रिफाइनरी में स्थानीय लोगों को रोजगार देने का मामला, राज्यवर्धन राठौड़ बोले- प्राथमिकता दिए जाने जैसा अभी कोई मामला नहीं

जयपुरः विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है. प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही शुरू हुई. जहां विधायक डूंगरराम गेदर ने राजसेस के तहत संचालित राजकीय महाविद्यालयों को बंद करने का सवाल पूछा गया. कहा कि उच्च स्तरीय समिति बनाई थी उसकी क्या समय सीमा तय है? डिप्टी सीएम डॉ.प्रेमचंद बैरवा ने जवाब देते हुए कहा कि इस कमेटी की रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है. जल्दी इस पर निर्णय लिया जाएगा. विधायक गेदर ने कहा कि कॉलेज सरकारी भवन में कब तक शुरू होगी? डिप्टी सीएम डॉ.प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि 31 अगस्त तक कॉलेज की बिल्डिंग का काम पूरा हो जाएगा. 

पिलानी विधानसभा क्षेत्र को कुंभाराम लिफ्ट परियोजना से जोड़ने की मांग करते हुए विधायक पीतराम सिंह काला ने प्रश्न किया. PHED मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि मार्च 2027 से पहले पिलानी विधानसभा क्षेत्र को JJM से जोड़ा जाएगा. विधायक का पूरक प्रश्न कि पिलानी क्षेत्र में सूखे हुए ट्यूबेल की जगह नए करवाने की विचार क्या? मंत्री कन्हैयालाल ने कहा कि कई बार ट्यूबवेल को ड्राई घोषित कर दिया जाता है. जबकि उसकी मोटर ही खराब होती है. अधिकारियों को निर्देश दिए फील्ड में जाकर ट्यूबवेल्स की जांच करें. 

सरकार स्थानीय लोगों को रिफाइनरी में रोजगार में प्राथमिकता की करें व्यवस्था- रविन्द्र भाटी
निर्दलीय विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने रिफाइनरी में स्थानीय लोगों को रोजगार देने का मामले में सवाल पूछा कहा कि रिफाइनरी को दी गई जमीन के कारण स्थानीय लोगों की नमक की खाने बंद हो गई. ऐसे में सरकार स्थानीय लोगों को रिफाइनरी में रोजगार में प्राथमिकता की व्यवस्था करे. जवाब में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि रिफाइनरी आने से वहां रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. लेकिन प्राथमिकता दिए जाने जैसा कोई मामला अभी नहीं है. नमक का खनन करने वाले स्थानीय लोगों को दूसरी जगह खानें आवंटित कर दी गई. लेकिन अभी वहां पर काम नहीं शुरू हुआ है. इसके लिए कलेक्टर बालोतरा की अध्यक्षता में बैठक हो चुकी है. बैठक में तय किया गया है कि मानूसन के बाद खुदाई का काम शुरू हो जाएगा. 

पुराने और नए मास्टर प्लान में आ रहा अंतरः
सीकर शहर के नए मास्टर प्लान पर PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सवाल किया कि मास्टर प्लान की अधिसूचना 9 अक्टूबर, 2023 को जारी कर दी गई थी. सरकार ने मास्टर प्लान का विधिक परीक्षण करवाने का एलान किया था. वो अभी तक क्यों नहीं हुआ ? जवाब में UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि सीकर के लिए नया मास्टर प्लान बनाया जा रहा है. इसके लिए आमजन से सुझाव मांगे जाने थे'. लेकिन विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण नहीं लिए जा सके. अब फिर से यह सुझाव आमंत्रित की जा रहे है. गुलाब कोठारी मामले में दिए गए न्यायालय के आदेश का अध्ययन करवाया जा रहा है. मास्टर प्लान को लेकर आई 20 शिकायतें, पुराने और नए मास्टर प्लान में अंतर आ रहा है. आम व्यक्ति, किसानों के हित का संरक्षण के लिए मास्टर प्लान रोका गया. जो भी 20  शिकायतें मिली है वो गुलाब कोठारी निर्णय से संबंधित है.मास्टर प्लान का विधिक परीक्षण करवाकर सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे. इसके बाद सीकर का नया मास्टर प्लान जारी किया जाएगा.