जयपुर: राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार राज्य में 1.35 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को स्मार्टफोन बांटने का काम इसी साल अक्टूबर में चरणबद्ध रूप से शुरू करेगी.कल्ला ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्यों द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्न का सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे. उन्होंने बताया कि चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को स्मार्ट फोन देने के उद्देश्य से मंगलवार को ही विधानसभा में 2300 करोड़ रूपए की अनुपूरक मांगों की स्वीकृति हो चुकी है.
उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए पूर्व में 1200 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया था और अब 2300 करोड़ रूपए की स्वीकृति और मिल जाने के बाद कुल 3500 करोड़ रूपए का प्रावधान हो गया है. उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत तीन वर्ष में 12 हजार करोड़ रूपए व्यय किए जाएंगे.उन्होंने कहा कि इन स्मार्ट फोन में इंस्टॉल करने के लिए जन सूचना, ई- मित्र, ई- धरती तथा राजसंपर्क ऐप विकसित हो चुके हैं तथा अन्य एप्स भी विकसित की जा रही हैं. उन्होंने कहा कि तीन वर्ष के लिए इन स्मार्ट फोन का सारा व्यय राज्य सरकार वहन करेगी.
इससे पहले कल्ला ने विधायक राजेन्द्र राठौड़ के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने एवं पात्र परिवार को घर बैठे सरकार की सुविधाओं का लाभ पहुंचाने की दृष्टि से इस परियोजना के अंतर्गत 1.35 करोड चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को स्मार्ट-फोन मय 3 साल के डाटा के वितरित किए जायेंगे.उन्होंने बताया कि इस परियोजना की निविदा जारी की जा चुकी है, जिसकी अनुमानित राशि 12 हजार करोड रूपए है.
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल के बजट में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना की घोषणा की थी. इसके तहत राज्य में 1.35 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को तीन साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्ट फोन दिया जाना है. फोन में 3 साल तक इंटरनेट के अलावा वाइस कॉल और एसएमएस की सुविधा होगी. (भाषा)