VIDEO: राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही जारी, विधायक रविंद्र सिंह भाटी बोले, बाड़मेर-जैसलमेर के 73 गांव मूलभूत सुविधाओं से महरूम
First India News- Digital Desk
Date: 30-01-24 13:30
जयपुरः राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई. प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई. शहीद दिवस पर विधानसभा में 2 मिनट का मौन रखा गया. राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही जारी है. विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि बाड़मेर-जैसलमेर के 73 गांव मूलभूत सुविधाओं से महरूम है. मंत्रियों की एक कमेटी बनाकर वहां भेजी जाए. स्थानीय हालात को देखा जाए. आजादी के इतने बरस के बाद भी इन सरहदी गांवों के हालात अच्छे नहीं है. बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने कहा कि अवैध खनन के नाम पर ज्यादती की जा रही है. पुलिस अधिकारी ही अपने हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं. ’बिना खान विभाग के ही पुलिस कार्रवाई कर देती है. अवैध खनन के अभियान के नाम पर गलत तरीके से वाहन जब्त कर लिए. बाद में उन वाहनों को लावारिस दिखा दिया. अवैध खनन का फैसला तो माइनिंग विभाग तय करेगा.
सरकार करवाएगी राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में खर्च की जांच :
राजस्थान सरकार राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में खर्च की जांच करवाएगी. विधायक मनोज कुमार के सवाल के जवाब में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड ने उत्तर ने दिया. मंत्री ने कहा कि ग्रामीण ओलंपिक खेलों पर चार गुना खर्च किया गया. वित्त विभाग से इस खर्च राशि की ऑडिट जांच करवाई जाएगी. इसके अलावा इस आयोजन से जुड़े एक दंपति की भूमिका की जांच करवाई जाएगी. विधायक इंद्रा मीना ने बामनवास विधानसभा की पंचायत समिति मद से स्थापित हैंडपंप से जुड़े सवाल किया. पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि हैंडपंप पर किसी एक का एकाधिकार नहीं होना चाहिए.
ग्रामीण ओलंपिक खेलों में हम भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे:
ग्रामीण ओलंपिक खेलों में भ्रष्टाचार का मामले पर बीएसपी विधायक मनोज न्यांगली का सवाल. खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि हम भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे. पिछली सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था. ’26 करोड रुपए केवल टी शर्ट खरीद में खर्च हो गया था. बीएसपी विधायक मनोज ने पूछा, जांच कब तक कराएंगे. इस खेल करप्शन में एक दंपती ने पूरा गबन किया था. खेल अधिकारी पद पर रहे एक व्यक्ति के खिलाफ रेलवे में जांच चल रही थी. फिर भी झूठा शपथ पत्र दिया था. मंत्री राठौड़ ने कहा-’हम वित्त विभाग से जांच कराएंगे.
आकाशीय बिजली गिरने से पशुओं की मृत्यु के मामले में सवाल:
आकाशीय बिजली गिरने से पशुओं की मृत्यु के मामले में विधायक संदीप शर्मा के सवाल पर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने जवाब दिया. मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि मुआवजे के लिए किसानों के 532 आवेदन प्राप्त हुए. 435 आवेदनों में SDR नियमों के अनुसार 16 करोड़ मुआवजा दिया गया. 53 आवेदन निलंबित है, जिनमें 26 दस्तावेज के कारण निलंबित और 27 भुगतान के लिए प्रक्रियाधीन है. भूमि किसानों को इस तरह के मामले में मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है.
किशनगंज क्षेत्र में आवंटित खनन लीज को लेकर सवाल:
विधायक ललित मीणा ने किशनगंज क्षेत्र में आवंटित खनन लीज को लेकर सवाल किया. 5 साल से अवैध बजरी खनन और पत्थर निकालने का काम किया जा रहा है. मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा-’बारां जिले बजरी खनन संचालित नहीं है. पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद खनन हो सकेगा. मुख्यमंत्री ने 15 जनवरी से अवैध खनन के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया. बारां में अब तक 12 अवैध बजरी परिवहन 15 अवैध खनन पकड़े गए. 28 अवैध भंडारण सीज किए गए. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विधानसभा में आश्वासन देते हुए कहा कि नॉर्म्स के अनुसार स्कूल खोलने की कोशिश करेंगे. विधायक छगन सिंह राजपुरोहित के सवाल के जवाब में उत्तर दिया. विधानसभा आहोर में स्कूलों को क्रमोन्नति करने को लेकर सवाल पूछा गया था.
बहरोड़ जिला अस्पताल में सुविधाओं को लेकर प्रश्न:
बहरोड़ जिला अस्पताल में सुविधाओं को लेकर प्रश्न किया गया. विधायक जसवंत सिंह के सवाल पर मंत्री गजेंद्र खींवसर ने जवाब दिया. बहरोड जिला अस्पताल में सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड मशीन एमआरआई मशीन नहीं है. एक्स-रे मशीन आई थी लेकिन वह खराब पड़ी है. मंत्री ने कहा कि बहरोड सीएचसी से सब डिवीजन और जिला अस्पताल बना. सब डिविजनल हॉस्पिटल में 34 करोड़ आने पर जिला अस्पताल की सुविधा मिल जाएगी. जनवरी तक तीन ऑपरेशन थिएटर हो जाएंगे. वहीं लेबर रूम रूम की 8 से 10 टेबल हो जाएगी.
अवैध खनन की विधानसभा में गूंज:
बारां जिले के अवैध खनन की विधानसभा में गूंज सुनाई दी. विधानसभा में विधायक ललित मीणा ने सवाल पूछा गया. बिना लीज के खनन हो रहा है. मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने जवाब देते हुए कहा कि 15 जनवरी से अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा. बारां में 18 अवैध खनन के मामले पकड़े गए. जितनी भी शिकायतें आई उन पर कार्रवाई कराएंगे.
सेंट्रल जेल को आबादी से बाहर करने की मांग:
विधानसभा में सेंट्रल जेल को आबादी से बाहर करने की मांग की गई. कांग्रेस विधायक रफीक खान ने सवाल लगाया. मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि जयपुर सेंट्रल जेल में जनाधिक्य पर दौसा में श्यालावास जेल बनाई. जयपुर सेंट्रल कारागार को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है. भविष्य में जमीन, बजट की उपलब्धता पर विचार किया जा सकेगा. जयपुर जेल में 1173 की क्षमता है, सजायाफ्ता 433 और अंडर ट्रायल 1133 कैदी हैं. महिला जिला जेल में 250 कैपेसिटी में 295 कैदी है. वहीं पुरुष जेल में 500 क्षमता में 499 कैदी हैं. नए 19 जिलों में जिला जेल बनेगी, तब राहत मिलेगी.
