Union Budget 2024: इनकम टैक्स पर सरकार का बड़ा फैसला, न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन लिमिट बढ़ी

नई दिल्लीः वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण मोदी सरकार 3.0 का आज पहला बजट पेश कर रही है. इस दौरान उन्होंने कहा कि एंजल टैक्स आज से खत्म किया गया है. स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एंजल टैक्स खत्म. इनकम टैक्स पर सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन लिमिट बढ़ी है. स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन लिमिट 50 हजार से बढ़ाकर की 75 हजार की गई है. इनकम टैक्स को आसान बनाया जाएगा. टीडीएस वक्त पर न भरना अब अपराध नहीं होगा. इसके अलावा 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा. 3 से 7 लाख रुपए तक 5 फीसदी, 7 से 10 लाख रुपए तक 10 फीसदी, 10 से 12 लाख रुपए तक 15 फीसदी, 12 से 15 लाख तक 20 फीसदी और 
15 लाख से ज्यादा की सैलरी पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा. 

100 बड़े शहरों के लिए जलापूर्ति,सीवरेज ट्रीटमेंट के लिए परियोजनाएं है. 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों में आवागमन के लिए विकास योजनाएं है. पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत एक करोड़ शहरी और मध्यवर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा. चयनित शहरों में 100 साप्ताहिक हाट और स्ट्रीट फूड हब बनेंगे. 

सरकार SC-ST और OBC समाज के कल्याण के लिए और नई योजनाएं लाएगी. 10 हजार बायो फ्यूल प्लांट लगाए जाएंगे. रोजगार और स्किल के लिए 3 योजनाएं है. पहली नौकरी में एक महीने का भत्ता मिलेगा. एक लाख की सैलरी पर 3000 रुपये सरकार PF में देगी. 

हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए तक का लोनः
5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड जारी होगा. हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन होगा. आंध्र प्रदेश के लिए 15 हजार करोड़ का बजट है. 5 साल मुफ्त राशन की व्यवस्था चलती रहेगी. इस साल कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान है. सरकार रोजगार के लिए 3 प्रमुख योजनाओं पर काम करेगी. 

पहली बार नौकरी वालों को मिलेगा अतिरिक्त PF:
बिहार में 3 एक्सप्रेस वे का ऐलान किया गया. बोधगया- वैशाली एक्सप्रेस वे बनेगा. पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे का निर्माण, बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का पुल और बिहार में एक्सप्रेस वे के लिए 26 हजार करोड़ का प्रावधान है. छात्रों को 7.5 लाख का स्किल मॉडल लोन मिलेगा. पहली बार नौकरी वालों को अतिरिक्त PF मिलेगा. नौकरियों में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी. 

पीएम गरीब कल्याण योजना को बढ़ाया गयाः
पीएम गरीब कल्याण योजना को पांच साल के लिए बढ़ाया गया है. इससे 80 करोड़ से अधिक गरीबों को लाभ हो रहा है. रोजगार, कौशल प्रशिक्षण के लिए पीएम की पांच योजनाओं के पैकेज की घोषणा है. इससे पांच साल में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को लाभ होगा. इन योजनाओं पर 2 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. अंतरिम बजट में हमने विकसित भारत को रोडमैप को देने का वादा किया था. 

बजट में सरकार की नौ प्राथमिकताएं. खेती में उत्पादकता, रोजगार और क्षमता विकास. समग्र मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय. विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा. अधोसरंचना, नवाचार, शोध और विकास, अगली पीढ़ी के सुधार है. 

नौकरी पाने वालों को तोहफाः
पहली बार नौकरी पाने वालों को तोहफा है. फॉर्मल सेक्टर में पहली बार नौकरी की शुरुआत करने वालों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा. यह वेतन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए तीन किस्तों में जारी होगा. इसकी अधिकतम राशि 15 हजार रुपये होगी. ईपीएफओ में पंजीकृत लोगों को यह मदद मिलेगी. योग्यता सीमा एक लाख रुपये प्रति माह होगी. इससे 2.10 करोड़ युवाओं को फायदा होगा.  

महिलाएं, युवा और अन्नदाता पर फोकसः
भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है. आगे भी इसके जारी रहने की उम्मीद है. महंगाई लगातार कंट्रोल में है. खाने-पीने की चीजें भी पहुंच में हैं. जैसा कि अंतरिम बजट में कहा था कि गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता हम इन चारों पर फोकस करना चाहते है. 

80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाने की योजनाः
एक महीने पहले हमने लगभग सभी मेजर फसलों पर बढ़ी हुई MSP की घोषणा की है. 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए योजना है. ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है. मोदी सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है. भारत में महंगाई दर लगातार कम हो रही है