जयपुर: राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही जारी है. UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने गंभीर आरोप लगाए. पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है. UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि भूमि आवंटन और पट्टे जारी करने में भारी अनियमितताएं की गई. इसलिए अब तक 260 पट्टे निरस्त कर दिए गए. मामले में 25 FIR हो चुकी. दर्जनों शहरी निकायों से रजिस्ट्रर और रिकॉर्ड गायब है.इसे लेकर सरकार कार्रवाई करने जा रही.
कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा ने सवाल पूछा. प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पट्टे जारी करने और संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन करने का सवाल पूछा. विधायक बोहरा ने कहा कि विधानसभा चुनाव आचार संहिता लगने से पहले जिन भी लोगों ने पट्टे जारी करने के लिए आवेदन किया था. उनकों सरकार ने पट्टे जारी क्यों नहीं किए ?
UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जवाब देते हुए कहा कि जिन भी संस्थाओं को भूमि आवंटन करने की प्रक्रिया हुई. उसका निस्तारण मंत्रिमंडल समिति की तरफ से किया गया. विधानसभा आचार संहिता कांग्रेस शासन में लगी और लोकसभा की भाजपा शासन में लगी. यदि किसी भी संस्था ने आचार संहिता से पहले आवेदन किया था या...डिमांड नोट के लिए आवेदन किया हुआ है तो उनका निस्तारण किया जाएगा.
कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा और UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा में बहस हुई. विधायक बोहरा ने कहा कि जो मैंने सवाल पूछा वो मंत्री नहीं बता रहे. जवाब में मंत्री खर्रा ने सरकार की तरफ से की गई कार्रवाई का कागज बोहरा को दिखाया. खर्रा ने कहा-'पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के भूमि आवंटन प्रकरणों की समीक्षा मंत्रिमण्डल कमेटी में चल रही, जो गलत होगा उसे निरस्त किया जाएगा.