जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों के हित में बड़ा और संवेदनशील फैसला लिया है. प्रदेशभर में कृषि भूमि नीलामी रोकने के निर्देश दिए हैं. प्रदेश में रिजर्व बैंक के नियंत्रण में आने वाले व्यवसायिक बैंकों द्वारा किसानों के ऋण न चुका पाने के कारण रोड़ा एक्ट (Removal of Difficulties Act) के तत भूमि कुर्की व नीलामी की कार्यवाही की जा रही है. राज्य सरकार ने अधिकारियों को इसे रोकने के निर्देश दिए हैं.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों के ऋण माफ किये हैं और भारत सरकार से आग्रह किया है कि कमर्शियल बैंकों से वन टाइम सैटलमेंट कर किसानों के ऋण माफ करें. राज्य सरकार भी इसमें हिस्सा वहन करने हेतु तैयार है.
प्रदेशभर में कृषि भूमि नीलामी रोकने के दिए निर्देश- pic.twitter.com/9DcjverK5s
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) January 20, 2022
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 5 एकड़ तक कृषि भूमि वाले किसानों की जमीन नीलामी पर रोक का बिल विधानसभा में पास किया था परन्तु अभी तक राज्यपाल महोदय की अनुमति ना मिल पाने के कारण यह कानून नहीं बन सका है. मुझे दुख है कि इस कानून के ना बनने के कारण ऐसी नौबत आई. मैं आशा करता हूं कि इस बिल को जल्द अनुमित मिलेगी जिससे आगे ऐसी नीलामी की नौबत नहीं आएगी.
प्रदेश में तेज हो रहा था किसानों की जमीनों को कुर्क करने का सिलसिला:
आपको बता दें कि प्रदेश में बैंकों का कर्ज नहीं चुका पा रहे किसानों की जमीनों को कुर्क और नीलाम किये किये जाने का सिलसिला तेज होता जा रहा है. बुधवार को दौसा जिले में एक किसान की जमीन नीलाम की गई. यह अलग बात है कि नीलामी प्रक्रिया बाद में राजनीतिक दबाव में कैंसिल कर दी गई. इस मामले में किसान नेता राकेश टिकैत और बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉ. किरोड़ीलाल मीणा दौसा पहुंच गये थे. इसी के चलते नीलामी की इस प्रक्रिया के बाद राजनीति गरमा गई और मामला तूल पकड़ गया. लेकिन अब सीएम गहलोत ने संवेदनशील फैसला लेते हुए प्रदेशभर में कृषि भूमि नीलामी रोकने के निर्देश दिए हैं.
