VIDEO: आगरा रोड इलाके में नहीं थम रहा अवैध कॉलोनियों का सिलसिला, जेडीए के जिम्मेदार अफसरों की घोर लापरवी है इसकी बड़ी वजह, देखिए ये खास रिपोर्ट
Abhishek Shrivastava
Date: 29-11-24 09:33
जयपुर: राजधानी के इकोलोजिकल जोन में शामिल आगरा रोड इलाके में बेतरतीब अवैध कॉलोनियां काटने का सिलसिला खत्म होने के नाम नहीं ले रहा है. इसकी सबसे बड़ी वजह मामले में जेडीए के जिम्मेदार अफसरों की ओर से बरती जारी घोर लापरवाही. इसी इलाके में अब श्री श्याम आंगन और वसंत कुंज के नाम से दो अवैध कॉलोनियां काटने का काम परवान पर है.
गुलाब कोठारी प्रकरण में हाईकोर्ट ने आदेश के अनुसार राजधानी के इकोलोजिकल जोन में नई आवासीय व व्यावसायिक गतिविधियां नहीं की जा सकती है. साथ इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक अवैध कॉलोनियां नहीं काटी जा सकती. लेकिन इन आदेशों को धत्ता बताते हुए भू कारोबारी जमकर आगरा रोड इलाके में अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं. इन दिनों ऐसी ही दो अवैध कॉलोनी बस्सी तहसील के कानोता में वसंत कुंज और बस्सी तहसील के ही जीतवाला गांव में श्री श्याम आंगन बसाने की जोर-शोर से तैयारी की जा रही है. भू कारोबारियों का एक ही ग्रुप यह कॉलोनियां काट रहा है. आपको बताते हैं कि भू कारोबारियों का यह ग्रुप किस तरह इन अवैध कॉलोनियों को परवान चढा रहा है?
-बस्सी तहसील के जीतवाला गांव में जीतवाला फाटक के पास श्री श्याम आंगन के नाम से अवैध कॉलोनी काटी जा रही है
-इस कॉलोनी का ले आउट प्लान स्थानीय प्रोपर्टी बाजार में खास तौर पर चर्चित है
-ले आउट प्लान के मुताबिक इस कॉलोनी में 220 से अधिक भूखंड हैं
-चालीस फीट रोड पर 867 वर्ग गज और 752 वर्गगज के दो बड़े भूखंड कमर्शियल मॉल के निर्माण के लिए रखे गए हैं
-इसी तरह तीस फीट चौड़ी सड़कों पर बीस से ज्यादा दुकानों के भूखंड सृजित किए गए हैं
-कॉलोनी में आवासीय भूखंडों के साथ ही भू कारोबारियों की व्यावसायिक भूखंड बेचकर भी जेबें भरने की तैयारी है
-राजधानी के जेडीए की ओर से लागू मास्टर प्लान के इकॉलोजिकल जोन में ही यह पूरी कॉलोनी शामिल है
-जबकि इकॉलोजिकल जोन में ऐसी किसी गतिविधि की किसी भी तरह से स्वीकृति नहीं दी जा सकती
-प्रताप नगर गृह निर्माण सहकारी समिति के बेकडेट में कॉलोनी के पट्टे दिए जा रहे हैं
-इस अवैध कॉलोनी श्री श्याम आंगन से ही महज एक किलोमीटर की ही दूरी पर यही भू कारोबारी वसंत कुंज के नाम से भी अवैध कॉलोनी काट रहे हैं
-अवैध कॉलोनी वसंत कुंज बस्सी तहसील के गांव कानोता में काटी जा रही है
-इस कॉलोनी के एक तरफ मास्टर प्लान की 100 फीट चौड़ी सड़क और दो तरफ 80 फीट चौड़ी सड़कें
-सांभारिया रोड पर स्थित इस अवैध कॉलोनी का ए ब्लॉक इकोलोजिकल जोन से भी प्रभावित है
-भूखंडों के बेचान के लिए भू कारोबारियों की ओर से जारी इस कॉलोनी के ले आउट प्लान के भी खूब चर्चे हैं
-इस अवैध कॉलोनी मे प्रस्तावित सौ फीट सड़क पर एक तरफ 30 कमर्शियल भूखंड और दूसरी तरफ 47 कमर्शियल भूखंड रखे गए हैं
-इसके अलावा इस कॉलोनी में 254 आवासीय भूखंड हैं
-इस कॉलोनी में भी भू कारोबारी प्रताप नगर गृह निर्माण सहकारी समिति के बेकडेट में पट्टे दे रहे हैं
राजधानी में लागू जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 के अनुसार बिना जेडीए स्वीकृति के कोई योजना सृजित नहीं की जा सकती. जबकि इन दोनों कॉलोनियों में जेडीए की बिना स्वीकृति आवासीय के साथ व्यावसायिक भूखंड भी बेचने की तैयारी है. जेडीए के मास्टर प्लान में इकॉलोजिकल जोन से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती. यहीं नहीं इकॉलोजिकल जोन और अवैध बसावट को लेकर गुलाब कोठारी प्रकरण में हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं. आपको बताते हैं कि अवैध कॉलोनी काटना किस तरह से गंभीर अपराध है.
-शहर का पिछला मास्टर प्लान वर्ष 2011 तक के लिए लागू था
-इस मास्टर प्लान में आगरा रोड सहित बड़े इलाके को इकॉलोजिकल जोन में दर्शाया गया
-इसके पीछे वजह यह थी कि यहां की प्रकृति व पर्यावरण को देखते हुए यहां कम से कम बसावट रखा जाना जरूरी था
-जेडीए ने सितंबर 2011 में शहर का मौजूदा मास्टर प्लान लागू कर दिया
-वर्ष 2025 तक के लिए लागू इस मास्टर प्लान में पूर्व के मास्टर प्लान में दर्शाए लैंड यूज से बदल दिया गया
-गुलाब कोठारी प्रकरण में 12 जनवरी 2017 को जोधपुर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया
-इस आदेश में कहा किया कि जिस इलाके का लैंड यूज पिछले मास्टर प्लान में इकॉलोजिकल रहा है.
-उस इलाके के लैंड यूज को मौजूदा मास्टर प्लान में इकॉलोजिकल ही माना जाए
-जिस मामले में हाईकोर्ट इंतना गंभीर है उसमें जेडीए के प्रवर्तन शाखा के अधिकारियों की लापरवाही पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करती है
-बेतरतीब कट रही अवैध कॉलोनियां हाईकोर्ट के आदेशों की घोर अवमानना है.
-जानकारों के अनुसार अवैध कॉलोनियां काटने के मामले में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का प्रावधान
-बिना स्वीकृति अवैध रूप से कृषि भूमि के भू उपयोग बदलने पर खातेदारी अधिकार निरस्त किए जा सकते हैं.
-जेडीए की ओर से भी इन मामलों में यहीं कार्रवाई करने का ढोल पीटा जाता है.
-लेकिन अब तक जेडीए ने ऐसी कोई खास कार्रवाई नहीं
-अगर काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार निरस्त करने का जेडीए अगर बड़ा एक्शन ले तो
-इकॉलोजिकल जोन की इस खुली आबोहवा को बचाया जा सकता है.
-साथ ही जयपुर के नगर नियोजन को भी सुरक्षित किया जा सकता है.
