VIDEO: प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर बैठक, कई महत्वपूर्ण मामलों पर किया जाएगा विचार, देखिए ये खास रिपोर्ट
Abhishek Shrivastava
Date: 15-11-22 20:09
जयपुर: प्रशासन शहरों के संग अभियान में किस तरह से ज्यादा से ज्यादा पट्टे जारी किए जाएं और इसके अलावा शहरी विकास से जुड़ी विभिन्न नीति और नियमों में समय के साथ क्या संशोधन है जरूरी? इस पर मंथन के लिए नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल आला अधिकारियों 16 नवंबर को महत्वपूर्ण बैठक लेंगे. प्रशासन शहरों के संग अभियान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर पिछले वर्ष 2 अक्टूबर को शुरू किया गया था. अभियान में अब तक साढ़े पांच लाख से अधिक पट्टे जारी किए जा चुके हैं.
सरकार की मंशा है कि अभियान में तय किए गए कुल 10 लाख पट्टे जल्द जारी कर दिए जाएं. इसके चलते अधिक से अधिक पट्टे जारी करने को लेकर सरकार की ओर से लगातार मंथन किया जा रहा है. इसके चलते कई प्रकार की राहत भी दी गई. इसी के चलते नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में 16 नवंबर को होने वाली बैठक में ऐसा ही मंथन किया जाएगा. आपको बताते हैं कि इस बैठक में अभियान से जुड़े किन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी.
अभियान से जुड़े ये बिंदु बैठक में हैं शामिल:
-पुरानी आबादी के मामलों को सरकारी भूमि के नियमन संबंधी आदेश से अलग रखने के लिए निकायों को स्पष्टीकरण जारी करना है
-31-12-19 के बाद लॉटरी से आवंटित उच्च आय वर्ग व मध्यम आय वर्ग ब के भूखंडों के मामले में विचार होगा
-इस मामले में बकाया राशि पर ब्याज की छूट देते हुए फ्री होल्ड पट्टे जारी करने पर विचार होगा
-कृषि भूमि पर 31 मार्च 19 के बाद बसी कॉलोनियों के आंतरिक विकास शुल्क की दर कम करने पर विचार होगा
-सरकारी भूमि पर गैर आवासीय उपयोग के नियमन की दर पर विचार होगा
-पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर खरीदे संपत्ति के एक हिस्से का नगरपालिका अधिनियम की धारा 69 ए के तहत पट्टा देने पर विचार होगा
प्रशासन शहरों के संग अभियान से जुड़े बिंदुओं के अलावा नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में उनके निवास पर होने वाली इस बैठक में नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग से जुड़ी विभिन्न नीतियों और नियमों में बदलाव पर भी विचार किया जाएगा. इन प्रस्तावित बदलावों पर अधिकारियों ने अपने स्तर पर मंथन कर लिया है. अब मंत्री शांति धारीवाल के स्तर पर विचार-विमर्श कर फाइनल फैसला किए जाने की उम्मीद है.
इन महत्वपूर्ण मामलों पर होगा विचार:
-प्रदेश में लागू भवन विनियमों में बदलाव को लेकर विचार होगा
-अवाप्ति भूमि के बदले जमीनी मुआवजा दी जाने वाली नीति के कुछ बिंदुओं में संशोधन पर विचार होगा
-बारह साल पहले प्रदेश में लागू की टाउनशिप नीति के प्रस्तावित बदलावों पर चर्चा होगी
-भूमि आवंटन नियम व नीति में बदलाव पर विचार किया जाएगा
-नीलामी के भूखंडों में ब्याज नीलामी की तिथि के स्थान पर विलंब अवधि पर लिए जाने को लेकर चर्चा होगी
-संस्थागत आवंटन में निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं करने पर निकाय स्तर पर जुर्माना लेकर आवंटन बहाली पर विचार होगा
