जयपुर : पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 12 अक्टूबर 2005 को केंद्र की यूपीए सरकार ने देश को RTI का अधिकार दिया.
आज चिंता का विषय यह है NDA सरकार जब से देश में बनी है उसके बाद RTI कानून को कमजोर करने का काम शुरू किया. 2023 में ये संशोधन लेकर आए की व्यक्तिगत जानकारी नहीं दी जा सकती. इससे ये कानून कमजोर हुआ है.
केंद्र के सूचना आयोग में 11 पद हैं, लेकिन सिर्फ अभी 2 पोस्ट ही भरी हुई है, बाकी खाली है. वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि RTI का कानून पारदर्शिता के लिए बना था. लोगों को इस एक्ट के जरिए बड़ा अधिकार दिया गया.
हमारी UPA सरकार ने इसकी सौगात देश को दी. हाल ही में विधानसभा में कैमरे लगाने का मामला उठा था. हमने इसकी जानकारी RTI के माध्यम से ही मांगी थी. जिसका जवाब भी मिला. कुछ दिनों बाद हम उसका भी खुलासा करेंगे. आज इस कानून को कमजोर किया जा रहा है.