आधार नामांकन पर चिंता, मुख्य सचिव सुधांश पंत ने दिए व्यापक अभियान चलाने के निर्देश

जयपुरः मुख्य सचिव सुधांश पंत ने राज्य में 5 साल तक के बच्चों के कम आधार नामांकन पर चिंता जताते हुए प्रदेश में व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. इसके तहत महिला-बाल विकास व स्कूल शिक्षा विभाग मिलकर नामांकन के काम को तेजी से बढ़ाएगा. वहीं दूसरे राज्यों में जाकर किए नामांकन के चलते बाहर के देशों के किए गए अवैध नामांकन को लेकर भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. राजस्थान में बच्चों का नामांकन बेहद कम है. इसे लेकर हाल ही में मुख्य सचिव सुधांश पंत ने सचिवालय में बैठक लेकर बच्चों के आधार नामांकन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. 

0 से 5 साल के आयु वर्ग में 24.30% है आधार पंजीकरण 

इस आयु वर्ग में 7855074 आबादी में से 5947267 यानि 75.69% का आधार बनना बाकी

5 से 18 साल के आयु वर्ग में 93.55% है आधार पंजीकरण

इस आयु वर्ग में 20527840 में से 
1324076 यानि 6.45% का पंजीकरण बाकी

18 साल से ऊपर के आयु वर्ग में माना जा रहा 113 प्रतिशत नामांकन

5 करोड़ 26 लाख 42 हजार 80 का हुआ इस आयु वर्ग में नामांकन

ऐसे में सीएस सुधांश पंत ने 0-5 आयु वर्ग में कम नामांकन पर जताई चिंता

प्रदेश में अनिवार्य बायोमीट्रिक अपडेशन में है 1.32 करोड़ की पेंडेंसी

जिसे योजनाबद्ध तरीके से कम करने के दिए निर्देश

इस आयु वर्ग के आधार बनाने में तेजी लाने के दिये निर्देश

उधर प्रदेश में पोर्टल में सत्यापन को लेकर पेंडेंसी भी कम करने के निर्देश दिए गए हैं. 

5 जुलाई 2024 तक राज्य में कुल 15145 आवेदनों में से 7566 आवेदन मंजूर और 3309 आवेदन निरस्त किए गए हैं. 

वहीं पोर्टल पर 4270 आवेदन पेंडिंग हैं. 

प्रदेश में 0 से 5 वर्ष के आयु वर्ग में राष्ट्रीय औसत 35.21 प्रतिशत से बेहद कम 24.30 फीसदी पंजीकरण है. 

11 जून 2024 तक के अपडेट आंकड़ों के अनुसार 1 करोड 32 लाख 12 हजार 510 में से 15 वर्ष तक के आयु वर्ग में मेंडेट्री बायोमीट्रिक अपडेट-MBU की पेंडेंसी 58 लाख 71 हजार 146 और 15 साल से ज्यादा के आयु वर्ग में 73 लाख 41 हजार 634 MBU की पेंडेंसी है. 

खर्चे का ब्योरा
UIDAI की ओर से राज्य को 5.30 करोड की राशि भेजी गई थी जिनका उपयोगिता प्रमाण पत्र-यूसी तो दे दिया गया है लेकिन ब्याज की राशि जमा नहीं कराई गई है. महिला-बाल विकास विभाग को 608 किट और 1400 टैबलेट के लिए 8.20 करोड केन्द्र की ओर से दिए गए लेकिन विभाग 304 किट ही खरीद पाया.

UIDAI ने स्कूल शिक्षा विभाग को  8.85 करोड दिए हैं जिससे प्रति ब्लॉक्स में दो मशीन के हिसाब से 590 ECMP की खरीद करनी थी जो विभाग ने खरीद की लेकिन फिर भी आधार पंजीकरण का काम खासा कम रहा. पेंडेंसी के हालात देखते हुए जिलास्तरीय आधार मॉनिटरिंग कमेटी की नियमित बैठकें किए जाने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही 17 जिलों में पोस्ट ऑफिस का सहयोग लेते हुए पिन कोड अपडेशन के लिए भी कहा गया है.