Rajasthan Budget 2026 : राजस्थान में त्वरित न्याय के लिए नए न्यायालय खोले जाएंगे, वित्त मंत्री दीया कुमारी विधानसभा में कर रहीं बजट पेश

जयपुर: वित्त मंत्री दीया कुमारी विधानसभा में बजट पेश कर रहीं है. राजस्थान में त्वरित न्याय के लिए नए न्यायालय खोले जाएंगे. 15 अभियोजन भवनों का निर्माण कार्य किया जाना है. मुख्यमंत्री शिशु वात्सलय सदन खोले जाने की घोषणा की. उपभोक्ता कोर्ट में वीसी की व्यवस्था. डी रेग्यूलेशन एंड रिफॉर्म्स 2.0 की घोषणा की. सीएस कार्यालय में डी रेग्यूलेशन सेल का गठन होगा. कर्मचारियों की वेतनमान विसंगति के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन होगा. 8 वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर समीक्षा करके अपनी रिपोर्ट समिति देगी. राज्य सेवा अधिकारियों की क्षमता संवर्द्धन होगी. अंतरराष्ट्रीय स्तर के ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना होगी. कर्मियों, पेंशनर्स के कल्याण के लिए विभिन्न प्रावधान प्रस्तावित है. सैलेरी अकाउंट पैकेज लगाया जाएगा. रियायती दरों पर ऋण,बीमा आदि सुविधाएं उपलब्ध होगी. 70 वर्ष के पेंशनर को भी सुविधाएं दी जाएंगी. 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए सीएम शिशु वात्सल्य सदन खुलेंगे. जिससे महिला कर्मी चिंतामुक्त होकर कार्य कर सकें. अधिकारियों की वित्तीय शक्तियों में बढ़ोतरी हो सकेगी.

5 हजार होमगार्ड की होगी भर्ती: 
'5 हजार होमगार्ड की भर्ती' होगी. 2000 पदों पर अतिरिक्त संविदा भर्ती का ऐलान किया गया. आमजन को पेयजल उपलब्ध कराने तथा पेयजल योजनाओं के समुचित ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए हमारे द्वारा पिछले बजट में घोषित 1050 तकनीकी अधिकारियों कर्मचारियों के संविदा काडर में वृद्धि करते हुए 3000 पदों पर भर्ती की जाएगी.

10 लाख रुपये तक का मिलेगा लोनः
युवाओं और छात्रों के लिए घोषणाओं की झड़ी लगा दी. युवाओं को खुद का काम शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा. इस योजना के लिए ₹1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है. जिससे 30,000 युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा.  कक्षा 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को टैबलेट/लैपटॉप के लिए ₹20,000 का ई-वाउचर ताकि वे अपनी पसंद का डिवाइस खरीद सकें. अगले सत्र (2026-27) से 500 नए स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Education) शुरू होगी. प्रत्येक जिले में एक स्कूल को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाएगा. टॉयलेट सुविधा से वंचित सभी स्कूलों में नए टॉयलेट बनाए जाएंगे. 

NTA के तर्ज पर राजस्थान स्टेट एजेंसी की स्थापना करने की घोषणाः
पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगी है. जिससे युवाओं में नई आशा का संचार हुआ है. NTA के तर्ज पर राजस्थान स्टेट एजेंसी की स्थापना करने की घोषणा की. ऑनलाइन टेस्टिंग सेंटर्स का निर्माण किया जाएगा. 1 लाख युवाओं को 10 लाख तक के कर्ज पर शत प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा. 

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