सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश पर जताई नाराजगी, तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विचाराधीन कैदी को दी जमानत

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश पर नाराजगी जताई है. विचाराधीन कैदी को 7 साल तक हिरासत में रखने पर नाराजगी जताई है. तथ्यों को ध्यान में रखते हुए SC ने विचाराधीन कैदी को जमानत दी है. 

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जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने आदेश दिया है. J&K के गृह सचिव को अगली सुनवाई पर ऑनलाइन उपस्थित होने को कहा है.