दो नगर नियोजक तैनात किए गए हैं. आपको बताते हैं कि किस नगर नियोजक को किस नए जिले की जिम्मेदारी दी गई है.
किसे दी गई नए जिलों की जिम्मेदारी:
- अनूपगढ़ जिले के लिए वरिष्ठ नगर नियोजक राजेश मातवा व सहायक नगर नियोजक मनीष कुमार,
- बालोतरा के लिए उप नगर नियोजक योगेश सांटोलिया व सहायकनगर नियोजक मदन लाल सुथार,
-ब्यावर के लिए वरिष्ठ नगर नियोजक मुकेश मित्तल व सहायक नगर नियोजक कमल सिंह,
- डीग के लिए उप नगर नियोजक मोहनलाल मीना व सहायक नगर नियोजक अमिश कुमार पांडे,
- डीडवाना कुचामन के लिए उप नगर नियोजक सुनील चौहान, सहायक नगर नियोजक नरेन्द्र कुमार नट
- दूदू के लिए उप नगर नियोजक पवन काबरा व उप नगर नियोजक जयवर्धन खंडेलवाल,
- गंगापुर सिटी के लिए वरिष्ठ नगर नियोजक अनुपम शर्मा व सहायक नगर नियोजक जयनारायण मीना,
-जयपुर ग्रामीण के लिए वरिष्ठ नगर नियोजक राजेश वर्मा व उप नगर नियोजक मुकेश,
-केकड़ी के लिए उप नगर नियोजक नैनसी जैन व सहायक नगर नियोजक अनुराग मिश्रा,
-जोधपुर ग्रामीण के लिए निदेशक महेन्द्र चौधरी व उप नगर नियोजक अनुज अग्रवाल,
-कोटपूतली बहरोड़ के लिए उप नगर नियोजक विजय मीना व उप नगर नियोजक अनुभव मिश्रा,
-खैरथल तिजारा के लिए वरिष्ठ नगर नियोजक अरविंद कानावत व नगर नियोजक सहायक कुलदीप,
-नीम का थाना के लिए वरिष्ठ नगर नियोजक अंकुर दाधीच व सहायक नगर नियोजक प्रीति शर्मा,
-फलौदी के लिए वरिष्ठ नगर नियोजक भूपेन्द्र सिंह व सहायक नगर नियोजक पारूल शर्मा,
-सलूंबर के लिए वरिष्ठ नगर नियोजक नरहरि सिंह पंवार व उप नगर नियोजक वंदना चौहान,
-सांचौर के लिए उप नगर नियोजक गणेश सुथार व सहायक नगर नियोजक इंद्रजीत सिंह पंचारिया,
-शाहपुरा(अजमेर जोन) के लिए वरिष्ठ नगर नियोजक मुकेश मित्तल और
-सहायक नगर नियोजक देवेन्द्र बेरवाल को भूमि के चिन्हीकरण की जिम्मेदारी दी गई है