गुड गवर्नेंस को लेकर राजस्थान सरकार का एक और कदम, संपर्क पोर्टल 2.0 से आमजन को राहत देने की कोशिश, देखिए खास रिपोर्ट

जयपुरः डिजिटल जमाने में गुड गवर्नेंस को लेकर भजनलाल सरकार एक कदम आगे बढ़ चुकी है. संपर्क पोर्टल 2.0 के जरिये आम लोगों को सोश्यल मीडिया के जरिये शिकायत करने का जल्द ही बड़ा जरिया दिया जा रहा है. इसके जरिये न केवल इस ओर कदम बढ़ाया गया है,बल्कि जनता का,जनता के लिए शासन की लोकतंत्र की परंपरा को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है. एक रिपोर्ट

लोगों की शिकायत को दूर करने को लेकर मुख्यमंत्री जनसंपर्क पोर्टल की देश भर में खासी तारीफ हुई है. हाल ही में केन्द्रीय एआरडी सचिव वी.श्रीनिवास ने शिकायत निवारण में राजस्थान के प्रदर्शन की बेहद तारीफ की. संपर्क पोर्टल  प्रो पीपल प्रो-एक्टिव गुड गवर्नेंस यानि जनता के लिए सक्रिय और प्रभावी शासन की सोच की पीएम मोदी की सोच की दिशा में एक बढ़ा हुआ कदम माना जा रहा है. 

कैसा रहा राजस्थान का परफॉर्मेंस ?
एक साल में समस्या सुलझाने की व्यवस्था में तिगुनी तेजी आई है. 

पिछले एक वर्ष में पहले से लंबित करीब सवा करोड मामले करीब सौ प्रतिशत निपटा दिए हैं. 

एक साल में दर्ज करीब 33 लाख मामलों में से 99.98 प्रतिशत निस्तारित. 

दिसंबर 2023 तक बड़ी संख्या में ऐसे प्रकरण थे जो एक साल या उससे ज्यादा समय से लंबित थे, लेकिन अब एक भी ऐसा प्रकरण नहीं है.

6 माह से ज्यादा समय से लंबित मामलों की संख्या में दिसंबर 2023 की तुलना में 99 प्रतिशत कमी. 

दिसंबर 2023 में एक शिकायत के निपटारे में औसतन 46 दिन लगते थे, जो अब घटकर सिर्फ 15 दिन रह गया. 

2023 की तुलना में निस्तारण से प्रार्थियों को वास्तविक राहत मिलने में 8 प्रतिशत सुधार. 

इसी के चलते संपर्क 2.0 की जल्द शुरुआत होने वाली है. 

संपर्क 2.0 की टेस्टिंग की जा चुकी है और भीलवाड़ा में कई अन्य कार्यक्रमों के साथ शुरुआत होने वाली थी,लेकिन अब 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे पर विधिवत रूप से इसकी शुरुआत हो सकती है. 

क्या है संपर्क 2.0 में ?
इसमें मोबाइल एप,ए आई आधारित वॉइस बॉट/ चैटबॉट, व्हाट्सएप, ई मित्र कियोस्क,ई मेल और एसएमएस के जरिये शिकायत दर्ज हो सकेगी. 

संपर्क 2.0 को अलग-अलग सेवाओं और योजनाओं की वेबसाइट और जनाधार व ई वॉलेट के साथ जोड़ा गया है. 

आम नागरिक सरकारी सेवाओं और योजनाओं के लिए संपर्क 2.0 से ही आवेदन कर सकेंगे. 

साथ ही, ई जनसुनवाई के जरिये  लोग संबंधित अधिकारियों से सीधे जुड़ सकेंगे. 

यह माना जा रहा है कि इससे न सिर्फ समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा,बल्कि समस्या पनपने के कारणों को भी समाप्त किया जा सकेगा.