स्वर्ण नगरी में GST काउंसिल की 55वीं बैठक संपन्न, निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक

जैसलमेर: स्वर्ण नगरी में GST काउंसिल की 55वीं बैठक संपन्न हुई. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ये बैठक हुई.  GST काउंसिल की 55वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. अब सेकंड हैंड कार खरीदने पर 18% GST लगेगा. 

फोर्टिफाइड चावल पर 18% से घटाकर 5% GST का फैसला लिया गया है. किसान द्वारा सूखी काली मिर्च और किसमिस बेचना टैक्स फ्री किया गया है. 50% से अधिक फ्लाई ऐश कंटेट वाले ACC ब्लॉक्स पर 12% GST लगेगी. एटामिक एनर्जी एजेंसी के निरीक्षण में काम आने वाले उपकरण GST से मुक्त होंगे. 

नेशनल स्किल डवलपमेंट काउंसिल के ट्रेनिंग पार्टनर को GST से छूट दी गई है. छोटी कंपनियों के रजिस्ट्रेशन को सरल बनाने के लिए कांसेप्ट नोट की तैयारी की गई है. कैंसर के इलाज में काम आने वाली जीन थेरेपी को टैक्स फ्री किया गया है. होम लोन पर बैंकों द्वारा लगने वाले पीनल चार्ज पर 18% GST नहीं लगेगा.  148 वस्तुओं पर टैक्स दर में फेरबदल की मंत्रिसमूह की सिफारिश काउंसिल में नहीं रखी.  सीन गुड्स की पूरी प्रक्रिया की निगरानी अब GST विभाग करेगा.

प्रेस ब्रीफिंग की मुख्य बातें:

-45 वस्तुओं पर जीएसटी में कमी: जीएसटी काउंसिल ने 45 वस्तुओं पर टैक्स की दरें घटाकर जनता और कारोबारियों को राहत दी है.

-जीन थैरेपी को मंजूरी: उभरती हुई चिकित्सा पद्धतियों में जीन थैरेपी को जीएसटी में छूट दी गई है.

-रक्षा उपकरणों पर जीएसटी छूट जारी: रक्षा उपकरणों पर पहले से दी जा रही जीएसटी छूट को 2019 के निर्णय के अनुसार जारी रखा जाएगा.

-एक्सपोर्टर्स के लिए राहत: निर्यातकों को राहत देते हुए उनके उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर जीएसटी की दरें कम की गई हैं.

-एटॉमिक ऊर्जा एजेंसी के उपकरणों पर छूट: एटॉमिक ऊर्जा एजेंसी के इंस्पेक्शन से जुड़े उपकरणों पर जीएसटी माफ कर दिया गया है.

-फूड वितरण उत्पादों पर राहत: मुफ्त वितरण के लिए तैयार किए जाने वाले खाद्य उत्पादों पर जीएसटी दरों में कमी की गई है.

वित्त मंत्री ने इन फैसलों को देश की आर्थिक मजबूती और जनता की सहूलियत के लिए महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि सरकार उद्योग, निर्यात, चिकित्सा और सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए संतुलित नीति बनाने पर काम कर रही है. 

 

विशेष ध्यान:
इन निर्णयों के बाद उम्मीद है कि व्यापारियों और आम जनता दोनों को जीएसटी का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा. वहीं, रक्षा और चिकित्सा क्षेत्र को भी इससे नई ऊर्जा मिलेगी. वित्त मंत्री ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में जीएसटी काउंसिल और भी बड़े फैसले ले सकती है. इससे देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी.