जयपुर: प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही जारी है. भाजपा विधायक श्रीचंद कृपलानी ने निम्बाहेड़ा में NDPS कोर्ट खोले जाने की मांग की है. जवाब में विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि पूर्व में इस कोर्ट को खोलने की घोषणा की गई थी. सरकार NDPS कोर्ट खोलने का पूरा प्रयास करेगी. इसके लिए उच्च न्यायालय प्रशासन को पत्र लिखा जाएगा. यह जनता के हित की बात है. इस लिए सरकार कोर्ट खोलने का पूरा प्रयास करेगी.
कांग्रेस विधायक अर्जुनसिंह बामनिया ने बांसवाड़ा जिला परिषद से जुड़ा सवाल पूछा. प्रश्न का जवाब आने से पहले बामनिया ने कह दिया कि 'वे जवाब से संतुष्ट है. इस पर मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस विधायक बामनिया पर आरोप लगाया. मंत्री दिलावर ने कहा 'विधायक क्यों संतुष्ट है वे जनाते हैं. विधायक ने किसी को ब्लैकमेल करने के लिए यह सवाल लगाया था. अब कह रहे है कि वो संतुष्ट हैं.
मंत्री दिलावर ने कहा कि वे जवाब सदन में देना चाहते हैं. मामले में संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल और मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने भी आपत्ति जताई. संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि एक बार सवाल पूछे जाने पर वह सदन की प्रोपर्टी हो जाता है. विधायक का इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है. बाद में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने व्यवस्था दी. प्रश्न का जवाब यदि सदन में नहीं पढ़ा जाएगा तो भी वो कार्यवाही में शामिल है. मंत्री देवनानी ने कहा कि आगे इस बात का ध्यान रखा जाएगा. जवाब से कोई विधायक संतुष्ट है तो भी जवाब को सदन में पढ़ा जाए.
विधानसभा में मांडल विधायक उदयलाल भडाना ने प्रश्न करते हुए कहा कि 2019 से 31 अगस्त 2023 तक विधायक कोष से कितनी राशि आवंटित हुई इसका जवाब देते हुए मंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि विधायक कोष में 19 करोड़ 50 लख रुपए आवंटित हुए. 15 करोड़ 50 लाख की स्वीकृति जारी हुई. 8 करोड़ 42 लाख का भुगतान हुआ है.
विधायक उदयलाल भड़ाना ने पूरक प्रश्न पूछा कि MLA लैंड के स्वीकृत लंबित कार्यों की क्या कार्य योजना है? निरस्त होंगे या पुन:अनुशंसा होगी या बजट लेप्स होगा. कुछ कार्य जो रुके हुए हैं उसका बजट लेप्स हो गया या हमें अनुशंसा करनी है. मंत्री ओटाराम देवासी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मांडल में 677 कार्य स्वीकृत किए गए है. 507 कार्य पूर्ण हो गए 167 प्रगति रहे थे 7 कार्य प्रारंभ नहीं हुए. उदयलाल भंडाना ने कहा कि कार्य जो बाकी रह गए वो लेप्स होंगे या अनुशंसा होगी. मंत्री ने कहा कि जो काम बताया है वो सब होगा.
प्रदेश के पशुपालकों-गोपालन हेतु अनुदान को लेकर विधायक रतन देवासी ने सवाल करते हुए कहा कि पिछले 9 महीने में अनुदान जीरो बताया गया. गोपालन कर रहे पशुपालकों के लिए अनुदान का क्या प्रावधान है?' यह उत्तर मुझे चाहिए जो सही नहीं मिला.
इसका जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि पशुपालकों को अन्य स्कीमों के तहत अनुदान दिया जाता है. गोपालन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है. जहां तक दूसरे प्रदेशों में भेजने का सवाल है तो इसके लिए नियम बने हुए हैं. उन नियमों के तहत वह अपने पशुओं को दूसरे प्रदेश में भेज सकता वहां से ला सकता है. विधायक रतन देवासी ने कहा कि मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं. मंत्री ने कहा कि आप सुझाव दे दीजिए ..अगर कुछ अच्छा होगा तो हम उसमें काम करेंगे.
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कल मुख्यमंत्री ने घोषणा की छोटे गोवंश के लिए और बड़े गोवंश के लिए क्या इतनी महंगाई में एक दिन में ₹4 का चारा मिल सकता है.मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सिर्फ अनुदान बढ़ाने के लिए 10% का बोला है. लेकिन 2 और 4 गुना है.