VIDEO: UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देश, विभाग के अधिकारी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति से काम करें, देखिए ये खास रिपोर्ट

जयपुर: नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने विभाग की ली पहली बैठक में पिछली कांग्रेस सरकार में विभिन्न मामलों में मिली शिकायतों पर अधिकारियों से जवाब तलब किया है. बैठक के कार्यवाही विवरण जारी होने के बाद नगरीय विकास विभाग व स्वायत्त शासन विभाग ने इन मामलों में रिपोर्ट तैयार करने के लिए जानकारी भेजने और मंत्री के आदेश पर त्वरित कार्रवाई के निकायों को निर्देश दिए हैं. नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने 9 जनवरी को नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारियों की पहली बैठक ली थी. पिछली कांग्रेस सरकार में विभिन्न मामलों में जो शिकायतें मिली,उनको लेकर उन्होंने बैठक में अधिकारियों से जवाब तलब किया. उन्होंने अधिकारियों को इन मामलों को लेकर विस्तृत रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए. इस बैठक का कार्यवाही विवरण नगरीय विकास विभाग ने जारी कर दिया है. इसके आधार पर नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग ने रिपोर्ट तैयार करने के लिए निकायों से जानकारी मांगी है. साथ ही मंत्री झाबर सिंह खर्रा के दिए आदेश पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. आपको बताते हैं कि नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने किस मामले में क्या निर्देश दिए. 

UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने दिए ये निर्देश:
-विभाग के अधिकारी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति से काम करें
-आमजन की समस्याओं का समय पर निस्तारण करें
-विभाग के अधिकारी और जनप्रतिनिधि आपसी समन्वय से कार्य करें
-किसी प्रकरण के निस्तारण में उलझन की स्थिति हो तो नियमों में संशोधन प्रस्तावित करें
-संकल्प पत्र के आधार पर विभाग की 100 दिवसीय कार्य योजना में पूर्ण किए जाने वाले कार्य समाहित करें
-विकास कार्यों की स्वीकृति एवं निष्पादन के दौरान अन्तरविभागीय समन्वय रखें
-ताकि राजकीय धन एवं समय की बचत हो सके
-विभाग की ऑनलाईन सेवाएं को 31 जनवरी तक 100 फीसदी ऑनलाईन करना सुनिश्चित करें 
ताकि कार्य में पारदर्शिता आ सकें
-भवन मानचित्र, भू-उपयोग परिवर्तन एवं ले आउट प्लान अनुमोदन इत्यादि सेवाओं को ऑनलाईन करने के लिए कार्य योजना तैयार करें
-प्रदेश की सभी निकायों एवं शहरी संस्थाओं के विकास प्रोजेक्ट्स एवं आमजन के कार्यों को पारदर्शिता, 
-संवेदनशीलता, समयबद्धता तथा गुणवत्तापूर्वक किया जाना सुनिश्चित करें
-मुख्यमंत्री जन आवास योजना के लंबित प्रकरणो की सूची प्रस्तुत करें
-साथ ही कोविड में रूके ऐसे प्रोजेक्ट्स को पूर्ण करने की कार्य योजना 15 दिवस में प्रस्तुत करें

नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने शहरों की सफाई व्यवस्था,अतिक्रमण हटाने,सड़क निर्माण की गुणवत्ता और निकायों को लेकर उन्हें मिली शिकायतों को लेकर अधिकारियों कई निर्देश दिए.

शहरी निकायों को लेकर मंत्री के निर्देश:
-शहरों में पर्यटक / धार्मिक स्थलों के आसपास सफाई एवं 
-लोगों की सुगम आवाजाही हेतु अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित करें
-आयुक्त नगर निगम हेरिटेज एवं पैटर जयपुर इस सम्बंध में अभियान चलाकर कार्यवाही करें.
-नगरीय निकाय क्षेत्रों में बनाई गई M30 सीसी सड़को के एस्टीमेट के मापदण्ड 
-एवं मौके पर निर्मित गुणवत्ता में कॉफी अन्तर है जो गंभीर वित्तीय अनुशासनहीनता का विषय है
-इस संबंध में गुणवत्ता जांच करवा कर कार्यवाही रिर्पोट 31 जनवरी तक पेश करें.
-नगरीय निकायों द्वारा उनकी निर्धारित सीमा एवं क्षेत्रफल का उल्लंघन कर पट्टे दिये जा रहे है
कई प्रकरणों में एफआईआर भी दर्ज हुई है
-इस संबंध में तथ्यात्मक नोट 15 दिवस में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये
-नगरीय निकायों में कचरा संग्रहण पर होने वाले व्यय के मुताबिक सकारात्क परिणाम नही आ रहे है
-सभी नगरीय निकायों ने 3 वर्षों में कचरा संग्रहण एवं 
-परिवहन में कितनी राशि खर्च की तथा 
-कचरे से अर्जित आय का विवरण 15 दिवस में प्रस्तुत करें
-लीगेसी वेस्ट के संबंध में नगर निगमों द्वारा 3 वर्षों में की गई कार्यवाही का विस्तृत विवरण 7 दिवस में प्रस्तुत करें
-नगर निगम क्षेत्रों में गत तीन वर्षों में किस-किस कंपनी की स्ट्रीट लाईट 
-एवं सामग्री खरीदी गई तथा कितना भुगतान किया गया 
-इसकी विस्तृत रिपोर्ट पन्द्रह दिन में भिजवाई जाए
-सूरतगढ़ एवं रायसिंह नगर पालिकाओं के अध्यक्ष के चार्ज देने के प्रकरणों के साथ 
-नवसृजित पालिकाओं में अध्यक्ष सरपंचों को बनाने के क्या कारण है  
-इस संबंध में जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करें
-नगर परिषद गंगापुर सिटी को गत पांच वर्षों में कितने अनुदान की राशि प्रदान की गयी है 
-तथा किस किस निकाय को कितनी कितनी राशि पांच वर्षों में प्रदान की गयी है 
-इसका पूरा विस्तृत ब्यौरा सात दिन में पेश करें
-नगर पालिका फुलरा में 1980 में जिन प्लॉट की नीलामी हुई तब 25 प्रतिशत राशि जमा हुई
-वर्ष 2022 में पुरानी दरों से ही बकाया राशि जमा कर पट्टे प्रदान किए गए 
-इस कारण राजकीय कोष को हुए नुकसान की राशि और जिम्मेदार कामिकों को लेकर सात दिन में रिपोर्ट भेजें
-जालौर नगर परिषद के अधिकारी द्वारा राजकीय रिकार्ड को जलाने के प्रकरण की जांच कराएं
-प्रकरण की जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश करें
-सहायक अग्निशमन अधिकारी की भर्ती में जो अभ्यर्थी फर्जी दस्तावेज के आधार पर नियुक्ति प्राप्त की गयी है 
-ऐसे प्रकरणों की तीन दिवस में जांच करवा कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए
-सफाई कर्मचारियों की भर्ती के प्रकरण में चर्चा उपरान्त निर्देश प्रदान किये गये  
-जो भी सफाईकर्मी अन्य कार्य में लगे हुए है उन्हें सफाई कार्य में ही लगाया जाये 
-और अवहेलना की स्थिति में जनवरी माह के वेतन आहरण पर रोक लगाने के आदेश जारी किये जायें

नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जयपुर विकास प्राधिकरण और आवासन मंडल से कई बड़े मामलों में आई शिकायतों को लेकर भी अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है. मसलन जमीन के बदले जमीन देने के मामलों में पूरी तरह रोक लगाने के आदेश के साथ ही झाबर सिंह खर्रा ने ऐसे प्रकरणों की सूची भी मांगी है. 

मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जेडीए और आवासन मंडल को लेकर दिए निर्देश:
-जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गत 5 वर्षों में भूमि के बदले भूमि के समस्त प्रकरणों की सूची एक हफ्ते में भिजवाएं 
-भूमि के बदले भूमि के प्रकरणों में अग्रिम आदेशों तक कोई कार्यवाही नहीं करें
-जेडीए की ओर से बेवजह किए जा रही भू उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही को बंद किया जाए
-अधिकृत उपयोग से मिन्न अवैध निर्माण / गतिविधियां संचालित हो रही है उन्हें अविलम्ब बंद करवाया जाए
-भू उपयोग परिवर्तन व 90A  के आचार संहिता के पूर्व पिछले एक साल में प्राप्त निस्तारित 
एवं विचाराधीन प्रकरणों की सूची 10 दिवस में उपलब्ध कराएं
-गत चार वर्षों में प्रदेश में कितने भू आवंटन किये गये है तथा 
-जिस उ‌द्देश्य / उपयोग हेतु भूखंड आवंटन किया गया है 
-उसका पालन हो रहा है या नहीं उसकी जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए
-भू उपयोग परिवर्तन, 90A एवं 90 बी के प्रकरणों में अनुमोदित ले-आउट प्लान में अंकित पार्क
-और जन सुविधा क्षेत्र की जमीनों के बेचान करने एवं 
-अन्य उपयोग के पट्टे जारी करने के प्रकरण सामने आये है 
-इसकी जांच कर सुझाव सहित 15 दिवस में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए
-द्रव्यवती नदी परियोजना में पक्का नाला निर्माण कर गन्दे पानी को साफ कर प्रवाहित करने की योजना थी 
-लेकिन वर्तमान में इसमें बदबूदार पानी प्रवाहित हो रहा है 
-इसके कारण और इसके लिए जिम्मेदार कौन है 
-तथा परियोजना के कौन-कौन से कार्य लंबित है की विस्तृत रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें
-एसएमएस अस्पताल के आईपीडी टावर को लेकर स्वत:स्पष्ट नोट 3 दिन में प्रस्तुत करें
-जेडीए के जवाहर सर्किल, पृथ्वीराज नगर, वेस्टवे हाईट आदि 
एवं राजस्थान आवासन मण्डल के प्रताप नगर एवं अन्य स्थानों पर जमीन अधिग्रहण के संबंध में न्यायालय में कई वाद लंबित है.
-इन अवाप्तशुदा जमीनों पर अतिक्रमण की शिकायतें हैं 
-इन वादों के निस्तारण हेतु क्या किया जाना चाहिये प्रकरणवार कार्य योजना 15 दिवस में प्रस्तुत करें
-जयपुर में प्रताप नर्सरी, सनवासा गार्डन, राजोरा गार्डन, अजमेरा नर्सरी आदि को नर्सरी उपयोग हेतु अधिग्रहण से मुक्त किया गया था 
-लेकिन इन क्षेत्रों में अन्य व्यवसायिक गतिविधियां या उपयोग के अलग गतिविधियां चल रही है 
इसकी विस्तृत रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें
-उदयपुर में एक चौराहें की सड़क पर 250 मीटर में पूर्व के निर्माण की वजह से 3-4 किमी चक्कर काट कर आना पड़ता है
-अतः इस संबंध में सात दिवस में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गये
-हिन्दू शरणार्थियों परिवारों के लिए आरक्षित भूमि पर हुए अवैध कब्जे को लेकर सात दिन में रिपोर्ट पेश करें
-विद्याधर नगर क्षेत्र एवं सीकर रोड जयपुर में पानी के निकास की समस्या के समाधान की कार्ययोजना 15 दिवस में प्रस्तुत करें
-राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अधिग्रहित भूमि के मामले न्यायालय में विचाराधीन है 
-इन मामलों के निस्तारण हेतु क्या किया जाना चाहिये 
-इसके संबंध में स्वत: स्पष्ट नोट प्रस्तुत किया जाये
-आवासन मण्डल के प्रताप नगर क्षेत्र में आठ स्थानों पर अधिग्रहण एवं 
-अतिक्रमण के संबंध में क्या किया जाना है 
-इस बारे में सात दिवस में नोट प्रस्तुत किया जाए

राजस्थान के सभी 25 लोकसभा क्षेत्रों में कुल 62.10 प्रतिशत मतदान, बाड़मेर, कोटा और बांसवाड़ा में वर्ष 2019 के मुकाबले मतदान में हुई वृद्धि

नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा की पहली ही बैठक आला अधिकारियों को हैरत में डालने वाली थी. इस बैठक में एक-एक करके के जो मामले झाबर सिंह खर्रा ने उठाए,उन मामलों ने अधिकारियों को अचरज में डाल दिया. मंत्री झाबर सिंह खर्रा के इस बैठक में पूरी तैयारी के साथ आए थे. उनके पास अपने विभाग को लेकर पूरा फीडबैक था. अधिकारियों ने विभागीय जानकारी देने के लिए जो प्रजेंटेशन तैयार किए थे,उन्हें मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने देखा ही नहीं और अधिकारियों पर एक के बाद सवाल दाग दिए.