संसद के मानसून सत्र का आगाज, प्रधानमंत्री मोदी बोले- मानसून सत्र राष्ट्र के लिए गौरवपूर्ण सत्र है

नई दिल्ली : संसद के मानसून सत्र का आज पहला दिन है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचे. जहां उन्होंनने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मानसून नवीनता और सृजनता का प्रतीक है. 10 साल में पानी का भंडार 3 गुना हुआ है. आगामी दिनों में देश के अर्थतंत्र को इससे बहुत लाभ होगा. मानसून सत्र राष्ट्र के लिए गौरवपूर्ण सत्र है. मानसून सत्र विजय का सत्र, विजयोत्सव है. एस्ट्रोनॉट शुभांशु को बधाई, पहली बार ISS में तिरंगा लहराया गया है. अंतरिक्ष में तिरंगा लहराना देश के लिए गौरव की बात है. 

देश अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है. ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा है. 22 मिनट में आतंकी ठिकानों को जमींदोज किया. आतंकी आकाओं के घर जाकर 22 मिनट में जमींदोज किया. दुनिया ने भारत का सैन्य सामर्थ्य देखा. मेड इन इंडिया सैन्यशक्ति का नया स्वरूप दिखा है. जो कल तक रेड कॉरिडोर थे, आज ग्रीन कॉरिडोर में बदल रहे हैं. आज नक्सलवाद-माओवाद का दायरा तेजी से सिकुड़ रहा है. इसे जड़ से उखाड़ने के संकल्प के साथ सफलता की ओर कदम रख रहे हैं. देश में सैकड़ों जिले आज मुक्ति की सांस ले रहे हैं. बम-बंदूक और पिस्तौल के सामने संविधान विजयी हो रहा है.

21 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र:
21 जुलाई से 21 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा. कुल 32 दिन में 18 बैठकें होंगी, 15 से ज्यादा बिल पेश होंगे. केंद्र सरकार 8 नए बिल पेश करेगी, 7 लंबित बिलों पर चर्चा होगी. आज नए इनकम टैक्स बिल पर बनी कमेटी लोकसभा में रिपोर्ट पेश करेगी. छह दशक पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को नया बिल रिप्लेस करेगा. 13-14 अगस्त को संसद की कार्यवाही नहीं होगी. स्वतंत्रता दिवस समारोह के कारण कार्यवाही नहीं होगी.

ऑपरेशन सिंदूर, भारत-पाक संघर्ष विराम पर हंगामे के आसार:
बता दें कि इस मानसून सत्र में विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है. इस मानसून सत्र में विपक्ष पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, अचानक घोषित युद्ध विराम आदि हॉट मुद्दे पर सरकार को घेरेगा. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी विपक्ष को बड़ा मुद्दा दिया है. चुनाव आयोग के काम काज पर की गई सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को विपक्ष ने लपक लिया है. सरकार को घेरने के लिए विपक्ष को यह बड़ा मुद्दा मिला है. 

सरकार 8 नए बिल पेश करेगी:
वहीं इस मानसून सत्र में सरकार 8 नए विधेयक पेश करेगी. इनमें मणिपुर में राष्ट्रपति शासन से जुड़ा विधेयक भी शामिल है. सरकार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने पर विचार कर रही है. मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, भारतीय संस्थान प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, कराधान विधि (संशोधन) विधेयक है.

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भू-विरासत स्थल एवं भू-अवशेष विधेयक, खान एवं खान (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक 2025, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक 2024, मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024, भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 आयकर विधेयक 2025 को भी लोकसभा में पारित किए जाने की उम्मीद है.