Rajasthan Budget 2023: ऊर्जा व पर्यटन क्षेत्र को लेकर भी बड़ी घोषणाएं, लोक कलाकारों को संबल देने के लिए 100 करोड रुपए का प्रावधान

जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सदन में बजट भाषण पढ़ रहे हैं. इस दौरान वे कई बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं. उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 75 करोड़ की लागत से 250 चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे. जोधपुर के लोहावट में केंद्रीय बसस्टेंड बनाया जाएगा. अजमेर के किशनगढ़, बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ में रोडवेज बस स्टैंड बनाया जाएगा. सादुलशहर श्रीगंगानगर में बस डीपो खोला जाएगा.

इसके साथ ही सीएम बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि उदयपुर में अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति की जाएगी. इसके लिए 1691 करोड़ की लागत से बांध का निर्माण किया जाएगा. हाई राइज बिल्डिंग को भी पीएचइडी की योजना से पानी मिलेगा. उन्होंने कहा कि विद्युत उत्पादन क्षमता 6600 मेगावाट से बढ़ाकर उत्पादन क्षमता 8600 मेगावाट हो चुकी है. राजस्थान ऊर्जा उत्पादन के मामले में देश में पहले स्थान पर पहुंच चुका है. कोयला आपूर्ति की समस्या को देखते हुए बाड़मेर में 1100 मेगावाट क्षमता का लिग्नाइट पावर प्लांट बनेगा. यह पावर प्लांट 7700 करोड़ की लागत से बनेगा. पांचों बिजली कंपनियों के आईटी संबंधित कामों के लिए विद्युत आईटी कंपनी बनेगी. 

जंगलात का विस्तार करने के लिए 5 करोड़ पौधे उपलब्ध कराए जाएंग:
मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 80 हजार हेक्टेयर भूमि पर जंगलात का विस्तार करने के लिए 5 करोड़ पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे. लेपर्ड कंजरवेटरी के लिए खेतड़ी, जयसमंद, शाहबाद, बालेश्वर, कुंभलगढ़, रावली टॉडगढ़ में काम होंगे. 50 करोड़ की लागत से सांभर लेक का विकास किया जाएगा. वहीं अलवर और चित्तौड़ में वायु प्रदूषण कम करने के लिए 100 करोड़ की मदद से आवश्यक संसाधनों का विकास किया जाएगा.

लोक कलाकारों को संबल देने के लिए 100 करोड रुपए का प्रावधान:
सीएम गहलोत ने पर्यटन विकास कोष की राशि 1 हजार 500 करोड की. माउंट आबू और उदयपुर सहित पांच जगह पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के गोल्फ कोर्स विकसित किए जाएंगे. गोल्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. कन्हैयालाल सेठिया कोमल कोठारी सीताराम, विजयदान देथा के नाम से साहित्य पुरस्कार शुरू होंगे. लोक कलाकारों को संबल देने के लिए 100 करोड रुपए का प्रावधान. वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के पेंडिंग मामलों का होगा निस्तारण. आवेदन के बाद बकाया चल रहे सभी यात्रियों को तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी. राजस्थान बार कौंसिल को 5 करोड रुपए सालाना सहायता के रूप में दिए जाएंगे. जिला कारागृह में पुस्तकालय बनेंगे. प्रथम चरण जयपुर, अलवर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर में स्थापना की जाएगी. 

रोडवेज में महिलाओं को किराए में 50 प्रतिशत छूट:
आंगनबाड़ी पर रजिस्टर्ड 17 लाख से अधिक बच्चों को आगामी सत्र में दो सेट यूनिफार्म दी जाएगी. इस पर 180 करोड रुपए खर्च होंगे. आंगनबाड़ी पर आने वाले बच्चों की शारीरिक जांच के लिए 70 करोड़ का प्रावधान किया गया है. वहीं सीएम गहलोत ने राजस्थान रोडवेज में महिलाओं को किराए में 50 प्रतिशत छूट देने की भी घोषणा की है. पहले ये छूट 30 प्रतिशत मिला करती थी. इसे अब बढ़ाया गया है. सामूहिक विवाह में देय अनुदान राशि को 18 हजार रुपए से बढ़ाकर 25 हजार रुपए किया गया. अगर 25 जोड़ों का सामूहिक विवाह होता है तो आयोजन के लिए भी 10 लाख रुपए की सहायता मिलेगी. 

मजदूरों के आवासीय सुविधा के लिए आवासीय योजना लाई जाएगी:
इसके साथ ही कोरोना काल में जिन बच्चों के मां-बाप का निधन हो गया. उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी. पालनहार योजना में 6 वर्ष के बच्चों के लिए हर महीने दी जाने वाली 500 रुपए की राशि को 750 रुपए और 6 साल से 18 साल के बच्चों को दी जाने वाली राशि को 1 हजार से बढ़ाकर 1500 किया गया.  सूक्ष्म और लघू उद्योगों के विकास के लिए रीको एरिया में एमएसएमई यूनिट को मदद देने के लिए 200 करोड़ की लागत से को वर्किंग स्पेस और वर्कशॉप का निर्माण किया जाएगा. इसके साथ ही मजदूरों के आवासीय सुविधा के लिए आवासीय योजना लाई जाएगी.

बच्चों को प्रति दिन दूध उपलब्ध कराने की घोषणा:
मुख्यमंत्री ने हर जिले में नए रोजगार भर्ती केंद्र खोलने की भी घोषणा की है. इसके साथ ही 8000 आंगनवाड़ी और 2000 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र खोलने की घोषणा भी की गई है. इंदिरा गांधी वर्किंग वूमन हॉस्टल खोले जाएंगे. मिड डे मील में 1000 करोड़ लागत से बच्चों को प्रति दिन दूध उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है, पहले सप्ताह में दो दिन बच्चों को दूध मिलता था. सीएम गहलोत ने कहा कि हमारे इस कार्यकाल में 24  हजार 405 रूपए व्यय कर सडकें बनाई. कुल 53 हजार 790 किलोमीटर सडकों के काम हुए. आगामी साल में प्रत्येक जिले की 5-5 क्षतग्रस्त सडकों के लिए निर्माण, रिपेयर किया जाएगा. 6 हजार 500 करोड़ की लागत से सड़कों का काम होगा.

500 से ज्यादा आबादी वाले सभी गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा:
4000 किमी के राजमार्ग में से सेकेंड फेज में 1000 किमी राजमार्गों को 1250 करोड़ रुपए लागत से दो लेन का बनाया जाएगा, पहले फेज में 1000 किमी राजमार्ग दो लेन किए जा रहे हैं. 500 से ज्यादा आबादी वाले सभी गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा. रोडवेज में 1000 नई बसें शामिल करने की घोषणा भी की. 2500 नए रोड्स के परमिट प्राइवेट बसों को भी दिए जाएंगे. राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बनाते हुए 500 नई सर्विस बसें ली जाएंगी