राजस्थान सरकार प्रदेशवासियों को सुशासन देने के साथ राज्य का कर रही चहुंमुखी विकास: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
First India News- Digital Desk
Date: 27-06-23 17:57
जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को सुशासन देने के साथ-साथ प्रदेश का चहुंमुखी विकास कर रही है. उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार ने अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं से हर वर्ग को लाभान्वित कर राहत पहुंचाई है.गहलोत ने कहा कि इन योजनाओं की पूरे देश में सराहना व चर्चा हो रही है. योजनाओं को भविष्य में और मजबूत किया जाएगा, जिससे बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी से प्रदेशवासियों को निजात मिलेगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दे रही है. जल्द ही प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को तीन साल की ‘इन्टरनेट कनेक्टिविटी’ के साथ स्मार्टफोन दिए जाएंगे.उन्होंने कहा कि रोडवेज की सभी श्रेणियों की बसों में महिलाओं-बालिकाओं को किराए में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है. छात्राओं को शिक्षण संस्थानों तक आवागमन के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर का भी प्रावधान किया गया है.गहलोत मंगलवार को चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा स्थित कृषि उपज मंडी में हरीश आंजना एजुकेशन सोसायटी द्वारा आयोजित द्वितीय निःशुल्क सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सामूहिक विवाह सादगी के परिचायक होते हैं, इनसे दिखावे की प्रवृत्ति और फिजूलखर्ची सहित अनेक समस्याओं से निजात मिलती है.उन्होंने 142 नव-विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद व शुभकामनाएं दीं तथा उनके सफल दाम्पत्य जीवन की कामना की. गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार महंगाई से राहत दिलाने के लिए महंगाई राहत शिविर लगाए जा रहे हैं जिसमें 10 महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से आमजन को राहत प्रदान की जा रही है. उन्होंने दावा किया कि इन शिविरों में मिल रही राहत से जनता खुश है.उन्होंने कहा कि प्रदेश में लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा रही है. साथ ही, निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित करने की दृष्टि से 100 विशाल रोजगार मेला आयोजित किए जा रहे हैं.
गहलोत ने कहा कि राज्य में एक करोड़ लोगों को न्यूनतम एक हजार रुपये की सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है. साथ ही, इसमें प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि का प्रावधान किया गया है.उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती प्रदेश सरकार द्वारा लागू शिक्षा, सूचना, खाद्य सुरक्षा एवं रोजगार के अधिकार की तर्ज पर वर्तमान केन्द्र सरकार को भी सामाजिक सुरक्षा का कानून बनाकर लागू करना चाहिए. इस दौरान कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, कृषि विपणन राज्यमंत्री मुरारी लाल मीणा तथा उच्च शिक्षा राज्यमंत्री राजेन्द्र सिंह यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे. सोर्स भाषा
