राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र, अवैध खनन करने वाले मगरमच्छों को पकड़े सरकार, वैर विधायक बहादुर सिंह कोली की सदन में मांग

राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र, अवैध खनन करने वाले मगरमच्छों को पकड़े सरकार, वैर विधायक बहादुर सिंह कोली की सदन में मांग

जयपुर: राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जारी है. प्रश्नकाल में बहादुर सिंह कोली ने सवाल किया. अवैध खनन करने वाले मगरमच्छों को सरकार पकड़े. वैर विधायक बहादुर सिंह कोली ने सदन में मांग की. कोली ने वैर की औद्योगिक इकाइयों के प्रदूषण का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि रेंजर निजी आदमी लगाकर रखते हैं. ट्रॉली से पत्थर लाने वाले किसानों को पकड़ते हैं. बड़े खनन माफिया रूपी मगरमच्छों को नहीं पकड़ते,भ्रष्टाचार हो रहा है. वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई कर रहे. नियमों के उल्लंघन पर पेनल्टी का प्रावधान है. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी. दोषी पाए जाने पर क्लोजर नोटिस जारी करते हैं. क्रेशर मालिकों को पाबंद करेंगे.

 सदन में कांग्रेस विधायक नारेबाजी कर रहे है. सरकार और स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ नारे लगा रहे है. स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि विपक्ष का रवैया ठीक नहीं है. विपक्षी सदस्य अपनी जगह पर जाए.आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि मंत्री जी का जवाब उचित नहीं है. Right to helath कानून इसी विधानसभा में बना है. अगर सरकार रिजेक्ट कर रही है तो सदन को बताया जाए. राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. स्पीकर देवनानी ने कहा- 'ये हालात रहेंगे तो मुझे सदन स्थगित करना होगा. विपक्ष के सदस्य वेल में पहुंचे सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.

चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि आचार संहिता लगने से पहले RIGHT TO HEALTH बिल कांग्रेस सरकार में लेकर आए थे. निजी अस्पतालों,IMA समेत कई संगठनों के साथ बैठकर समझौता किया. लेकिन समझौते को बिल में शामिल नहीं किया,इस बिल को लाने की जरूरत नहीं थी. हम स्वास्थ्य संबंधी सहायता दे रहे,फ्री केयर दे रहे,परीक्षण कर रहे है. विधायक हरिमोहन शर्मा ने कहा कि जवाब नहीं दे रहे मंत्री जी केवल गुणगान कर रहे है.
राजस्थान हाईकोर्ट ने रूल्स बनाने के लिए सरकार को नोटिस दिए हैं.

मंत्री जी का जवाब उचित नहीं:
सरकार को क्या जवाब दिया उसकी प्रति सदन को बताए. संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सदन में न्यायिक मामले के तहत चल रहे सवाल को पूछा नहीं जा सकता. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा-'सवाल सब ज्यूडिस नहीं है. मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि निशुल्क ओपीडी,निःशुल्क IPD, निःशुल्क आपातकालीन सुविधाएं दी जा रही है. योजनाओं के आम जन को सुविधाएं दी जा रही है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा-'मंत्री जी का जवाब उचित नहीं है.

स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2012 के दिशा निर्देश को लेकर सवाल:
स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2012 के दिशा निर्देश को लेकर सवाल किया गया. विधायक हरिमोहन शर्मा के सवाल किया. चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि चुनावों के कारण कांग्रेस ये अधिनियम लेकर आई थी. संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया. प्रतिपक्ष के विधायक व्यवधान पैदा करते हैं इन्हें रोका जाए. स्पीकर देवनानी ने विपक्ष के सदस्यों को कहा-'नियमों से व्यवहार करें.

राज्य राजमार्गों पर हल्के मोटर वाहनों को टोल शुल्क मुक्ति को लेकर सवाल:
सिकराय विधायक विक्रम बंशीवाल ने राज्य राजमार्गों पर हल्के मोटर वाहनों को टोल शुल्क मुक्ति को लेकर सवाल किया. उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने जवाब दिया. स्थानीय नागरिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्देशित टोल प्लाजा से 20 किमी के दायरे में रहने वालों के लिए मासिक पास की सुविधा है.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जताई आपत्ति: 
मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र में पुलिस चौकी और थानों की स्थापना को लेकर सवाल किया गया. गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि थाने की स्थापना को लेकर कल बजट में घोषणा हो चुकी है. चूरेड़ियां और गुराड़ी में नवीन थाने को लेकर अभी फिलहाल योजना नहीं है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आपत्ति जताते हुए कहा कि बजट घोषणा से पहले पुलिस अधीक्षक प्रस्ताव भेजते हैं. जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि आपने पूरा जवाब पढ़ा नहीं है.