जयपुर: संघीय ढांचे के विचार को धरातल पर उतारने के लिए मोदी सरकार ने केन्द्रीकृत पोर्टल की पहल की है. इसके जरिए तमाम राज्यों के प्रशासन और रीति-नीतियों से जुड़ा डाटा एक जगह इकट्ठा करके उसके जरिये केन्द्र की मॉनिटरिंग में राज्यों की फंड से लेकर योजनाओं के आकार सहित तमाम मैनेजमेंट की दशा और दिशा तय करने की मंशा है. केन्द्र की ओर से राज्यों को केन्द्रीकृत पोर्टल में अपने नवाचारों,नीतियों-कार्यक्रमों के क्रियान्वयन,एक्ट,नियम को अपलोड करना है. इसके लिए बार-बार अनुरोध के बाद भी राजस्थान सहित कुछ राज्यों में डाटा अपलोड नहीं किए जा रहे हैं.
ये है मंशा और दिशानिर्देश:
-नीति आयोग ने नीति फॉर स्टेट्स पोर्टल विकसित किया है.
-यह सरकार की योजनाओं,कार्यक्रम और एक्ट्स,राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय नवाचारों सहित तमाम सरकारी संसाधनों के लिए एकमात्र स्त्रोत है.
इसमें तमाम मॉडल डॉक्यूमेंट,थीम पेपर्स,रिपोर्ट्स और टूलकिट का संग्रह है.
इसके जरिये मुख्य तौर पर कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आजीविका, कौशल, उत्पादन,लघु-मध्यम उद्योग,पर्यटन, शहरीकरण,जल संसाधन जैसे दस क्षेत्रों में ज्ञान का संग्रह करने की कोशिश की गई है.इसमें लैंगिक समानता और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों को ध्यान में रखकर दस क्षेत्रों में रीति-नीति बनाने का विचार है.इसके लिए राज्य सरकारों को इस पोर्टल में अपने राज्यों के नवाचारों,नीतियों और संकेतकों से जुड़े तमाम डाटा अपलोड करने को कहा है. इसके बावजूद राजस्थान सहित कुछ राज्यों ने डाटा अपलोड करने में हिचकिचाहट दिखाई है.