मुंबई: मुंबई के महाराष्ट्र विधानभवन में आयोजित 84वां पीठासीन अधिकारी सम्मेलन चल रहा है. आज राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी किया सम्मेलन को संबोधित. सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, राज्यसभा उपसभापति हरिवंश, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की भी उपस्थिति रही. सम्मेलन को संबोधित करते हुए देवनानी ने कहा कि सदन की घटती बैठकों के कारण सदन में सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा नहीं हो पाती है.
अतः संविधान की भावना के अनुसार कार्यपालिका के विधायिका के प्रति उत्तरदायी होने के सिद्धांत को लागू करने के लिए हमें सदन की बैठक की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता है. समितियों का गठन दलीय आधार पर ना करके सदस्यों की योग्यता, रुचि और विशिष्ट अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए किया जाए. देवनानी ने कहा कि विधानसभा की समितियां महत्वपूर्ण होती है. जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होकर रिपोर्ट तैयार होती है. यह रिपोर्ट कार्य प्रणाली को नई दिशा दे सकती है. इसलिए राजस्थान विधानसभा में समितियों की रिपोर्ट पर सदन में चर्चा कराई जाएगी. देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधानसभा में समितियो को सक्रिय किया जा रहा है. इसके लिए समितियों के कार्यों की मॉनिटरिंग करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है.
यह कमेटी समय-समय पर समितियों के कार्यों की समीक्षा करेगी ताकि समितियों के कार्यों की गुणवत्ता बढ़ सके. देवनानी ने कहा कि विधानसभा की समितियो के कार्यों को समयबद्ध किया जाएगा, इससे समितियो की रिपोर्ट तय समय पर आएगी. देवनानी ने राजस्थान विधानसभा द्वारा आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि देश के सभी सदनों में नवीन सदस्यों को प्रशिक्षण देने के लिए ऐसे आयोजन किए जाने चाहिए. वासुदेव देवनानी ने इस दौरान महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सहित सभी प्रदेशों के विधानसभा अध्यक्षों से भी मुलाकात की. सम्मेलन में विधानसभा प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने कहा कि राजस्थान विधानसभा ऑनलाइन प्रश्न प्रणाली शुरू करने वाली पहली विधानसभा है.
ऑनलाइन उत्तर सूचना प्रणाली (OASYS) शुरू करने में भी राजस्थान ने ही पहल की, विधानसभा कार्यवाही सूचना प्रणाली में 1952 से चली आ रही बहसें शामिल हैं,प्रेस क्लिपिंग प्रबंधन प्रणाली भी है. महावीर प्रसाद शर्माने कहा कि 'हमारे विधायक' प्रणाली जो पहली विधानसभा के बाद से सभी निर्वाचित सदस्यों की पूरी जानकारी प्रदान करती है. सदस्यों की पेंशन सूचना प्रणाली; दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली और समिति की बैठकें सूचना प्रणाली; शासन. वक्ता सूचना प्रणाली; ई-लाइब्रेरी, स्पीकर का डैशबोर्ड; और प्रकाशन सूचना प्रणाली जो वेबसाइट पर उपलब्ध है. राजस्थान विधानसभा 80 प्रतिशत पेपरलेस विधानसभा है और इन-हाउस नवीनतम उपकरण भी स्थापित करने जा रहे हैं. राजस्थान विधानसभा में विधायकों को लैपटॉप और प्रिंटर उपलब्ध है. असेंबली में आई-पैड भी उपलब्ध कराया गया है.