Rajasthan Budget 2024: डिप्टी सीएम दीया कुमारी आज विधानसभा में पेश करेंगी बजट, कम पानी वाले उद्योगों को बढ़ावा देने पर रहेगा फोकस
First India News- Digital Desk
Date: 10-07-24 07:50
जयपुरः भजनलाल सरकार का आज पहला पूर्ण बजट पेश होगा. डिप्टी सीएम दीया कुमारी बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी. राजस्थान विधानसभा में सुबह 11 बजे राज्य का बजट पेश होगा. जिसमें सेमी कंडक्टर और चिप आधारित उद्योगों के विकास के लिए खास पैकेज की घोषणा हो सकती है. सेमी कंडक्टर उद्योग लगाने के लिए कई ग्रुप सरकार के संपर्क में है.
हाल ही कई उद्योगपतियों से इसे लेकर चर्चा हुई है. दिल्ली, मुंबई एक्सप्रेस-वे के पास नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा संभव मानी जा रही है. केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर इसे लेकर पहले भी कई बार चर्चा हुई है. बजट में इको फ्रेंडली और हाईटेक इंडस्ट्री के लिए भी प्रावधान होंगे. कम पानी और कम प्रदूषण वाले उद्योगों को बढ़ावा देने पर फोकस रहेगा.
विकसित हाईपर सिटी की संभावनाः
ऐसे उद्योगों के लिए हाईपर सिटी बनाने की घोषणा होने के आसार है. अलवर, जयपुर और दौसा के बीच विकसित हाईपर सिटी हो सकती है. वाइब्रेंट गुजरात की तर्ज पर इन्वेस्टमेंट समिट की घोषणा हो सकती है. दिवाली के आस-पास इंवेस्टमेंट समिट करवाने के आसार है. रोडवेज की खटारा बसों की जगह नई बसें खरीदने की घोषणा संभव है.
नई इलेक्ट्रिक बसों की हो सकती है खरीदः
जयपुर, जोधपुर सहित बड़े शहरों में सिटी बसों को चरणबद्ध तरीके से चलाने और नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद करने जैसी बजट में घोषणा हो सकती है. साइबर क्राइम पर रोक के लिए मेवात इलाके में स्पेशल साइबर यूनिट खोलने की घोषणा हो सकती है. सहकारी क्षेत्र में बैंकिंग का केरल मॉडल लागू करने की घोषणा के आसार है. इसमें गांवों में प्राथमिक सहकारी समितियां-पैक्स-भी बैंकिंग सुविधा से जुड़ी अभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों में ही बैंकिंग सुविधा होगी.
अमूल डेयरी मॉडल राजस्थान में हो सकता है लागूः
अब पैक्स को भी बैंकिंग सुविधा से जोड़ने की घोषणा हो सकती है. हाल ही में सरकार ने एक टीम केरल भेजकर पूरी स्टडी करवाई थी. इस आधार पर राजस्थान में भी सहकारी संस्थाओं को बैंकिंग से जोड़ने की योजना है. प्रदेश के डेयरी सेक्टर में आमूलचूल सुधार के लिए बजट में बड़ी घोषणा के आसार है. गुजरात का अमूल डेयरी मॉडल राजस्थान में लागू हो सकता है. राजस्थान के डेयरी मॉडल में किसानों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी.
