जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर अवैध खनन के खिलाफ चलाए तीन दिन के विशेष अभियान में खान विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए प्रदेशभर में 195 मामले बनाए और 200 वाहन और मशीनों को जब्त कर खनन माफिया को चारों खाने चित्त कर दिया. राजस्थान में 11 नवंबर से 13 नवंबर तक चलाए विशेष अभियान में उदयपुर, जोधपुर और जयपुर में सर्वाधिक कार्रवाई की गई.
अवैध खनन के खिलाफ अभियान:
-अवैध खनन प्रकरण 15
-अवैध निर्गमन 176
-अवैध भंडारण 4
-कुल प्रकरण 195
-FIR 8
-गिरफ्तार 2
-बड़ी मशीन जब्त 3
-कुल वाहन/मशीन जब्त 200
-खनिज जब्त 523.29 टन
-वसूली गया जुर्माना 70.37 लाख रुपए
वैसे तो प्रदेश में अवैध खनन के खिलाफ 21 जुलाई से ही अभियान चल रहा है जिसमें खान, पुलिस और वन महकमे की टीमें कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन इस अभियान से सूबे के मुखिया ज्यादा संतुष्ट नहीं थे. यही कारण रहा कि सीएम गहलोत ने स्टोन मार्ट के उद्घाटन के अवसर पर अवैध खनन पर चिंता व्यक्त की. इसके बाद खान विभाग के एसीएस डॉ सुबोध अग्रवाल के निर्देश पर और निदेशक संदेश नायक की मॉनिटरिंग में एक तीन दिन का विशेष अभियान चला गया. अभियान में विशेष टीमें बनाकर एक साथ कार्रवाई की गई. इसका नतीजा यह रहा कि तीन दिन में ही अवैध खनन, निर्गमन और भंडारण के 195 मामले बना और 8 एफआईआर दर्ज कर दो को गिरफ्तार भी किया गया. तीन बड़ी मशीन सहित कुल 200 वाहन और मशीन जब्त की.
अभियान में 523 टन खनिज जब्त किया और 70 लाख रुपए से अधिक जुमार्ना वसूला गया. राजधानी जयपुर में भी अतिरिक्त निदेशक बीएस सोढ़ा, एसएमई प्रताप सिंह और एमई श्रीकृष्ण शर्मा व टीम ने बस्सी के पास अवैध खननन के लिए कुख्यात हरड़ी हरध्यानपुरा में जोरदार कार्रवाई की. उदयपुर और जोधपुर जोन में अतिरिक्त निदेशक महेश माथुर के नेतृत्व में सर्वाधिक कार्रवाई की गई. कोटा और भरतपुर में भी प्रभावी कार्रवाई की गई. दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10 नवंबर को जयपुर में स्टोन मार्ट का उद्घाटन करते हुए जल्दी ही नई खनिज नीति, खनन श्रमिकों का सिलिकोसिस से बचाव, खनन कार्य में श्रमिकों के सुरक्षा उपाय और खनन क्षेत्र के लिए जल्द पर्यावरण स्वीकृति पर जोर दिया.
मुख्यमंत्री गहलोत के निर्देशों के क्रम में विभाग द्वारा पुलिस प्रशासन से समन्वय बनाते हुए तुरंत प्रभाव से तीन दिन का विशेष अभियान चलाने का निर्णय करते हुए राज्य भर में एक साथ कार्रवाई की गई. डॉ. अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार अवैध खनन गतिविधियों के प्रति गंभीर है और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए लगातार कार्रवाई की. डॉ अग्रवाल ने बताया कि राज्य में अवैध खनन को रोकने के लिए ही नए खनिज ब्लॉक्स तैयार कर नीलामी की जा रही है.
निदेशक संदेश नायक ने बताया कि विभाग के अतिरिक्त निदेशकों बीएस सोढ़ा, महेश माथुर, महावीर मीणा, जय गुरुबक्षाणी सहित अधिकारियों द्वारा अपने अपने जोन में कार्रवाई को मॉनिटर किया गया. 3 दिन का अभियान समाप्त हो चुका है लेकिन 21 जुलाई से चल रहा अभियान प्रदेश में जारी रहेगा. दरअसल सरकार को लगातार अवैध खनन को लेकर फीडबैक मिल रहा है. वृहद अभियान के बाद भी अवैध खनन में कमी तो आई लेकिन इसका खात्मा नहीं हो सका है. ऐसे में पुलिस और वन विभाग के सहयोग से अवैध खनन पर पूरी तरह लगाम लगाए जाने तक अभियान को जारी रखने का फैसला किया गया है.