राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही, अविनाश गहलोत बोले- नाबालिग से भिक्षावृत्ति को रोकने की दिशा में हो रहा काम, सरकार गंभीर
First India News- Digital Desk
Date: 22-07-24 12:30
जयपुरः विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है. प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही शुरू हुई. इस दौरान विधायक रमेश खींची ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार की मंशा औद्योगिक क्षेत्र को लागू करने की नहीं थी. औद्योगिक क्षेत्र में SC-ST आरक्षण को लेकर भी सरकार क्या करेगी. आज जो क्षेत्र है वहां गलत गतिविधियां होती है. उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जवाब देते हुए कहा कि चिन्हित भूमि को लेकर आवंटन मामले में अधिकारियों को लिखा है. डिमांड बेस कार्यवाही करेंगे. 1985 में औद्योगिक क्षेत्र घोषित हुआ था. 17 औद्योगिक इकाइयां आवंटित है. कई अभी बंद है.
रीको का नियम जहां प्रोडक्शन शुरू हो जाता है. वहां इकाई को बंद नहीं किया जा सकता. नियमों को बदलने पर विचार चल रहा है. खींची ने कहा कि आपको जो रिकॉर्ड दिया गया वो गलत है. वहां इकाई चालू ही नहीं हुई. औद्योगिक क्षेत्र को कब चालू करेंगे. जिसपर राठौड़ ने कहा कि मेरी इंडस्ट्री होती तो मैं कब का ही चालू कर देता.
प्रदेश में भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंधः
स्पीकर वासुदेव देवनानी ने रीको नियम बदलाव को लेकर पूछा तो राठौड़ ने कहा कि नई नीति ला रहे हैं. प्रदेश में भिक्षावृत्ति की रोकथाम को लेकर भी सवाल पूछा विधायक चंद्रभान सिंह चौहान ने सवाल करते हुए कहा कि प्रदेश में भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध है. इसके बावजूद भिक्षावृत्ति चल रही है. नाबालिग बच्चों से चौराहों पर भिक्षा मंगवाई जा रही है. चौराहों पर तो ये आम हो गया है. नकली किन्नर भी भिक्षा मांगने का काम कर रहे है.
भिक्षावृत्ति को रोकने की दिशा में हो रहा कामः
समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि सिटी पैलेस जयपुर,उदयपुर समेत तीन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया. नाबालिग से भिक्षावृत्ति को रोकने की दिशा में काम हो रहा है. सरकार इस बारे में गंभीर है. कई विभाग मिलकर इसे रोकने का काम करेंगे. राजस्थान में बड़ी समस्या पनप चुकी है. कानूनों की धज्जियां उड़ रही है. भिक्षा मांगने का सिलसिला नहीं रुक रहा है. भिक्षावृत्ति को लेकर गिरोह भी है सिंडिकेट भी चलता है. इसे कम करने का मांग करेंगे. स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि कुछ लोग भिक्षा मंगवाने का काम करवाते है. इसे लेकर कानून बनाने की आवश्यकता है.
विधायक ललित मीना ने विधानसभा क्षेत्र किशनगंज के आदिवासी क्षेत्र को TSP क्षेत्र घोषित करने हेतु सर्वे का सवाल किया. जिसपर जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने जवाब देते हुए कहा कि भारत सरकार स्तर पर निर्णय लिया जाता है. विधायक ललित मीना ने कहा कि पिछले सत्र में सर्वे की बात मंत्री ने की थी. कब तक एसटी जनसंख्या का सर्वे होगा. पुराने सर्वे में 38 फीसदी एसटी वर्ग था ऐशे में खराड़ी ने कहा कि जन गणना कराना भारत सरकार का कार्य है. 2011 के बाद सर्वे नहीं हुआ है. जन गणना के बाद ही TSP क्षेत्र का निर्णय हो सकता है. 50 फीसदी TSPजनसंख्या होने के बाद ही कोई निर्णय हो सकता है. अभी किशनगंज शाहबाद की जनसंख्या उतनी नहीं है.
सदन में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पूछा कि 20 से 22 घंटे बिजली दे रहे है. किसान को छह घंटे दे रहे है. मंत्री जी का जवाब गलत है. सीएम ने निर्देश दिया था बिजली कटौती नहीं होगी. अगर होती है तो अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे. कांग्रेस राज के सारे आदेश कैंसिल कर रहे है. जिसपर मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि गैप को पावर परचेज करके कम कर रहे है. इतने प्रयासों के बावजूद 2 से ढाई हजार मेगावाट की कमी है. दूर करने के लिए लगातार प्रयासरत है.
