UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने ली बैठक, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति चिन्हित करने और हफ्ते भर बाद अस्थायी अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश
Abhishek Shrivastava
Date: 10-07-24 08:47
जयपुर: नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा की अध्यक्षता में मंगलवार को जेडीए के मंथन सभागर में जेडीए की समीक्षा बैठक आयोजित हुई. नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने अधिकारियों को सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाकर आमजन के लिए नई योजनाएं सृजित करने एवं नीलामी से जयपुर के सर्वांगीण विकास को गति देने के निर्देश दिए. इस बैठक में उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सांसद जयपुर शहर मंजू शर्मा,विधायक कालीचरण सराफ,विधायक गोपाल शर्मा, नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी. रविकांत, जयपुर विकास आयुक्त मंजू राजपाल सहित जेडीए के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे.
उन्होंने लैण्ड फॉर लैण्ड के प्रकरणोें, भूमि सेटलमेंट के प्रकरणों एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रकरणों के बारे में सभी जोन उपायुक्तों से विस्तृत जानकारी ली. उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अपने विधानसभा क्षेत्र में पानी भराव की समस्या के संबंध में अधिकारियों को समाधान के लिए कहा एवं अपने विधानसभा क्षेत्र की अनियमितत कॉलोनियों की कार्ययोजना बनाकर नियमन की कार्यवाही हेतु निर्देष दिए. विधायक कालीचरण सराफ ने लालकोठी योजना में कॉलोनियों के नियमन की कार्यवाही करने के लिए कहा.
सांसद जयपुर शहर मंजू शर्मा ने सडकों पर पानी भराव की समस्या एवं अतिक्रमण के संबंध में अपने सुझाव दिए. विधायक गोपाल शर्मा ने जयपुर शहर में अतिक्रमण एवं जयपुर के सौंदर्यीकरण के संबंध में चर्चा की. बैठक में पिछली सरकार के लैंड फॉर लैंड के प्रकरण और पट्टे जारी करने के प्रकरणों को लेकर चर्चा की गई. लैंड फॉर लैंड के मामले में नगरीय विकास मंत्री ने निर्देश दिए कि अवाप्तशुदा भूमि के समतुल्यता के आधार पर ही बतौर मुआवजा विकसित भूखंड दिया जाए.
बैठक के बाद यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा लैंड फॉर लैंड की जितने प्रकरणों में हुई गड़बड़ी या हेराफेरी, ऐसे सभी प्रकरणों की फाइलें जेडीए के जोन कार्यालयों से गायब है. यही हाल पिछली सरकार में जारी पट्टों के प्रकरणों का है. ऐसे सभी प्रकरणों में पहले तलाश पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं. इसके बाद भी फाइल नहीं मिलती है तो पुलिस में मामला दर्ज कराने की हिदायत दी गई है. जानकार सूत्रों के अनुसार विधायक गोपाल शर्मा ने बैठक में बड़ी बात कह दी. किसी मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर भ्रष्टाचार वाले सरकारी विभागों का सर्वे कराएं तो पता चलेगा कि जेडीए का नंबर कहां आता है. बैठक में मौजूद उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने बात संभालते हुए कहा कि सभी के साथ जेडीए को समान व्यवहार करना चाहिए। चाहे कोई अमीर हो या गरीब.
यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि शहर के विकास के लिए जेडीए को है धन की जरूरत. इसके लिए सरकारी जमीनों पर लाई जाएगी योजनाएं. इन योजनाओं आवंटन व विक्रय से राशि जुटाई जाएगी. इसके लिए जोन वार सरकारी जमीनों का किया जाएगा भौतिक सत्यापन. जमीनों पर स्थायी व अस्थायी अतिक्रमण 7 दिन में चिन्हित करेंगे. फिर अस्थायी अतिक्रमण हटाने की जेडीए शुरू कार्रवाई शुरू करेगा. बैठक के बाद उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा जयपुर शहर की समस्याओं को दूर करने को लेकर जेडीए,नगर निगम और NHAI नियमित बैठक करेंगे. हाथोज में खेल के मैदान के लिए 26 बीघा भूमि आवंटित करने और झोटवाड़ा में सैटेलाइट अस्पताल के लिए 10 एकड़ भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि शहर की ड्रैनेज की समस्या के निस्तारण के लिए 300 दिन का प्लान बनना चाहिए. मानसून खत्म होते ही जेडीए को काम शुरू कर देना चाहिए.
उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा जयपुर शहर का योजनाबद्ध तरीके से विकास नहीं किया गया है. सड़क बन जाती है,फिर ड्रेनेज के लिए खोदते हैं,कभी सीवर लाइन या पानी की लाइन के लिए खोदते हैं. जबकि आईटी के माध्यम से विभिन्न एजेंसियों को पता होना चाहिए. कहां सीवरेज डाली जानी है,कहां पेयजल लाइन डलनी है. ताकि आपसी समन्वय से कॉलोनियों का विकास किया जाए.
विधायक गोपाल शर्मा ने कहा नवंबर 2027 में जयपुर की स्थापना के तीन सौ साल पूरे होंगे. यह दुनिया की सबसे बड़ी घटना होगी. तब ऐसा नहीं हो कि कहीं सीवर लाइन नहीं हैं. कहीं पानी की लाइन नहीं तो कहीं सड़क नहीं हैं। नवंबर 2027 में जयपुर को इस तरह किया जाए विकसित कि इंदौर या अन्य शहरों से जयपुर शहर आगे रहे। चाहे वह स्वच्छता की बात हो या फिर नियोजित विकास की.
बैठक में नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सभी जोन उपायुक्तों को अपने-अपने जोन की समस्त पेेंडेंसी आगामी 15 दिवस में शून्य करने के निर्देश दिये. जिन लंबित प्रकरणों पर निर्णय उच्च स्तर से लिया जाना प्रस्तावित है उन्हें उच्च अधिकारियों को भिजवाया जाए. यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि मंगलवार को आयोजित बैठक में रखे गये सभी प्रकरणों की पुनः समीक्षा हेतु 27 जुलाई, 2024 को आयोजित बैठक में की जाएगी.
