नई दिल्ली: RSS को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. आरएसएस के कार्यक्रमों में अब सरकारी कर्मचारी भी दिखाई देंगे. आखिर मोदी सरकार ने 58 साल पुराना प्रतिबंध हटा दिया है. गृह मंत्रालय के नए आदेश से संघ के स्वयंसेवकों में खुशी का माहौल है. RSS ने केंद्र के फैसले का स्वागत किया है. 30 नवंबर 1966 को केंद्र ने प्रतिबंध लगाया था.
RSS को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला
— First India News (@1stIndiaNews) July 22, 2024
आखिर मोदी सरकार ने हटाया 58 साल पुराना प्रतिबंध, RSS के कार्यक्रमों में अब सरकारी कर्मचारी भी देंगे दिखाई...#FirstIndiaNews #NarendraModi @RSSorg @HMOIndia pic.twitter.com/QyWgqvJaQY
सरकारी कर्मचारियों के RSS की गतिविधियों में शामिल होने पर प्रतिबंध था. पूर्व पीएम स्व.इंदिरा गांधी के शासन के दौरान प्रतिबंध लगाया गया था. आज केंद्र सरकार ने 58 साल पुराने प्रतिबंध को हटा दिया. आपको बता दें कि RSS ने केंद्रीय कर्मचारियों को संघ की गतिविधियों में भाग लेने की छूट के निर्णय का स्वागत किया है. RSS के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा कि प्रतिबंध हटाने का निर्णय स्वागत योग्य है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 99 वर्षों से सतत राष्ट्र के पुनर्निर्माण एवं समाज की सेवा में संलग्न है.
राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता-अखंडता एवं प्राकृतिक आपदा के समय में समाज को लेकर संघ साथ चलता है. इस योगदान के चलते समय-समय पर देश के विभिन्न प्रकार के नेतृत्व ने संघ की भूमिका की प्रशंसा की. अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते पिछली सरकार ने प्रतिबंधित किया था. शासकीय कर्मचारियों को संघ की गतिविधियों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया था. शासन का वर्तमान निर्णय समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुष्ट करने वाला है.