जयपुरः 16वीं राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जारी है. विधायक रतन देवासी ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा. जोधपुर के 'राईका बाग' रेलवे स्टेशन के नाम की त्रुटि को लेकर प्रस्ताव रखा. रेलवे स्टेशन को राई का बाग नाम लिखा जा रहा है. संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने जवाब देते हुए कहा कि रेलवे स्टेशन राईका का बाग एक साथ रिकॉर्ड में लिखा हुआ है. इस बारे में रेलवे को पत्र लिखा जा चुका है.
भूमि के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है. लिपिकीय त्रुटि सुधार हेतु लिखा गया था. आंदोलनकारी ने तथ्य उपलब्ध कराए थे. संयुक्त शासन सचिव राजस्व विभाग को अग्रिम कार्रवाई के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है. सर्वे ऑफ इंडिया के प्रकाशन को भी उपलब्ध कराया है. यह लिपिकीय त्रुटि है इस बारे में रेलवे को राजस्थान सरकार लिख चुकी है. राईका का बाग एक शब्द लिखा जाए. शीघ्र समाधान हो जाएगा. विधायक रतन देवासी ने कहा कि इस संबंध में मैं रेलवे मंत्री से भी मिल चुका हूं.
रेलवे के अधिकारियों ने यह कहा कि जैसे ही राजस्थान सरकार प्रस्ताव भेजेगी. उसके बाद शुद्धिकरण कर दिया जाएगा. इस नाम के पीछे ऐतिहासिक तथ्य है. संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जवाब देते हुए कहा कि राजस्थान सरकार इस संबंध में भारत सरकार से संपर्क करेगी. राजस्थान सरकार समाज की भावनाओं के साथ है.
विधायक ताराचंद जैन ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा. नगर निगम उदयपुर में हस्तांतरित योजनाओं को लेकर प्रस्ताव रखा. तत्कालीन आयुक्त व अन्य अधिकारियों की कथित अनियिमितताओं की जांच की मांग की है. UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि यह 100 करोड़ का घोटाला है. यह एक गंभीर प्रकरण है. जितने भी खाली भूखड़ है या तो प्राधिकरण ने कब्जे में ले लिए और नहीं लिए तो उनकी नीलामी की जाएगी. जिस अधिकारी द्वारा यह सारी गड़बड़ की गई. उस अधिकारी के खिलाफ आरोप पत्र तैयार कर कार्मिक विभाग के पास भेजा जाएगा. विभाग आरोप पत्र दाखिल कर अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा.
विधायक ताराचंद जैन ने कहा कि 100 करोड़ का घोटाला नहीं बल्कि 300 करोड़ का घोटाला है. UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि जो भूखंड प्राधिकरण के कब्जे में आएंगे उनकी नीलामी की जाएगी. SOG से अपेक्षा करूंगा वर्ष 2024 में इसका निष्पक्ष अनुसंधान करके जो भी दोषी है. उनके खिलाफ न्यायालय में चालान प्रस्तुत कीजिए.