नई दिल्ली: लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दो सदस्यों ने बिहार के सारण जिले में कथित रूप से जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों की मौत का मुद्दा उठाते हुए इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया.
शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए भाजपा के राजीव प्रताप रूड़ी ने कहा कि बिहार में शराबबंदी है जिससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके कारण शराब का अवैध व्यापार होता है और लोगों की मौत होती है जो चिंता की बात है. उन्होंने कहा कि जहरीली शराब पीने से लोगों की मृत्यु के मामले आते हैं और पूरे बिहार में मातम का माहौल है रूड़ी ने कहा कि गुजरात में भी शराबबंदी है लेकिन वहां नकली शराब पीने से मौत का एक भी मामला नहीं आता क्योंकि सरकार की नीयत साफ है. बिहार के सारण से लोकसभा सदस्य जनार्दन सिग्रीवाल ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए दावा किया कि उन्हें सूचना मिली है कि उनके संसदीय क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों अस्पतालों में हैं.
इस सदन में इस विषय पर चर्चा हुई:
उन्होंने इस घटना के लिए राज्य के मुख्यमंत्री और सरकार को जिम्मेदार ठहराया. बिहार पुलिस ने बुधवार को जानकारी दी कि राज्य के सारण जिले में कथित रूप से जहरीली शराब पीने से पांच लोगों की मौत हो गई. कांग्रेस के मनीष तिवारी ने शून्यकाल में तवांग में भारत-चीन के सैनिकों के बीच झड़प का मुद्दा उठाते हुए दोनों देशों के संबंधों पर सदन में चर्चा की मांग की. उन्होंने कहा कि 1950 से लेकर 60 के दशक तक जब भी चीन के साथ तनाव बढ़ा, तब-तब इस सदन में इस विषय पर चर्चा हुई है.
हार्ड डिस्क ले गयी जिसमें बहुमूल्य जानकारी है:
तिवारी ने पूर्वी लद्दाख में दोनों पक्षों के बीच ढाई साल से अधिक समय से जारी सीमा गतिरोध का जिक्र करते हुए कहा कि तब से इस सदन में इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई है. वहीं, कांग्रेस के मणिकम टैगोर ने शून्यकाल में दावा किया कि तेलंगाना पुलिस ने कल शाम को हैदराबाद में कांग्रेस के ‘वॉर रूम’ में बिना किसी नोटिस या सर्च वारंट के घुसकर महिला कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया और तोड़फोड़ की. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के निर्देश पर यह कार्रवाई की गयी और पुलिस वहां से कम्प्यूटर तथा हार्ड डिस्क ले गयी जिसमें बहुमूल्य जानकारी है.
जनप्रतिनिधियों को कोई अधिकार नहीं मिल रहे:
टैगोर ने केंद्रीय गृह मंत्री से मामले में हस्तक्षेप की मांग की. शून्यकाल में भाजपा के सत्यदेव पचौरी ने देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की जरूरत बताई. भाजपा के प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि बिहार में पंचायत चुनाव को 15 महीने से अधिक हो गये लेकिन पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों को कोई अधिकार नहीं मिल रहे और वे आंदोलन कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करके पंचायत प्रतिनिधियों, वार्ड सदस्यों को उनके उचित अधिकार दिलाने चाहिए.
केंद्र सरकार से हस्तक्षेप का आग्रह किया:
सिंह ने बिहार में मनरेगा में ‘लूट’ होने का आरोप लगाते हुए इसकी उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग भी की. केसी (एम) के सी थॉमस ने घरेलू हवाई टिकटों के बढ़ते दाम और दिल्ली समेत अनेक विमानपत्तनों पर यात्रियों की भारी भीड़ के मामलों का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि घरेलू हवाई यात्राओं के टिकट बहुत महंगे हैं और विमानन कंपनियां यात्रियों का शोषण कर रही हैं. उन्होंने दावा किया कि यात्रा से कुछ महीने पहले टिकट बुक कराने पर भी सामान्य से तीन-चार गुना किराया लगता है.
सरकार ने गोतस्करों पर पुलिस कार्रवाई को रोक दिया:
थॉमस ने कहा कि इसके अलावा हवाई अड्डों पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ भी चिंता का कारण है. उन्होंने कहा कि नागर विमानन मंत्री को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और कंपनियों को निर्देश देना चाहिए कि यात्री किरायों को नियंत्रित रखा जाए. भाजपा के संजय सेठ ने झारखंड में गोतस्करों के तार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जुड़े होने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि राज्य सरकार ने गोतस्करों पर पुलिस कार्रवाई को रोक दिया है. उन्होंने केंद्र से मांग की कि गोतस्करी को राष्ट्रीय अपराध घोषित किया जाए और इसे रोकने के लिए कठोर कानून बनाया जाए.
आठवीं अनुसूची में शामिल किये जाने की मांग उठाई:
शून्यकाल में बहुजन समाज पार्टी के दानिश अली ने बिल्किस बानो मामले में दोषियों को आचरण के आधार पर छोड़े जाने का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में अपराधियों को राज्य सरकार द्वारा माफी देने के प्रावधान को समाप्त किया जाना चाहिए. भाजपा के तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड की भाषाओं गढ़वाली, कुमाऊंनी और जौनसारी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किये जाने की मांग उठाई.
लाभ नहीं दिये जाने की मांग केंद्र से की:
भाजपा के रवि किशन ने जिम में व्यायाम करते हुए लोगों की मौत के कुछ हालिया मामलों का उल्लेख करते हुए सरकार से अनुरोध किया कि स्वास्थ्य मंत्रालय का एक जांच दल गठित किया जाए जो इस संबंध में अध्ययन करे. भाजपा के निशिकांत दुबे ने मुस्लिम और ईसाई धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं दिये जाने की मांग केंद्र से की. सोर्स-भाषा