Rajasthan Budget 2023: रोडवेज में महिलाओं को किराए में 50 प्रतिशत छूट, 1000 नई बसें शामिल करने की भी घोषणा; 500 से ज्यादा आबादी वाले सभी गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा

जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सदन में बजट भाषण पढ़ रहे हैं. इस दौरान वे कई बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं. उन्होंने आंगनबाड़ी पर रजिस्टर्ड 17 लाख से अधिक बच्चों को आगामी सत्र में दो सेट यूनिफार्म दी जाएगी. इस पर 180 करोड रुपए खर्च होंगे. आंगनबाड़ी पर आने वाले बच्चों की शारीरिक जांच के लिए 70 करोड़ का प्रावधान किया गया है. 

वहीं सीएम गहलोत ने राजस्थान रोडवेज में महिलाओं को किराए में 50 प्रतिशत छूट देने की भी घोषणा की है. पहले ये छूट 30 प्रतिशत मिला करती थी. इसे अब बढ़ाया गया है. सामूहिक विवाह में देय अनुदान राशि को 18 हजार रुपए से बढ़ाकर 25 हजार रुपए किया गया. अगर 25 जोड़ों का सामूहिक विवाह होता है तो आयोजन के लिए भी 10 लाख रुपए की सहायता मिलेगी. 

इसके साथ ही कोरोना काल में जिन बच्चों के मां-बाप का निधन हो गया. उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी. पालनहार योजना में 6 वर्ष के बच्चों के लिए हर महीने दी जाने वाली 500 रुपए की राशि को 750 रुपए और 6 साल से 18 साल के बच्चों को दी जाने वाली राशि को 1 हजार से बढ़ाकर 1500 किया गया.  सूक्ष्म और लघू उद्योगों के विकास के लिए रीको एरिया में एमएसएमई यूनिट को मदद देने के लिए 200 करोड़ की लागत से को वर्किंग स्पेस और वर्कशॉप का निर्माण किया जाएगा. इसके साथ ही मजदूरों के आवासीय सुविधा के लिए आवासीय योजना लाई जाएगी.

मुख्यमंत्री ने हर जिले में नए रोजगार भर्ती केंद्र खोलने की भी घोषणा की है. इसके साथ ही 8000 आंगनवाड़ी और 2000 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र खोलने की घोषणा भी की गई है. इंदिरा गांधी वर्किंग वूमन हॉस्टल खोले जाएंगे. मिड डे मील में 1000 करोड़ लागत से बच्चों को प्रति दिन दूध उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है, पहले सप्ताह में दो दिन बच्चों को दूध मिलता था. सीएम गहलोत ने कहा कि हमारे इस कार्यकाल में 24  हजार 405 रूपए व्यय कर सडकें बनाई. कुल 53 हजार 790 किलोमीटर सडकों के काम हुए. आगामी साल में प्रत्येक जिले की 5-5 क्षतग्रस्त सडकों के लिए निर्माण, रिपेयर किया जाएगा. 6 हजार 500 करोड़ की लागत से सड़कों का काम होगा.

4000 किमी के राजमार्ग में से सेकेंड फेज में 1000 किमी राजमार्गों को 1250 करोड़ रुपए लागत से दो लेन का बनाया जाएगा, पहले फेज में 1000 किमी राजमार्ग दो लेन किए जा रहे हैं. 500 से ज्यादा आबादी वाले सभी गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा. रोडवेज में 1000 नई बसें शामिल करने की घोषणा भी की. 2500 नए रोड्स के परमिट प्राइवेट बसों को भी दिए जाएंगे. राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बनाते हुए 500 नई सर्विस बसें ली जाएंगी

सामाजिक सुरक्षा को किसी भी रूप में निजीकरण नहीं किया जा सकता:
मुख्यमंत्री ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को याद करते हुए कहा कि सामाजिक सुरक्षा को किसी भी रूप में निजीकरण नहीं किया जा सकता. सीएम ने कहा कि हमने ओल्ड पेंशन स्कीम इसीलिए लागू की है ताकि उम्र भर मेहनत करने वाले सरकारी कर्मचारी को उम्र के आखिरी पड़ाव में परेशानी न हो. उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए कानून लाया जाएगा. मुख्यमंत्री कहा कि हम राज्य कर्मचारियों को एनपीएस के जरिए स्टॉक मार्केट के भरोसे नहीं छोड़ेंगे. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री से फिर से सभी कर्मचारियों के लिए एपीएस लागू करने की मांग की. वहीं प्रदेश के सभी परिवारों को 125 दिवस प्रतिवर्ष की रोजगार गारंटी दी जाएगी. एकल महिला होने की स्थिति में न्यूनतम पेंशन होगी. 2500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया.

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के सभी लाभार्थियों को न्यूनतम ₹1000 पेंशन दी जाएगी. 75 हजार से अधिक उम्र के लोगों की पेंशन बढ़ाई. 750 की बजाय अब 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को भी ₹1000 मासिक पेंशन मिलेगी. वहीं उन्होंने गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाने की भी घोषणा की. राहुल गांधी ने मालाखेड़ा की सभा में गिग वर्कर के लिए योजना लाने की बात की थी. 

साथ ही 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती का भी ऐलान:
वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एससी एसटी विकास कोष की राशि में 500 करोड़ बढ़ाकर एक हजार करोड़ करने की घोषणा भी की है. साथ ही 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती का भी ऐलान किया है. अनुसूचित क्षेत्र के विकास के लिए योजना. स्थानीय ग्राम सभा को सशक्त किया जाएगा. मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी वितरण योजना के तहत 5000 स्कूटी दी जाएंगी. मुख्यमंत्री ने इंदिरा रसोई के विस्तार की घोषणा की. इंदिरा रसोई का संख्या 1 हजार से बढकर 2  हजार होगी. इस योजना पर 700 करोड का सालाना व्यय होगा.

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ी बड़ी घोषणा:
इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ी बड़ी घोषणा की. बीमा राशि 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख की गई.  इस लाभ को निशुल्क प्राप्त करने वाले परिवारों में बढ़ोतरी की गई है. अब ईडब्ल्यूएस परिवारों को भी निशुल्क चिरंजीवी बीमा योजना का फायदा मिलेगा. 500 अतिरिक्त एंबुलेंस उपलब्ध कराई जाएंगी. निशुल्क जांच में 56 जांचें ब्लॉक स्तर के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी शुरू की जाएंगी.

कुल तीन लाख से ज्यादा पदों पर नियुक्तियां हो रही:
उन्होंने कहा कि 1,81,000 से ज्यादा  नियुक्तियां प्रक्रियाधीन है. कुल तीन लाख से ज्यादा पदों पर नियुक्तियां हो रही है. कुछ असामाजिक तत्वों के कारण पेपर लीक की घटनाएं हो जाती है. राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2022 लाया गया. एसओजी के अधीन आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित स्पेशल टास्क फोर्स बनेगी. पेपर लीक की घटनाओं को रोकने का काम करेंगी यह टास्क फोर्स. आरपीएससी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए ₹50 करोड़ का प्रावधान. ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर बनेंगे.

बाद सभी भर्ती परीक्षाओं को निशुल्क करने की घोषणा:
नकल रोकने और पेपर लीक रोकने के लिए एसओजी के अधीन आधुनिक साधनों से एसटीएफ गठित करने की. राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग, बोर्ड के लिए 50 करोड़ रुपए. एक बार निर्धारित फीस देने के बाद सभी भर्ती परीक्षाओं को निशुल्क करने की घोषणा, इस पर 200 करोड़ रुपए का वित्तीय भार सरकार पर आएगा. इस साल 30 हजार युवाओं को रोजगार मिलेग, आगामी साल में 100 रोजगार मेले प्रस्तावित हैं. सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना में 15 हजार युवाओं को बढ़ाकर आगामी साल में 30 हजार स्टूडेंट्स को लाभाविंत किया जाएगा. 

मशीन के लिए 5-5 हजार रुपए का अनुदान मिलेगा:
विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना उपकरण, सिलाई मशीन के लिए 5-5 हजार रुपए का अनुदान मिलेगा, 1 लाख युवा लाभांवित होंगे. स्टार्टअप और आधुनिक तकनीक आधारित उद्योग के लिए 250 करोड़ की सहायता राशि, 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए तक सहायता. 500 करोड़ रुपए की लागत से युवा विकास कोष. बालिकाओं को स्कूटियों की संख्या 20 हजार से बढ़ाकर 30 हजार दी जाएगी. इलेक्ट्रिक स्कूटी दिया जाना प्रस्तावित. छात्राओं के साथ ही छात्रों को भी आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में 1 से 12वीं क्लास तक निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की घोषणा. ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम स्कूली बच्चों के लिए लागू की जाएगी. 50 किलोमीटर से बढ़ाकर 75 किलोमीटर यात्रा हो सकेगी रोजाना.