सरकार ने थोक सिम कार्ड की खरीद पर लगाया प्रतिबंध, डीलरों का पुलिस सत्यापन किया अनिवार्य

नई दिल्ली : दूरसंचार उद्योग में बढ़ते धोखाधड़ी के मामलों से निपटने के लिए, भारत सरकार ने सिम कार्ड डीलरों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया है. नए अधिदेश का उद्देश्य अनधिकृत व्यक्तियों को उद्योग में प्रवेश करने से रोकना और सिम कार्ड की बिक्री से जुड़ी धोखाधड़ी या आपराधिक गतिविधि की किसी भी संभावना को खत्म करना है. इसके अतिरिक्त, सरकार ने थोक कनेक्शनों को बंद करने का निर्णय लिया है, जिनका उपयोग अक्सर अवैध गतिविधियों जैसे नकली पहचान बनाने या धोखाधड़ी वाले लेनदेन करने के लिए किया जाता है.

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केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि, "हमने जो डेटा और सबूत देखे, उससे पता चला कि साइबर धोखाधड़ी में डीलरों की मिलीभगत होती है, जहां हमलावर थोक में नंबर खरीदते हैं, उनका इस्तेमाल कॉल करने और लोगों को धोखा देने के लिए करते हैं और तुरंत दूसरे नंबर पर चले जाते हैं." इसके बाद, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सिम कार्ड डीलरों के लिए सत्यापन प्रक्रिया या तो "लाइसेंसधारी" या संबंधित दूरसंचार ऑपरेटर द्वारा की जाएगी, साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. वैष्णव ने कहा कि, "ऐसी योजनाओं में शामिल पाए जाने वाले सिम डीलरों पर 10 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा."

300 एफआईआर की दर्ज: 

विशेष रूप से, ये उपाय नागरिकों के कल्याण की रक्षा और दूरसंचार क्षेत्र की विश्वसनीयता को बनाए रखने के सरकार के उद्देश्यों के अनुरूप हैं. अधिक कड़े नियमों को लागू करने और व्यापक सत्यापन प्रक्रियाओं की स्थापना के माध्यम से, सरकार देश के भीतर एक सुरक्षित और सुरक्षित दूरसंचार परिदृश्य स्थापित करना चाहती है. सिम कार्ड से जुड़े डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने के लिए एक व्यापक अभियान के हिस्से के रूप में, मंत्री ने यह भी साझा किया कि सरकार ने 52 लाख मोबाइल कनेक्शन निष्क्रिय कर दिए हैं. इसके अतिरिक्त, 67,000 डीलरों को काली सूची में जोड़ा गया है, और मई 2023 से एक ठोस प्रयास में सिम कार्ड डीलरों के खिलाफ 300 एफआईआर दर्ज की गई हैं.

66 हजार खातों को किया ब्लॉक: 

सरकार के उपायों के अलावा, व्हाट्सएप ने अपने प्लेटफॉर्म पर धोखाधड़ी से निपटने के लिए भी कदम उठाए हैं. कंपनी ने लगभग 66,000 खातों को ब्लॉक कर दिया है जो धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल थे. इसमें वे खाते शामिल हैं जिनका उपयोग स्पैम संदेश, फ़िशिंग लिंक और अन्य दुर्भावनापूर्ण सामग्री भेजने के लिए किया गया था. इस बीच, वैष्णव ने कहा कि 10 लाख सिम कार्ड डीलर हैं और उन्हें सत्यापन के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा. "बिजनेस कनेक्शन" की एक नई अवधारणा पेश की जाएगी, जहां प्रत्येक कॉर्पोरेट ग्राहक को सिम जारी होने पर केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) से गुजरना होगा.

व्यक्तिगत ग्राहकों का रिकॉर्ड बनाना होगा आवश्यक: 

मौजूदा बल्क प्रणाली के तहत कंपनियों को व्यक्तिगत ग्राहकों का रिकॉर्ड बनाए रखना आवश्यक था. हालाँकि, नई व्यावसायिक कनेक्शन प्रणाली के लिए कंपनियों को उस व्यक्ति के केवाईसी को सत्यापित करने की आवश्यकता होगी जो सिम कार्ड का भौतिक कब्ज़ा ले रहा है. इससे धोखाधड़ी को कम करने में मदद मिलेगी. पहचान या पते के प्रमाण के रूप में प्रदान किए गए भौतिक आधार प्रिंटआउट या कार्ड को भी क्यूआर कोड को स्कैन करके सत्यापित करना होगा. इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि प्रदान की गई जानकारी प्रामाणिक है.

1 अक्टूबर से होंगे यह नियम प्रभावी: 

विशेष रूप से, सरकार, रक्षा और कानून प्रवर्तन के थोक ग्राहकों को पूरक सत्यापन आवश्यकताओं से छूट रहेगी, उन्होंने आगे जोर दिया. आगामी विनियमन 1 अक्टूबर से प्रभावी होने वाला है, जिससे डीलरों को अनुपालन प्राप्त करने के लिए लगभग छह महीने की अनुमति मिलेगी. बहरहाल, दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा इन नए दंडों पर विस्तृत दिशानिर्देश अभी तक प्रकाशित नहीं किए गए हैं.