राजस्थान में पर्यटन, रोजगार और सुशासन पर फोकस, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक, देखिए खास रिपोर्ट
जयपुरः मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय, जयपुर स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित CoS समीक्षा बैठक में प्रदेश की विकास योजनाओं और सुशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर विमर्श किया गया. इनमें पर्यटन से जुड़ी योजनाओं पर खास फोकस रहा. बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिवगण सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे. इस अवसर पर मुख्य सचिव महोदय ने विभागों को अनेक दिशा-निर्देश जारी किए.
बैठक में सबसे पहले पर्यटन क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर ले जाने की दिशा में चर्चा हुई. मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि पर्यटन विभाग राज्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर के नए पर्यटन स्थलों के विकास की रूपरेखा तैयार करे. साथ ही, वर्तमान प्रचलित पर्यटन स्थलों का भी वैश्विक मानकों के अनुरूप नवीनीकरण किया जाए. उन्होंने ‘Hop-on Hop-off’ बस सेवा को सभी जिलों के प्रमुख स्थलों तक विस्तारित करने के साथ एक आधुनिक ऑनलाइन ऐप विकसित करने के निर्देश भी दिए ताकि पर्यटकों की यात्रा अनुभव और अधिक सहज हो सके. राज्य को डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में स्थापित करने हेतु ‘Wed in India’ अभियान को बढ़ावा देने की बात भी सामने आई. मुख्य सचिव ने पर्यटन विभाग से कहा कि वे अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय सेलिब्रिटीज द्वारा राजस्थान में की गई शादियों का उपयोग प्रमोशनल साहित्य में करें तथा आकर्षक प्रचार फिल्में तैयार करें. राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से व्यावसायिक प्रक्रियाओं के सरलीकरण और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने पर भी बल दिया गया. भारत सरकार के ‘विनियामक अनुपालन मॉड्यूल’ (MIS पोर्टल) पर विभागों द्वारा समयबद्ध रिपोर्ट अपलोड करने की हिदायत दी गई. साथ ही पीएम गति शक्ति योजना के क्रियान्वयन में सभी विभागों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने और इसके प्रशिक्षण हेतु कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश दिए गए. बैठक में प्रस्तावित लोक विश्वास अधिनियम के मसौदे को शीघ्र अंतिम रूप देने पर बल दिया गया. विधि विभाग को निर्देश दिए गए कि संबंधित विभागों से वन टू वन चर्चा कर जरूरी सूचनाएं संकलित करें ताकि यह अधिनियम समय पर कैबिनेट में प्रस्तुत किया जा सके. मुख्य सचिव ने विभिन्न घोषणाओं, नई नीतियों और अधिनियमों की समयबद्ध क्रियान्विति पर विशेष ध्यान देने को कहा. शिक्षा विभाग को ‘स्मार्ट क्लासरूम’, ‘अटल टिंकरिंग लैब’ और शिक्षकों की कैपेसिटी बिल्डिंग योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा गया ताकि विद्यार्थियों को वास्तविक लाभ प्राप्त हो.
वातावरण संरक्षण की दिशा में ‘हरियालो राजस्थान’ अभियान के अंतर्गत मानसून पूर्व तैयारियों पर चर्चा हुई. वन विभाग को निर्देश दिए गए कि वह अन्य विभागों के समन्वय से पूर्व तैयारी और पौधारोपण की निगरानी करे. साथ ही निजी क्षेत्र को भी इस अभियान से जोड़ने के प्रयास हों. बैठक में जुलाई 2025 में प्रस्तावित राज्य स्तरीय रोजगार मेले से पूर्व चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए गए. न्यायालय में लंबित भर्तियों की प्रभावी पैरवी कर शीघ्र निर्णय सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विभागीय अधिकारियों को दी गई. अंत में मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों को लंबित विभागीय कैबिनेट नोट, विधानसभा प्रश्नों, विशेष उल्लेख प्रस्तावों और CPGRAMS पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. यह बैठक राज्य शासन के प्रशासनिक संकल्प और जवाबदेही की भावना को मजबूती देने वाली सिद्ध हुई, जिसमें सुशासन, निवेश, पर्यटन और युवाओं को अवसर प्रदान करने की व्यापक रणनीति पर काम करने का स्पष्ट संकेत दिया गया.
