पिछले चार माह से पश्चिमी राजस्थान के 8 जिलों में टिड्डी दलों के प्रकोप पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिंता जाहिर की है. सीएम गहलोत ने बुधवार को CMO में कृषि विभाग के रिव्यू मीटिंग लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे भारत सरकार की मदद से नियंत्रण करने का प्रयास करे.

पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में हमेशा से पानी की भारी किल्लत रही है. यही वजह है की यहां लोग पानी की एक एक बूंद के लिए कई किलोमीटर पैदल सफर तय करते है. लेकिन दूसरी तरफ जलदाय विभाग के अधिकारियों की मेहरबानी से नर्मदा नहर की पाइप लाइन को तोड़कर ना केवल अवैध जल कनेक्शन लिया बल्कि इसी हिमालय के पानी से कई किसान अपने खेतों में अनार, निम्बू और सागवान जैसे सैकड़ो पौधों लगाकर चांदी भी कूट रहे है.

जिला कलक्टर एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रशासक जगरूप सिंह यादव ने बताया कि जिले के किसानों को 31 मार्च, 2020 तक 1177 करोड़ 75 लाख रूपये का ऋण वितरण किया जाएगा.

दो दिवसीय जैसलमेर दौरे पर आए सूबे के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने आज भोजका स्थित खजूर फॉर्म का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उगी शानदार फसल को देख वो काफी खुश हुए तथा उन्होंने इसे और बेहतर बनाने के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों को सुझाव व निर्देश भी दिए. 

पड़ोसी देश पाकिस्तान के रास्ते प्रदेश के पश्चिमी इलाके में पहुंची भारी संख्या में टिड्डियों ने इलाके में आतंक मचा रखा है. किसानों की खड़ी फसलों के साथ साथ टिड्डियां पशुधन के लिये उगे चारागाहों को भी चट कर रही है. ऐसे में किसानों व पशुपालकों के लिये ये टिड्डियां परेशानी का सबब बनी हुई है.

जिले के सांचौर क्षेत्र में अनार की अच्छी पैदावार हो रही है. वहीं अनार की खेती में किसान रूचि भी ले रहे, लेकिन किसानों का बड़ा दर्द है कि किसानों को सही दाम नहीं मिल रहे है.  

पहले कर्ज माफी के लिए कर्ज लिया और अब मानसून विदाई लेने को है तो किसानों से कहा जा रहा है. थोड़ा इंतजार करो, ऋण सबको मिलेगा..! कर्ज माफी और ऋण वितरण ने सरकार का वित्तीय प्रबंधन कुछ इस कदर बिगाड़ दिया है कि सरकार को सत्ता में लाने वाले किसानों के अब सरकार से ही नाराज होने की आशंका बढ़ गई है. 

सरहदी जिले जैसलमेर के किसानों की आय को बढ़ाने के लिये कृषि विभाग द्वारा विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं. जिनमें किसानों की जमीनों का सर्वे कर वहां की मिट्टी के साथ अधिकतम पैदावार कैसे ली जा सके इसके लिये विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा समय समय पर कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं.

खजूर का नाम आते ही सबके मन में स्वादिष्ट और पोष्टिक खजुर की तस्वीर उभरती हैं. लेकिन खेती का जिक्र हो तो सभी मानेंगे कि जैसलमेर के रेतीले रेगिस्तान में खजूर की खेती होना नामुमकिन हैं. लेकिन ऐसा असम्भव काम भी सम्भव कर दिखाया जैसलमेर के लाठी इलाके के लोहटा गाँव में. हरियाणा के प्रेमसिंह ने यहां लोहटा गांव में जमीन ले रखी है‌.

किसानों को फसलों के उत्पादन का पूरा लाभ मिले इसके लिए केंद्र सरकार इस वर्ष 10000 फॉर्मर प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन खोलने जा रही है. जहां किसान स्वयं फसलों के उप-उत्पाद तैयार करेंगे और उनको सेल करेंगे जिससे उन्हें अपनी फसल का पूरा मूल्य मिलेगा.

राज्य सरकार की स्पष्ट मंशा है कि प्रदेश में अधिक से अधिक किसानों को उनकी जरूरत के मुताबिक त्वरित एवं पारदर्शी ढंग से फसली ऋण मिले. इसे जमीनी धरातल पर साकार करने के लिये प्रदेश में 16 एवं 17 अगस्त, 2019 को पैक्स/लैम्पस के स्तर पर अभियान चलाया जायेगा ताकि नई व्यवस्था के तहत सभी कार्य एक ही जगह संपादित हो सके तथा किसानों को फसली ऋण वितरण शीघ्रता से किया जा सके.

सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि वर्तमान सरकार किसानों की सच्ची हितैषी है और किसानों के हित में नए-नए कदम उठाकर उन्हें वास्तविक लाभ दिला रही है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सहकारी बैंको के पात्र किसानों का 30 नवम्बर, 2018 की स्थिति में बकाया अल्पकालीन फसली ऋण माफ कर दिया गया है. 

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुरूप सहकार फसली ऋण ऑनलाइन आवेदन एवं वितरण योजना के तहत ग्राम सेवा सहकारी समितियों के नये सदस्य किसानों को फसली ऋण के लिये आवेदन की शुरूआत कर दी गई है.  

कर्ज माफी योजना के पात्र किसानों को 30 जून तक फसली ऋण की बकाया राशि चुकानी होगी. ऐसा न करने वाले किसानों को डिफाल्टर घोषित किया जाएगा और उन्हें 6 जुलाई से शुरू हो रहे ऋण वितरण कार्यक्रम से बाहर रखा जाएगा.

गौण मंडी यार्ड में एफसीआई अधिकारियों व ठेकेदार की मिलीभगत के चलते किसानों की गेहूं की फसल खरीद में धांधली व भ्रष्टाचार का मामला गर्माता जा रहा है।

जिले में एक किसान ने जबसे चीकू की खेती शुरू की उसकी किस्मत ही पलट गई। शुरू में थोड़ी परेशानी जरूर हुई, लेकिन अब प्रतिमाह किसान को एक से डेढ़ लाख रुपए की आमदनी हो रही है। किसान ने अन्य लोगों को भी चीकू की खेती करने की सलाह दी है।

कर्ज माफी और ब्याज मुक्त ऋण के वितरण से लोकसभा चुनाव में पॉलीटिकल माइलेज लेने के प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मंसूबों पर पानी फिर गया है। नाबार्ड ने सहकारी साख नीति जारी नहीं की है ऐसे में केंद्रीय सहकारी बैंकों के पास न तो कर्ज माफी और न ही ब्याज मुक्त फसली ऋण देने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन बचे हैं।

प्रदेश में सरकार बदलने के बाद भी किसानों की समस्याओं के समाधान नहीं हो रहा है। नोटिफिकेशन के नही मिल पाने के चलते एक अप्रैल से शुरू होने वाली न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सरसों और चना की खरीद अभी तक शुरू नहीं हो पाई हैं।