विधानसभा में अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की घोषणा, अब विधायकों को ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जा सकेंगे जवाब

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में प्रश्न काल समाप्त हुआ. विधानसभा में अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने घोषणा करते हुए कहा कि विधायकों को सवालों के जवाब पेन ड्राइव के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते थे. अब उन्हें ऑनलाइन वेबसाइट पर जवाब उपलब्ध कराए जा सकेंगे. एक दिन के बाद ही सीधे ऑनलाइन जवाब उपलब्ध करा दिए जाएंगे. इससे पहले विधानसभा में शांति धारीवाल ने सवाल किया. पन्नाधाय जीवन अमृत योजना को लेकर धारीवाल ने सवाल किया है कि कितनी राशि केंद्र सरकार ने खर्च की? 

मंत्री अविनाश गहलोत ने जवाब देते हुए कहा कि 2016-17 में करीब 27 करोड़ खर्च हुए. धारीवाल ने फिर पूछा. मुझे पिछले साल कितना खर्च हुआ उसका जवाब चाहिए. अविनाश गहलोत ने कहा-'पिछले 5 साल आपकी सरकार थी. आपने कुछ नहीं किया. नेता प्रतिपक्ष टीका राम जूली ने कहा कि बीपीएल परिवारों का मामला है अध्यक्ष जी जवाब दिलाए. इस मामले को लेकर सदन में हंगामा हुआ. अविनाश गहलोत के जवाब से विपक्षी विधायक असंतुष्ट नजर आये. सदन में कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी की.

आज राजस्थान विधानसभा में किशनगंज विधानसभा क्षेत्र के केलवाड़ा में 220KV GSS के निर्माण का प्रश्न उठा. ललित मीणा के प्रश्न पर मंत्री हीरालाल नागर ने  जवाब दिया. हीरालाल नागर ने क्षेत्र के जीएसएस की जानकारी दी. 220KV GSS निर्माण 2 साल में कैसे पूरा होगा. कांग्रेस सरकार ने 5 साल में पूरा नहीं किया. हमारी सरकार को 6 महीने हो चुके है. 4 अक्टूबर 2025 की तारीख निर्धारत है. '170 टॉवर लगना है, अभी तक कोई भी टावर नहीं लगा. यदि ठेकेदार ने लापरवाही बरती तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

आसींद विधानसभा क्षेत्र में वन विभाग के कार्यालय में रिक्त पदों का प्रश्न किया. जब्बर सिंह सांखला ने प्रश्न किया. मंत्री संजय शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि राजकीय विभागों में रिक्त पद प्रक्रिया से भरे जाते हैं. सांखला ने पैंथर के पिजरे की व्यवस्था की मांग की. संजय शर्मा ने पिंजरे की व्यवस्था जल्द करने की बात कही.चित्तौड़गढ़ में टाडा माडा योजना के स्वीकृत कार्य का प्रश्न किया. चंद्रभान सिंह के प्रश्न पर मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने जवाब देते हुए कहा कि आपके प्रस्ताव के बाद प्राथमिकता के आधार पर जितना संभव होगा उतना विकास होगा. भरोसा दिलवाता हूं प्रस्तावों को स्वीकृत कर कार्य किए जाएंगे.

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सीकर मुख्यालय पर अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रावास राजस्थान विधानसभा में प्रश्न किया. गोवर्धन ने प्रश्न काल में सवाल पूछा. पिछली सरकार में जमीन आवंटन और निरस्त भी हुआ क्यों हुआ ? मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग का प्रश्न है. पिछली सरकार दलित समाज के साथ न्याय नहीं करना चाहती थी. इसलिए आवंटन रद्द हुआ. अब नए सिरे से प्रस्ताव देंगे तो कार्यवाही करेंगे.