जयपुर: राइजिंग राजस्थान के तहत हुए MoU की बात करें तो दूसरे नंबर पर कृषि और उससे जुड़े सम्बद्ध विभागों का आंकड़ा रहा है. ऐसे में अब कृषि विभाग ने MoU को धरातल पर उतारने की दिशा में काम शुरू कर दिया है. बताया जा रहा है कि विभाग ने MoU को तीन कैटेगरी में बांटा है. किस तरह से MoU धरातल पर उतारे जाएंगे और कैसे काम होगा.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मुख्य सचिव की MoU समीक्षा बैठक के बाद कृषि विभाग अब नई रणनीति में जुट गया ताकि सभी MoU को धरातल पर उतारा जा सके. बतादें कि कृषि एवं सम्बद्ध विभागों ने 56 हजार करोड़ रुपए से अधिक के 2474 MoU किए. इन MoU को तीन कैटेगरी में बांट कर काम किया जाएगा. विभाग की माने तो ए कैटेगरी में वो MoU लिए जा रहे हैं, जिनमें निवेशक तुरंत काम शुरू करने की बात कर रहे हैं. बी कैटेगरी में आधी इच्छा जताने वाले निवेशकों को रखा जा रहा है, जो कह रहे हैं कि थोड़े समय बाद काम शुरू करेंगे. सी कैटेगरी में उन्हें रखा गया है जिनकी स्थिति क्लियर नहीं है. यानि जो कह नहीं पा रहे कि कम काम शुरू कर सकेंगे. हालाकि अभी जमीन से जुड़े मुद्दों को पूरा करने पर जोर रहेगा और विभाग 31 मार्च तक जमीन से जुड़े सभी काम पूरे करने की कोशिश में जुट गया.
राइजिंग राजस्थान में कृषि और संबद्ध विभागों के MOU
56 हजार करोड़ रुपए निवेश के हुए MoU
अब तक कुल 2474 MoU किए गए संपादित
सर्वाधिक 2333 MOU कृषि विपणन के किए गए
कृषि विपणन में 45489 करोड़ लागत के MOU हुए
इसके बाद उद्यानिकी में 8835 करोड़ के 121 MOU हुए
कृषि विभाग में 2757 करोड़ के 23 MOU किए गए
बीज निगम में 119 करोड़ के 4 MOU
जैविक प्रमाणीकरण संस्था 148 करोड़ के 9 MOU किए गए
एक हजार करोड़ से अधिक के 5 MoU की CM ने की समीक्षा
100 करोड़ से अधिक के 124 MoU की CS ने की समीक्षा
राइजिंग राजस्थान में दूसरे सबसे ज्यादा नंबर के हुए MoU
कृषि विभाग ने तीन कैटेगरी में बांटा है सभी MoU को
जमीन से जुड़े सभी काम 31 मार्च तक पूरे करने के निर्देश
हर जिले में नोडल अधिकारी की हो चुकी है नियुक्ति
जिले के मंडी सचिव को दी गई नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी
निवेशक को जिला स्तर पर ही नोडल अधिकारी देगा सभी सुविधा
हर 15 दिन में स्टेट लेवल पर नोडल अधिकारियों के साथ होगी VC
मुख्यालय में 20 अधिकारी कर रहे निवेशकों के संपर्क
कृषि विपणन बोर्ड ने 2300 से अधिक MoU किए हैं और सभी को धरातल पर उतारने की कवायद शुरू की गई है. बड़ी बात यह है कि जयपुर जिले में 268 और जोधपुर में निवेश के 183 MoU किए गए. जिम्मेदारों की माने तो जिला स्तर पर मंडली सचिव को नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है ताकि निवेशक की सभी क्वायरी मौके पर भी की जा सके. साथ ही नोडल अधिकारियों के काम की स्थिति को जानने के लिए हर 15 दिन में वीडियो कांफ्रेंसिंग होगी. देखने वाली बात यह रहेगी कि कृषि और संबद्ध विभाग कितने MoU पर फोकस कर उन्हें धरातल पर उतार पाते हैं.