नई दिल्लीः मोदी 3.0 में एक देश-एक चुनाव कानून लागू होगा. कोविंद समिति की रिपोर्ट के बाद एक देश, एक चुनाव की ओर आगे बढ़ने पर मंथन जारी है. समिति के समक्ष जिन 47 दलों ने विचार रखे. उनमें 32 ने इसका समर्थन किया है. केंद्र सरकार का दावा कि एक साथ चुनाव कराने के मामले में वे अपने रुख पर कायम है.
मोदी सरकार ने 2014 में एक देश, एक चुनाव कानून लागू करने का वादा किया था. भाजपा अन्य राजनीतिक दलों का भी समर्थन जुटाने की उम्मीद कर रही है. हालांकि कई विपक्षी दल और विपक्षी शासन वाले राज्यों के CM इसका विरोध कर रहे है.
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली उच्चस्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बार-बार होने वाले चुनाव अनिश्चितता का माहौल बनाते है नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करते है. देश में एक साथ चुनाव कराने से नीति निर्माण में निश्चितता बढ़ेगी. एक देश, एक चुनाव मतदाताओं के लिए आसानी और सुविधा सुनिश्चित करता है. मतदाताओं को थकान से बचाता और अधिक मतदान की सुविधा प्रदान करता है.
#Delhi: मोदी 3.0 में लागू होगा एक देश-एक चुनाव कानून
— First India News (@1stIndiaNews) September 16, 2024
कोविंद समिति की रिपोर्ट के बाद एक देश, एक चुनाव की ओर आगे बढ़ने पर मंथन, समिति के समक्ष जिन 47 दलों ने रखे विचार...#FirstIndiaNews #BJP @BJP4India pic.twitter.com/QHNaLjjjN0