जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को बांसवाड़ा के लंकाई (बागीदौरा) में अनास नदी पर साइफन निर्माण और मगरदा में 2500 करोड़ रुपए की नहर परियोजना का शिलान्यास किया. अधिकारियों के अनुसार इस (अपर हाई लेवल केनाल) परियोजना से जिले की छह तहसीलों के 338 गांवों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा. इसके साथ ही गहलोत ने बांसवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत छोटी सरवा को पंचायत समिति में क्रमोन्नत करने की घोषणा भी की. इस अवसर पर आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि केनाल परियोजना आदिवासी अंचल की महत्वाकांक्षी परियोजना है.
इससे सिंचाई जल सुनिष्चितता के चलते क्षेत्र में सतत् रूप से विकास संभव हो सकेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. यह परियोजना अंचल के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. गहलोत ने कहा कि इस परियोजना से जिले की छह तहसीलों बांसवाड़ा, बागीदौरा, गांगड़ तलाई, आनंदपुरी, कुशलगढ़ और सज्जनगढ़ को जोड़ा गया है. इससे 338 गांवों के 42 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी. यहां माही परियोजना के बांध से 105 कि.मी. लम्बी मुख्य नहर का निर्माण होगा. मुख्य नहर से वितरिका और माइनर निकालकर डिग्गी निर्माण कर फव्वारा पद्धति द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इसका कार्य नवंबर, 2026 तक पूरा किया जाना है. इसमें 210 डिग्गियां और चार किलोमीटर लम्बी टनल भी बनेगी. एक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाएं बढ़ें, इसके लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं. आदिवासी बाहुल्य जिलों के विकास में राज्य सरकार ने कोई कमी नहीं रखी है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए जनजाति विकास कोष की राशि 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए की गई है. इससे क्षेत्र में पानी, सड़क, स्वास्थ्य सहित अन्य विकास कार्य कराए जा रहे हैं. बेणेश्वर धाम के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं से पशुपालकों को राहत पहुंचाने का कार्य कर रही है. लम्पी रोग से दुधारू गायों की मृत्यु होने पर पशुपालकों को 40 हजार रुपए की सहायता राशि 16 जून को वितरित की जाएगी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में अब दो दुधारू गाय और भैंस का भी 40 हजार रुपए प्रति पशु निःशुल्क बीमा किया जा रहा है. अपनी सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं से आमजन को राहत दे रही है. इससे उनकी बचत बढ़ेगी.
मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में 30 हजार विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग सुविधा, महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में निःशुल्क अध्ययन, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट फ्री बिजली, कृषि उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 2000 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है. उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजें. इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सभी के लिए स्वास्थ्य का अधिकार लागू किया है. साथ ही सामाजिक सुरक्षा के तहत न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन दी जा रही है. केंद्र सरकार को भी इन्हें पूरे देश में लागू करना चाहिए. समारोह में जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय, भूजल राज्यमंत्री अर्जुन सिंह बामनिया, कुशलगढ़ विधायक रमिला खडिया भी मौजूद थे. सोर्स- भाषा