4 लाख लोगों को मिलेगी सरकारी नौकरी, जयपुर ग्रामीण समेत 9 जिले और 3 संभाग निरस्त, भजनलाल कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले

जयपुरः भजनलाल सरकार की आज कैबिनेट बैठक हुई. सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई. कैबिनेट की बैठक में फैसलों को लेकर प्रेस ब्रीफिंग के जरिए जानकारी दी. मंत्री सुमित गोदारा और जोगाराम पटेल प्रेस ब्रीफिंग की. इस दौरान मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि MoU क्रियान्वयन में सीनियर अधिकारी लगाए है. कृषि,उद्योग क्षेत्र में ज्यादा निवेश का प्रयास है. पूरे 5 साल में 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी. 

अब कार्यकाल में 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे. ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों जिला परिषदों का होगा पुनर्गठन. पांच वर्ष में 10 लाख युवाओ को रोजगार के अवसर देगें. ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन होगा. 3 श्रेणी में विभक्त किया गया है. प्रदेश में 9 जिले समाप्त किए जाएंगे. दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीमकाथाना, अनूपगढ़, गंगापुरसिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण और सांचौर जिला खत्म होगा. 

हमारे संकल्प 50 प्रतिशत तक पूरेः
20 दिनों में प्रस्ताव कलेक्टर को भेजा जाएगा. 30 दिनों में कलेक्टर सरकार को प्रस्ताव भेजेगा. 20 दिन में प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे. खाध सुरक्षा योजना में नए लाभार्थी जुड़ेंगे. जिन्होंने kyc नहीं करवाई वो करवा सकेंगे. अभी 10 लाख है. पहला बजट और हमारे संकल्प 50 प्रतिशत तक पूरे है. 

10 लाख नौकरी देंगेः
5 साल में 10 लाख नौकरी देंगे. हमारी ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन करेंगे. 25 ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति बना सकेंगे. पहले 40 को मिलाकर बनाते थे. जिलों के संशोधन को मंजूरी दी गई है. पूर्व सरकार ने 17 नए जिले 3 नए संभाग की घोषणा की थी. आचार संहिता 1 दिन बाद ही लग गई थी. पिछली सरकार ने अंतिम समय में नए जिले बनाए थे. यह घोषणा व्यवहारिक नहीं थी. 

17 नए जिलों व 3 संभागों की जरूरत नहींः
मापदंडों की अनदेखी कर पूर्ववर्ती सरकार ने नए जिले बनाए थे. जनसंख्या की अनदेखी की थी. नए जिलों में पद सृजित नहीं किए. नए भवन की उपलब्धता नहीं थी बजट नहीं था. सिर्फ 18 विभागों में पद सृजित हुए. कमेटी ने सिफारिश का अनुमोदन किया है. 17 नए जिलों व 3 संभागों की जरूरत नहीं है. पिछली सरकार ने अंतिम समय में जिले बनाए थे. यह घोषणा व्यवहारिक नहीं थी. पंवार कमेटी ने भी बताया नये जिले-संभाग व्यवहारिक नहीं है. नये जिलों और संभाग की आवश्यकता नहीं. राजस्थान में अब 7 संभाग व 41 जिले रहेंगे. 

45 लाख करोड़ के हुए एमओयूः
सरकार का संकल्प जो कहा वही किया. 45 से 50 प्रतिशत संकल्प पूरे किए. 45 लाख करोड़ के एमओयू हुए. बजट घोषणाओं की क्रियान्विति पर फोकस है. संकल्प पत्र के 45 से 50 प्रतिशत वादे पूर्ण किए. मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना लाभार्थी में नए नाम जोड़ने के निर्देश दिए. 31 दिसंबर तक जिन्होंने KYC नहीं कि उनके नाम हटेंगे. खाद्य सुरक्षा योजना के नए लाभार्थी के नाम जोड़ने का फैसला किया. परिनिन्दा दंड समाप्त करने का अनुमोदन किया गया. समान पात्रता परीक्षा की वैधता 3 वर्ष की. TAD में छात्रावास अधीक्षक के लिए पात्रता बदली.

समान पात्रता परीक्षा हर वर्ष देने की नही होगी आवश्यकताः
अब समान पात्रता परीक्षा हर वर्ष देने की आवश्यकता नही होगी. एक बार हुई परीक्षा का स्कोर कार्ड तीन वर्ष होगा. फर्स्ट इंडिया की खबर पर मुहर लगी. पशुधन सहायकों के लिए पदनाम परिवर्तन का अनुमोदन हुआ. पशुधन सहायक को 3 पदोन्नति मिलेगी. पशुधन सहायक की पदनाम परिवर्तन पर मुहर लगी. तीन बार पदोन्नती का भी मौका मिलेगा.

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3 संभाग निरस्तः
राजस्थान में अब 7 संभाग व 41 जिले रहेंगे. सरकार ने नवसृजित 3  संभाग और 9 जिले निरस्त किए है. सरकार ने पाली,सीकर और बांसवाड़ा संभाग को खत्म किया है. नए बने जिलों में बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना-कुचामन, कोटपूतली-बहरोड, खैरथल-तिजारा, फलौदी, सलूंबर जिला यथावत रहेंगे. SI भर्ती को लेकर एजेंडा नहीं था. कोर्ट में मामला विचाराधीन है. तबादलों पर बैन हटने का सकारात्मक विचार हुआ है. समय पर निर्णय की जानकारी दी जाएगी. जिलों का सीमांकन दुबारा नहीं होगा. जनवरी के अंतिम सप्ताह में विधान सभा सत्र होगा. आने वाले जनवरी के अंतिम सप्ताह में विधानसभा सत्र आहूत होगा. वर्तमान में मौजूद 41 जिलों का सीमांकन दोबारा नहीं किया जाएगा.