रामगढ़ बांध मामले पर मंत्री सुरेश रावत बोले-जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाए जाएंगे,कठोर कार्रवाई की जाएगी

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में आज रामगढ़ बांध में अतिक्रमण का प्रकरण उठाया गया. विधायक कालीचरण सराफ ने कहा कि रोज-रोज कमेटी क्यों बनाते हो, जब 10 स्थान चिन्हित कर लिए गए हैं, तो वहां पर अतिक्रमण क्यों नहीं हटाते हो. इस पर मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि चिन्हीकरण कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी. जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाए जाएंगे,कठोर कार्रवाई की जाएगी. जिस अधिकारी ने भी विधानसभा में गलत तथ्य पेश किया या गलत जवाब बनाया. उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी उन्हें सस्पेंड भी करवाया जाएगा.

#Jaipur: विधानसभा की कार्यवाही

विधानसभा में उठा रामगढ़ बांध में अतिक्रमण का प्रकरण, विधायक कालीचरण सराफ ने कहा- 'रोज-रोज कमेटी क्यों बनाते हो...#RajasthanWithFirstIndia @RajAssembly @yogesh2727sh1 @pankaj0506 @aishwaryam99 pic.twitter.com/Asr2njwKkV

— First India News (@1stIndiaNews) July 29, 2024

उद्योग विभाग से संबंधित पूछा गया सवाल: 
पहला सवाल उद्योग विभाग से संबंधित पूछा गया. विधायक श्रीचंद कृपलानी का निम्बाहेड़ा रीको औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार से जुड़ा प्रश्न पूछा गया. कृपलानी ने कहा कि लाइम स्टोन की खाने हैं. यहां का पत्थर देश भर में प्रसिद्ध है. 45 साल पहले औद्योगिक क्षेत्र बना था. इसके आस-पास की जमीन भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं. जवाब में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि औद्योगिक विस्तार के लिए कोई डिमांड नहीं आई है. जमीन की उपलब्धता और मांग के अनुसार निर्णय लेंगे.

सामाजिक न्याय अधिकारिता से संबंधित सवाल पूछा:
प्रश्नकाल का दूसरा सवाल सामाजिक न्याय अधिकारिता से संबंधित पूछा गया. बसपा विधायक मनोज कुमार ने पूछा कि अन्य राज्य की महिलाओं के राजस्थान में विवाह होने के बाद आरक्षण का लाभ दिया जाएगा. जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि शादी करके आई महिलाओं को यहीं का मूल निवासी माना जाएगा और उसे आरक्षण प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है. लेकिन आर्थिक तौर से आरक्षण यानि EWS श्रेणी में नियम नहीं है.
यह लाभ राजस्थान में जन्मे व्यक्ति को ही मिल सकता है. उच्चतम न्यायालय ने भी अपने निर्णय में यही कहा है.

खाद्य सुरक्षा में नए नाम जुड़वाने से संबंधित प्रश्न:
निर्दलीय विधायक प्रियंका चौधरी का खाद्य सुरक्षा में नए नाम जुड़वाने से संबंधित प्रश्न पूछा गया. जवाब में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि राज्य सरकार अपने हिसाब से खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं जोड़ सकती है. केन्द्र के नियमों के अनुसार ही नाम जोड़े जाते हैं. गोदारा ने नई राशन की दुकान खोलने को लेकर भी आश्वासन देते हुए कहा कि जहां भी डिमांड आएगी वहां दुकानें खोले जाएंगी.

बिना पावर के पद का दुरुपयोग:
जनजाति विकास विभाग से जुड़ा मामला कांग्रेस विधायक अर्जुनसिंह बामनिया ने उठाया. बांसवाड़ा में स्वच्छ परियोजना में किसी अन्य विभाग के अफसर को अतिरिक्त चार्ज देने का मामला उठाया. अर्जुनसिंह बामनिया ने कहा कि यह विभाग के आदेश से है या कलेक्टर ने खुद ही निर्णय चार्ज दिया है. जवाब में जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने बताया कि व्यवस्था बनाने के लिए अफसर को लगाया गया है. मामले में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि अफसर को लगाने का कलेक्टर को अधिकार था क्या? इसकी जांच करवानी चाहिए. बिना पावर के पद का दुरुपयोग किया जा रहा है. जवाब में जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि पहले जिस अफसर को चार्ज दिया गया था वो भ्रष्टाचार में लिप्त था. उसकी जांच सरकार एसीबी से करवाएगी. वहीं जिला कलेक्टर ने अभी अफसर को चार्ज दिया है. यह उसकी पावर में था या नहीं उसकी भी जांच करवाई जाएगी.

बिजली कट कब बंद होंगे?:
विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर ने विधानसभा में सवाल पूछा, बिजली कट कब बंद होंगे ? मंत्री हीरालाल नागर ने जवाब देते हुए कहा कि बिजली कट हो रही है सभी को परेशानी है. परेशानी से हम भी वाकिफ हैं. आप भी वाकिफ हो आप सब भी अंदर से समझ रहे हो कि क्या कारण है? मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है. हम प्रयास कर रहे हैं कि विद्युत कट नहीं आए. अभी पिछले चार-पांच दिन से नहीं आ रहा था. कल हमारे फीडर कटे हैं. आगे प्रयास कर रहे हैं की लाइट उपलब्धता ज्यादा होगी. तो विद्युत कट नहीं आने देंगे.निश्चित रूप से सुधार करेंगे.आने वाले समय में बेहतर लाइट मिले.इसका सरकार पूरा प्रयास करेगी. आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा में आज प्रदेश का बजट पारित होगा. इससे पहले वित्त और विनियोग विधेयक पर चर्चा का दौर चल रहा है. दिनभर  चर्चा चलेगा और शाम को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जवाब देंगे. इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ और नई घोषणाएं कर सकते है.