कर्ज माफी और ब्याज मुक्त ऋण के वितरण से लोकसभा चुनाव में पॉलीटिकल माइलेज लेने के प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मंसूबों पर पानी फिर गया है। नाबार्ड ने सहकारी साख नीति जारी नहीं की है ऐसे में केंद्रीय सहकारी बैंकों के पास न तो कर्ज माफी और न ही ब्याज मुक्त फसली ऋण देने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन बचे हैं।

प्रदेश में सरकार बदलने के बाद भी किसानों की समस्याओं के समाधान नहीं हो रहा है। नोटिफिकेशन के नही मिल पाने के चलते एक अप्रैल से शुरू होने वाली न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सरसों और चना की खरीद अभी तक शुरू नहीं हो पाई हैं।

प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के 30 लाख से ज्यादा किसानों को राज्य सरकार खरीफ के लिए 1 अप्रैल से 10 हजार करोड़ रुपए फसली ऋण वितरण करने जा रही है।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना के हरिके हैड वर्क्स पर 26 मार्च से 24 अप्रैल तक 30 दिनों का क्लोजर हो रहा है।  26 मार्च से 24 अप्रैल तक नहर बंदी के दौरान जैसलमेर व बाड़मेर शहर सहित ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट गहराने की पूरी आशंका है।

जिले में 25 मार्च से 25 अप्रेल तक हो रही नहरबंदी को भाखड़ा क्षेत्र के किसानों ने एक सप्ताह आगे बढ़ाने की मांग की है। मांग न माने जाने पर किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी है।

सीमावर्ती जिले जैसलमेर में बीते दिनों हुई बारिश ने जीरे की फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। एक ओर जहां रायड़े व चने की फसलों के लिए पानी अमृत बनकर बरसा है लेकिन जीरे की फसल को खासा नुकसान पहुंचाया है।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। सरकार ने भारत रत्न के लिए जहां प्रणव मुखर्जी, नानाजी देशमुख व भूपेन हजारीका के नामों की घोषणा की है, वहीं पद्मश्री पुरस्कारों की सूची में झालावाड़ के छोटे से गांव मानपुरा के किसान का नाम भी है।

जिले में अनार के कई फार्म लगे हुए हैं। जहां पर अनार की खेती की जाती है। मगर इस दफा तेज सर्दी की वजह से अनार बीमार हो रहे हैं। अनारों में आई इस अनोखी बीमारी से पीड़ित किसान परेशान है और इस बीमारी ने किसानों को बर्बाद कर दिया है।

राजस्थान में अकाल के चलते बरसों से पश्चिमी राजस्थान की तस्वीर हमेशा अच्छी फसलों के लिहाज से धुंधली ही रही है।

जिले में बीती देर रात तेज अंधड व बारिस के साथ कई जगहों पर गिरे ओलों से दर्जनों गांवों के किसानों के सपनों पर पानी फिर गया। लेकिन कई जगह बिना ओले हुई मावठ से कई गांवों के किसानों की बल्ले बल्ले भी हो गई।

समर्थन मूल्य पर उपज बेचने वाले किसानों को शीघ्र भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसानों के प्रति संवेदनशील है और उन्होंने राजफैड को 1000 करोड़ रूपये के रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध कराने की घोषणा कर दी है।

सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने आज बताया कि प्रदेश में चल रही मूंगफली की समर्थन मूल्य पर खरीद की अवधि को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है। पहले 13 जनवरी तक ही मूंगफली की खरीद होनी थी।

लगातार रबी सीजन के दूसरे दौर में गेहूं की बुवाई का लक्ष्य कृषि विभाग पूरा नहीं कर पाया है। ऐसे में गेहूं उत्पादन को बढावा देने के दावे सिर्फ दावे ही साबित हो रहे है।

प्रतापगढ़ जिले में पड़ रहे पाले और शीतलहर के प्रकोप से फसलों को बचाने के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को दिशा निर्देश जारी किए हैं।

लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। ऐसे में केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी अब किसानों को बड़ी सौगात देने जा रही है। किसानों को सरकार अब खेती के लिए हर सीजन में चार हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से आर्थिक मदद देने की तैयारी कर रही है।